इन्धन खरिदमा जनकपुरधामको एक वर्षमै एक करोड खर्च, महालेखाले उठायो प्रश्न

३ साउन, जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सरकारी गाडीका लागि एक वर्षमै झण्डै एक करोड रुपैयाँको इन्धन खरिद गरेको पाइएको छ ।

हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले इन्धनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग नगरेको र अनधिकृत व्यक्तिले पनि प्रयोग गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा इन्धनमा ८५ लाख ६९ हजार १५९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार नगरेको, सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेखसमेत नराखेको महालेखाले जनाएको छ ।

सीसीटीभीको खर्चमा केरमेट

उपमहानगरपालिकाले सीसीटीभी क्यामेरा खरिद गरेको भनी रकम भुक्तानी गरेको तर सीसीटीभी जडान गरेको फेला नपरेको पनि महालेखाले बताएको छ ।

खरीद सम्झौतामा विभिन्न चोकमा १७ वटा सीसीटीभी जडान गर्ने भनिएकोमा कुन–कुन स्थान हो नखुलाइएको र जडान सम्पन्न भइसकेपछि अनुगमन प्रतिवेदन पनि तयार नगरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरका विभिन्न चोकमा सीसीटीभी र ट्राफिक चिह्न जडान गर्न तीन वटा कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरेको र १६ असार २०७७ मा सिग्निफिकेन्ट कर्पाेरेसन प्रालिसँग सम्झौता गरी १९ लाख ७९ हजार ९०१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

‘तर शिलबन्दी दरभाउपत्रको बिओक्यूको आइटम नम्बर १८ मा रहेको अप्टिकल फाइबर स्ट्रिङ एक परिमाणको रु. ३५ सय उल्लेख गरेकोमा सोलाई केरमेट गरी एक लाख १५ हजारको दर गरिएको र सोही अनुसारको भुक्तानी भएको देखिन्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शिलबन्दी दरभाउ पत्र खोल्दाको मुचुल्कामा सो विषय उल्लेख नगरेबाट बिओक्यू (बिल्स अफ क्वान्टिटिज) पेश गर्नुपूर्व सच्याइएको हो या पछाडि भन्ने यकीन गर्न सकिएन । सो अनुसार ९८ हजार बढी भुक्तानी दिएकोले असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

बीओक्यूमा खरिद सम्झौता भएको मितिदेखि सामान खरिद हुँदाको समयसम्म भएको मूल्यवृद्धि पनि जोडेर खरिदकर्ताले रकम लिन सक्छ ।

सीसीटीभी खरिदका लागि चार वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरे पनि प्राविधिक प्रस्तावको डकुमेन्ट इभ्यालुएसन सिटमा अरु तीन कम्पनी के कारणले अस्वीकृत भएका हुन् भन्ने उल्लेख नगरेको महालेखाले बताएको छ । यसबाट सीसीटीभी खरिद प्रक्रिया पारदर्शी छ भन्नेमा आशंका रहेको महालेखाको निष्कर्ष निकालेको छ ।

गर्भवतीको सामान खरिद भयो, वितरण भएन

महालेखाले उपमहानगरपालिकामा गर्भवती र सुत्केरीका लागि सामग्री खरिद गरेको देखिएको तर वितरण नगरेको पनि बताएको छ ।

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई वितरण गर्न खरिद गरिएको आठ लाख ७६ हजार पाँच सयको सामग्री सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई वितरण गरेको नदेखिएको हो । उनीहरुलाई वितरणका लागि पाँच किलो चनासहितको ८ सय प्याकेट चार लाख ४० हजार रुपैयाँमा, ४८५ किलो घ्यू चार लाख ३६ हजार ५ सयमा किनेको देखिएको छ ।

तर ती सामग्री गर्भवती तथा सुत्केरीलाई वितरण गरेको नदेखिएको भन्दै महालेखाले उक्त रकम बेरुजुमा राखेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १९ को विभिन्न स्थानमा ह्याण्ड पाइप जडानका लागि निर्माण व्यवसायी कम्पनी रवीन्द्र कन्स्ट्रक्सनले बिओक्यूमा १८० रुपैयाँको दर राखेकामा ११ सय ९० रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यसबाट तीन लाख ६५ हजार २१६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केशरिया रंगमा गोलमाल

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तार गर्दा भत्काउनुपर्र्ने घर, सामुदायिक भवन लगायतमा एकै किसिमको केशरिया रंग लगाउने नीति बनाएको थियो ।

त्यसका निम्ति मान्या ट्रेडिङ जनकपुरधाबाट बोलपत्रको आधारमा २१ सय लिटर केशरिया रंग प्रतिलिटर ८७५ रुपैयाँको दरले खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित १८ लाख ६२ हजार ८०५ भुक्तानी गरेको छ । तर, कति घर–टहरा भत्काउन परेको वा रंगरोगन गर्नुपरेको भन्ने लगत तयार नगरेको देखिएको र विना लगत नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको तोकादेशमा वितरण गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘तोकादेशबाट वितरण गर्ने परिपाटीले वास्तविक व्यक्तिले नै पाएका छन् भन्न सकिने आधार छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले दिवा खाजाको नाममा नगरभित्रका ४८ विद्यालयलाई एक करोड ५० लाख ७९ हजार ६८३ निकासा दिएको देखिएको छ । तर विद्यार्थीको संख्या, हाजिर भएको दिन र विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको सुनिश्चित हुने प्रमाण पेश नगरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।