वाणिज्य बैंकको कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतमा सीमित

४ साउन, काठमाडौं । लगानीयोग्य स्रोत (तरलता) अभावले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय वृद्धि सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ ।

वस्तु आयातका लागि ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिएका कारण बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको र सोही कारण व्यवसाय वृद्धि सन्तोषजनक नभएको बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १९ प्रतिशले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी १४.३९ प्रतिशतले मात्रै विस्तार भएको छ । निक्षेपको वृद्धिदर भने १०.४४ प्रतिशत मात्र छ ।

स्रोतको अभावले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार नभएको नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन् ।

‘शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि स्रोत हुने कुरै भएन’ बैंकर केसी भन्छन्, ‘पछि सेयर धितो कर्जा कडाइसँगै लगानी भएको कर्जा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा मिलाउन मार्जिन कल गर्नुपर्ने अवस्था भयो त्यसले पनि कर्जा केही घट्न पुग्यो ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिममा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलताले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘एग्रेसिभ’ कर्जा विस्तार गरेका थिए ।

२०७७ फागुनबाट कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण हुँदै जाँदा बैंकहरुले कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिए । कर्जा विस्तार र कोभिडले रोकिएको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै जाँदा फागुन, २०७७ बाट नै वृद्धि भएको आयात २०७८ पुसमा नियन्त्रण नगर्दासम्म लगातार बढिरह्यो । तर बैंकबाट लिएको ऋणबाट व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्दा देशभित्र पुँजी निर्माणमा सहयोग पुगेन र निक्षेप बढ्न सकेन ।

दुई बैंकको निक्षेप घट्यो

बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २६ मध्ये दुई वटा बैंकको निक्षेप घटेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निक्षेप २.८२ प्रतिशतले घटेर दुई खर्ब ५६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । बैंकको कर्जा लगानी १४.४६ प्रतिशतले वृद्धि भएर दुई खर्ब २८ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ ।

त्यस्तै एनआईसी एसिया बैंकको निक्षेप १.७६ प्रतिशतले घटेर दुई खर्ब ९४ अर्ब ९८ करोडमा झरेको छ । यस अवधिमा बैंकको कर्जा भने १.२८ प्रतिशतले विस्तार भएर दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।

निक्षेप र कर्जा दुवैमा नबिल पहिलो

नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेको नबिल बैंक गत आर्थिक वर्षमा कर्जा र निक्षेपका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । बैंकको निक्षेप ४४.५४ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । यस्तै कर्जा लगानी ५०.२८ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब नौ अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।

असार अन्तिम साता नबिलमा गाभिएको नेपाल बंगलादेश बैंकले जेठ मसान्तसम्म ८१ अर्ब २३ करोड निक्षेप संकलन गरी ८० अर्ब ४० करोड कर्जा लगानी गरेको थियो । नेपाल बंगलादेश बैंक गाभिनुअघि नबिल बैंकले दुई खर्ब ४२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । दुई खर्ब २९ अर्ब ९ करोड कर्जा लगानी गरेको थियो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले निक्षेप १.१४ प्रतिशतले बढाएर दुई खर्ब ८६ अर्ब ५६ करोड पुर्‍याउँदा कर्जा १२.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ खर्ब ७२ अर्ब २१ करोड पुगेको छ ।

व्यवसाय विस्तारको अनुपात हेर्दा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स -एनसीसी) बैंक अगाडि देखिएको छ । बैंकको निक्षेप २७.७२ प्रतिशतले र कर्जा पनि २७.०४ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल बैंकको निक्षेप २०.५२ प्रतिशत र कर्जा २४.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको निक्षेप ५.९९ प्रतिशत र कर्जा २४.३४ प्रतिशतले बढेको छ ।

सबैको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हाराहारीमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २०७९ मा बैंकहरुको कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा ल्याउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिइको थियो । २०७९ असार मसान्तमा २६ वटै वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा कम छ । असार मसान्तमा सबैभन्दा धेरै सीडी रेसियो नबिलको ८९.७९ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमईको ८९.२१ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा कम सीडी रेसियो प्रभु बैंकको ७८.३५ प्रतिशत छ । माछापुच्छ्रे बैंकको ८१.९२ र कुमारी बैंकको ८५.१२ प्रतिशत छ ।

यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ८५.१४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ८५.२० प्रतिशत, सिभिल र एनएमबि बैंकको ८५.५५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८८.८९ प्रतिशत रहेको छ । सानिमा बैंकको ८५.९४ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ८६.०४ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैंकको ८६.२६ प्रतिशत, सनराइज बैंकको ८६.२९ प्रतिशत छ ।

एनसीसी बैंकको ८६.५८ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ८६.७५ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ८६.८६ प्रतिशत, मेगा बैंक नेपालको ८७.०६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ८७.२१ प्रतिशत छ ।

प्राइम कमर्सियल बैंकको ८७.२४ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको ८७.४४ प्रतिश्त, नेपाल बैंकको ८७.५७ प्रतिशत, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको ८७.९८ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डुको ८८.२१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ८८.७९ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको सीडी रेसियो ८८.८० प्रतिशत रहेको छ ।

असार मसान्तमा सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम भएपनि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत कटौती हुँदा साउनबाटै बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष केसी बताउँछन् ।

साउनबाट ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न नसक्ने, स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेप गणना गर्दै आएकोमा ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्दा बैंकहरुको अैासत सीडी रेसियो ८९ प्रतिशत पुग्ने उनले बताए ।

तर, राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौदि्रक नीतिमै मर्जरमा जाने बैंकलाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने अवधि थप गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले गर्दा मर्जर गरिसकेको नबिल, मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेको ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा, हिमालयन र सिभिल बैंकले यो सहुलियत पाउनेछन् ।