+
+

संसदमा रोष्ट्रम ‘कब्जा’को दुर्लभ दृश्य

संसदीय इतिहासमा पहिलो : पूर्व महासचिव गुरुङ

एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय अनुसार अमेरिकालाई पत्र नपठाएको भन्दै सांसद भीम रावलले सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष आग्रह गरे । सभामुखले उनले मन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाउने बताए । तर २० मिनेटसम्म रावल रोष्ट्रममा उभिइरहेपछि सभामुखले बैठक नै स्थगित गरिदिए ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ साउन ४ गते २१:०९

४ साउन, काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभामा भिन्न दृश्य देखियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका भीम रावलले रोष्ट्रम कब्जा गरे ।

अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय अनुसार अमेरिकालाई पत्र नपठाएको भनी उनले सभामुखसमक्ष रुलिङका लागि आग्रह गरे । रुलिङ नगरेसम्म रोष्ट्रम नछोड्ने उनको अडान तोड्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पटक–पटक आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले मन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाउने बताए । तर, रावलले मानेनन् । सभामुखले आसन ग्रहण गर्नका लागि आदेश नै दिए । तैपनि रावल डगमगाएनन् । २० मिनेटसम्म नडगमगाइकन रावल रोष्ट्रममा उभिइरहेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक नै स्थगित गरिदिए ।

संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार बुधबार संसदमा देखा परेको रोष्ट्रम कब्जाको दृश्य नेपालकाे संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक भएको हो ।

‘मेरो जानकारीमा रहेसम्म यो पहिलो दृश्य हो । सभामुखले बस्नुस् भन्दा समेत नमान्ने स्थिति पहिले थियो जस्तो लाग्दैन’ पूर्वमहासचिव गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।

गुरुङ २०५३ देखि २०५८ सम्म संसद सचिवालयका महासचिव थिए । त्यसयता निरन्तर संसदीय गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका गुरुङलाई २०५३ भन्दा पहिलेको नेपालको संसदीय गतिविधिको पनि जानकारी छ । २०१५ सालमै संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास नेपालले गरेको भए पनि लामो समय टिक्न सकेन ।

२०१७ सालमा पञ्चायत सुरु भएपछि त्यसमै रुमल्लिएको नेपालले २०४६/४७ सालको जनआन्दोलनमार्फत पञ्चायती व्यवस्था हटाएर २०४८ सालबाट संसदीय अभ्यास गर्न पाएको थियो । यस हिसाबले नेपालको संसदीय इतिहासलाई कतिपयले खास रुपमा २०४८ सालबाटै सुरु भएको अर्थमा पनि लिन्छन् ।

२०४८ साल यता नेपालको संसदमा अनेकन् दृश्य देखा परे । कुर्सी तोडफोडदेखि अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेटको ब्रिफकेस खोस्नेसम्मका कार्य भए । महिनौंसम्म संसद अवरोध गर्ने, महिनौंसम्म वेल घेराउ गर्ने कार्य भए । २३ भदौ २०७८ देखि वेल घेरेर नारा लगाउँदै निरन्तर ९ महिनासम्म एमालेले संसद अवरोध गरेको घटना ताजै छ । तर, जानकारहरुका अनुसार, एउटा सांसदले रोष्ट्रम नै कब्जा गरेको दृश्य भने देखिएको थिएन ।

नयाँ दृश्य देखापर्नु भन्दा पनि संसदको रोष्ट्रममा उभिएर सभामुखको आदेशको उल्लंघन गर्नु अझ गम्भीर विषय भएको पूर्वमहासचिव गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ भर्खरै आएको माननीय भए यस्तो अभ्यास छैन भन्नुहुन्थ्यो । पटकपटक सांसद भएका, मन्त्री भइसकेका सिनियर सदस्यहरुले नै नियम उल्लंघन गरेपछि अरुले के सिक्लान् ?’

सभामुखसँग रुलिङ माग गरिसकेपछि सभामुखको रुलिङ पर्खिनुपर्ने, सभामुखले ध्यानाकर्षण भयो भनेपछि त्यसलाई मान्नुपर्ने, अझ सभामुखले आफ्नो सिटमा बस्न आदेश दिएपछि मान्नुपर्नेमा त्यसो नगर्नु गलत संसदीय अभ्यास भएको उनलाई लाग्छ ।

संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने संसद जनप्रतिनिधिहरुको थलो भएको र जनप्रतिनिधिहरुको थलोलाई जनताको हितका लागि, जनताको जानकारीका लागि उपयोग गर्दा रोष्ट्रम नछोडेर दबाव दिनुलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् ।

उनी यस्ता घटनाहरु भरसक नहोस्, यस्ता कार्यहरु भरसक गर्नु नपरोस् भन्ने स्वयं सासंदहरुलाई समेत लाग्ने गरेको बताउँछन् । एसपीपीको विषयमा सरकारले सार्वजनिक रुपमा निरन्तर भनिराखेको तर पत्र नै पठाउने विषयमा प्रगति नभएपछि सांसद रावलले रोष्ट्रम नछोडेर सभामुख मार्फत सरकारमाथि दबाव बढाउन खोजेको उनको प्रष्टीकरण छ ।

‘एसपीपीलाई अगाडि बढाइँदैन भनेर सरकारको तर्फबाट भनिएको छ । तर, चिठी लेख्ने भनेको आज कति दिन भयो ? यस कारणले गर्दा यस्तो अवस्थामा मैले बाध्यतावश यो गर्नुपर्‍यो भनेर उहाँ (भीम रावल) ले भन्नुभयो’ उपनेता नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने ।

संसदमा ठूला ठूला घटनाहरु नियम विपरित विगतमा पनि भएको उनले स्मरण गरे । यसैमा उपनेता नेम्वाङले थपे, ‘आज गरिएको काम (रोष्ट्रम घेराउ) नियम विपरीत हो । विगतका ठूल्ठूला तोडफोडका घटना पनि नियम विपरीतकै हुन् ।’

प्रतिनिधिसभा नियमवलीको नियम २३ मा सभामुखको आदेश सासंदहरुले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सदस्यले बोलेको कुरा सभाको तत्काल विचाराधीन रहेको विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्नेछ । कुनै सदस्यले असम्बद्ध कुरा बोलिरहेमा वा आफ्नो वा अरू कसैको तर्कलाई बारम्बार दोहोर्‍याइरहेमा सभामुखले निजको वक्तव्यप्रति बैठकको ध्यान आकर्षित गर्दै निजलाई बोल्न बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश हुनासाथ सो सदस्यले बोल्न बन्द गरी आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुपर्नेछ ।’ सभामुखले नियमावलीको यो व्यवस्था सम्झाउँदा पनि रावलले टेरेनन्, रोष्ट्रम छोडेनन् ।

सभामुख र रावलबीचको सवालजवाफ

भीम रावल : सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत सम्झौता (ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको सहभागितामूलक सदस्यका रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता) का सन्दर्भमा यसले हाम्रो सम्पूर्ण विकास प्रक्रियामा के प्रभाव पर्छ ? कसो प्रभाव पर्छ ? नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । किनभने यसमा कुनै पनि ठूला देशहरु जसले प्रशस्त मात्रामा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्छन् उनीहरु कोही पनि सदस्य भएको देखिंदैन । जहाँसम्म ६ महिनामा फिर्ता लिन सकिने भन्ने कुरा छ पहिले नै सम्मानित सदनमा कुरा उठाइसकेका छौं । नेपाल आजसम्म कुनै पनि सहमति सम्झौतालाई सच्याउन सामर्थ्य भएको छैन । यस अर्थमा नेपाल सन्धि सम्झौता पीडित देशको रुपमा रहेको छ ।

यही प्रसंगमा केही समय अगाडि अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको बारेमा धेरै छलफल भयो । तर, त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्र नपठाएको भन्ने जानकारी हुन आएको छ, पठाइएको छैन । यही सदनमा स्वयं गृहमन्त्रीजीले, परराष्ट्रमन्त्रीजीले भन्नुभयो– अब नेपाल यस (एसपीपी) मा सहभागी हुँदैन । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्‍यो– नेपालले यसलाई अगाडि बढाउँदैन भनेर । तर, त्यो निर्णय अगाडि बढ्दैन । नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकारको प्रयोग गर्ने यो सदनले नेपाल सरकारलाई मद्दत गनुपर्ने देखियो ।

म पनि यो सदनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको स्वागत गरेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । तर, यो सरकारलाई अप्ठ्यारो परे जस्तो छ । सरकारको त्यो अप्ठ्यारोलाई सजिलोका रुपमा परिणत गरिदिन पर्‍यो । त्यसैले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय, गृहमन्त्रीजी र परराष्ट्रमन्त्रीजीले त्यसमा संलग्न नहुने भनेर यही सदनमा भन्नुभएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन पनि दिएको, पार्टीका सबैजसो शीर्ष नेताहरुले यसमा नेपाल संलग्न हुँदैन भनेको तर, के कुराले अड्कियो (पत्र पठाउन) ? यसकारण नेपाल सरकारलाई यस सम्बन्धमा रुलिङ होस्, निर्देशन होस् ।

त्यो (रुलिङ) नहुँदासम्म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको आवाजलाई लिएर म यहाँबाट माग जारी राख्छु ।

(यसपछि रावल केहीबेर चुप लागेर रोष्ट्रममा उभिइरहन्छन् ।)

भीम रावल : म सभामुख महोदायमार्फत रुलिङको माग गर्न चाहन्छु । सरकारलाई गाह्रो पर्‍यो रुलिङ गर्न लगाएर त्यो गाह्रो फुकाइदिने काम हामी जनप्रतिनिधिहरुको हो । यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपालको आवाज हो ।

(हलबाट आवाज आउँछ– विषयान्तर भयो । सांसद रावल जवाफ फर्काउँछन्, ‘सम्झौताको विषयमाथिको छलफल भएको हुनाले विषयान्तर भएको छैन । यो एकदमै सान्दर्भिक छ खै त पत्र गएको ?’)

सभामुख : माननीयज्यू तपाईंको समय सकिएको छ । यो विषयमा माननीय सदस्य मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । माननीय मन्त्रीजीले बोल्नु पनि हुनेछ ।

भीम रावल : म रुलिङको माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय । सरकारलाई निर्देशनको माग गर्न चाहन्छु । अमेरिकालाई तुरुन्त पत्र पठाएर संसदलाई जानकारी गराइयोस् भनेर सभामुख महोदयबाट विशेष निर्देशनको अपेक्षा र माग गर्न चाहन्छु ।

सभामुख : ध्यानाकर्षण भएको छ माननीयज्यू । मन्त्रीज्यूले बोल्नुहुनेछ यस विषयमा । मन्त्रीज्यूलाई बोल्नका लागि रुलिङ पनि गरिएको छ ।

भीम रावल : सरकारलाई सदनको सहयोग चाहिएको हो । मन्त्रीजीको जवाफले हुने भए त गृहमन्त्रीज्यू र परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले पहिले ने जवाफ दिइसक्नुभएको छ । सरकार अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । सदनले सरकारलाई परेको अप्ठ्यारोको गाँठो फुकाइदिन पर्‍यो ।

सभामुख : समय (दिइएको समय) सकियो माननीयज्यू ।

(सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले नियमापत्ति गर्न समय माग्छन् । सभामुखले ‘के को नियमापत्ति हो माननीयज्यू ? भन्छन् । तर, सांसद विश्वकर्माको माइक अन गरिदिंदैनन् । माइक अन नभए पनि उनले जुन विषयमा छलफल भएको छ त्यही विषयमा मात्रै धारणा राख्न पाउने भएको हुनाले सांसद रावलबाट विषयान्तर भएको भनी सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँछन् ।)

सभामुख : माननीयज्यू यहाँलाई आफ्नो आसनग्रहण गर्नतिर जान अनुरोध गर्दछु । यो विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भनिसकेको छु । अर्को माननीयज्यूको पालो आएको छ । यहाँले आफ्नो आसनग्रहण गरिदिनुस् ।

सभामुख : माननीय सदस्यले उठाउनुभएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । मैले बारबार भनेको छु । सम्बन्धित विषयमा रहेर माननीय मन्त्रीजीले कुरा पनि राख्नुहुनेछ भनिसकेको छु । अहिलेलाई आफ्नो आसनग्रहण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

भीम रावल : सभामुख महोदाय, यो छलफल नभएको विषय भनेर पनि मेरो कानमा कताबाट छसक्क पर्‍यो । यो जति धेरै छलफल भएको विषय अरु छैन । त्यसकारण सरकारलाई गाह्रो परेको हुनाले सदनले सहयोग गर्नु नै पर्ने भयो । पुन अनुरोध गर्न चाहन्छु– यस विषयमा सरकारलाई रुलिङ होस् ।

सभामुख : यो विषयमा माननीय मन्त्रीज्यू बोल्नुहुनेछ । माननीयज्यू आसनग्रहण गर्नुस् ।

भीम रावल : सभामुख महोदय, मैले मन्त्रीज्यूको स्पष्टीकरण सोधेको होइन । संसदको सरकारलाई सहयोग खोजेको हुँ । सरकारले आफूले गरेको वचनबद्धताको पत्र एउटा कुनै देशलाई पठाउन सकोस् । यो संसदको तागत चाहियो के त्यो सरकारलाई । निर्देशिन दिएपछि सरकारलाई सहयोग हुन्छ, सरकारले पत्र पठाउँछ अनि हामीलाई जानकारी गराउँछ । यो देश कसैको सैनिक अखडा हुनबाट बच्छ ।

सभामुख : माननीय सदस्यज्यूले उठाउनुभएको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछु । मनननीयजी आफ्नो आसनग्रहण गर्नुस् ।

भीम रावल : यो जानकारीको विषय होइन । मैले भनिसकेँ, नेपाल सरकारलाई गाह्रो पर्‍यो । यो सदनले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मद्दतकाे कुरा गर्दैछु म । बाधा पुर्‍याउने उद्देश्य भए सरकारको निर्णयको समर्थन गर्दछु त म ?

सभामुख : ध्यानाकर्षण भएको छ माननीयज्यू । मन्त्रीज्यूले राखेपछि तपाईंले राखेको विषयमा उचित लागेमा कार्यान्वयनका लागि रुलिङ गरौंला नि त । अहिले बस्नुस् न माननीयज्यू ।

(सांसदहरु अन्य माननीयहरुको अधिकारको हनन भएको भनी कराउँछन् । सभामुख ‘माननीयज्यूहरु धैर्य गर्नुस्’ भन्छन् ।

सभामुख : वक्ता माननीय सदस्य तपाईंले उठाउनुभएको विषयप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण भएको छ । अरु माननीयज्यूहरुलाई पनि बोल्न दिने हो कि माननीयज्यू ?

(यहाँ हामी एसपीपीको विषयमा छलफल गरिराखेका छैनौं भन्दै सांसदहरु कराउँछन् । सांसदहरुले फ्लोरबाट सांसद रावललाई आफ्नो सिटमा बस्नका लागि रुलिङको माग गर्दछन् ।)

भीम रावल : यो देशलाई नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिले निर्देशित गर्दछ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, गृहमन्त्रीजी, परराष्ट्रमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ । आज हामी सम्झौता (एसपीपी भन्दा अर्को सम्झौता) मा छलफल गर्दैछौं । यो भन्दा सान्दर्भिक, सरकारलाई मद्दत, यो भन्दा देश हित अरु के हुन सक्छ ? यस्तो कुरामा पनि कसैलाई रुलिङ गरेर बोल्न नदिने माग ?

सभामुख : माननीय सदस्यज्यू, अरु माननीय सदस्यलाई पनि बोल्न दिने हो कि ? आसनग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु ।

भीम रावल : बोल्न नदिने भन्ने प्रश्नै छैन । सरकारले आफैं गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर, पत्र पठा र जानकारी दे भनेर भन्नुपर्‍यो भनेर माग गरिराछु म । मैले बोल्न नदिन कुरा कहाँ गरेको छु र ? छैन ।

सभामुख : माननीय सदस्य, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २३ मा माननीय सदस्यले बोलेको कुरा तत्काल विचाराधीन विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । त्यसकारण आसनग्रहण गरेर अरु माननीय सदस्यहरुलाई आफ्नो कुरा राख्न दिनुस् भनी म अनुरोध गर्छु ।

भीम रावल : यो विचारधीन विषय पनि हो । यो सम्झौतासँग सम्बन्धित पनि छ । यो नेपालको संविधान बमोजिम पनि गर्नुपर्ने हो । यो नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पनि गर्नुपर्ने हो ।

(माइकको लाइन काट्ने सिस्टम छ कि छैन ? फ्लोरबाट सांसदहरु प्रश्न गर्छन् ।

सभामुख : माननीय सदस्य आसनग्रहण गर्नुस् ।

भीम रावल : देशको हितमा बोल्दा, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा उत्तेजनामा आउनु भनेको यो बहुत गम्भीर कुरा हो । यो विचारणीय कुरा हो । यसकारणले पनि रुलिङ आवश्यकता महसुस भयो । कतै नेपाललाई सैनिक अखडा बनाउने उद्देश्यले यहाँ उत्तेजनाका रंगहरु त देखाइएका छैनन् ? प्रश्न उठ्छ । यस्तो रंग नदेखाउँ ।

सभामुख : माननीय सदस्यले यहाँले उठाउनुभएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (च) एवं २३ (१) को लागि अनुरोध गर्दछु । माननीय सदस्य आसनग्रहण गर्नुस् ।

सभामुख : माननीय सदस्य यो विषयान्तर भएको छ । त्यसकारण फेरि त्यसपछि पनि तपाईंले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ । चियरबाट पनि मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ भनिएको छ । तपाईंले हाउसमा कुरा राखिसकेपछि सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । यसकारण तपाईं अहिले आफ्नो आसनमा गएर बस्नुहोला ।

भीम रावल : एसपीपीमा सहभागी नहुने स्वयं मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसमा सामेल नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । देशका प्रमुख नेताहरुले त्यही भन्नुभएको छ । यहाँ पनि सम्झौताको विषय भएको हुनाले यो सम्झmौता पनि त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यत्रो छलफल र निर्णय भएर कार्यान्वयन नभएको हुनाले सरकारलाई यहाँबाट अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनेर पत्र पठाउने र त्यो निर्णय यहाँ पनि जानकारी होस् भनेर यहाँबाट निर्देशन होस् ।

सभामुख : माननीय सदस्य अर्को विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ । त्यसकारण ध्यानाकर्षण भएको छ तपाईं जानुस्, निर्णय भएको छ, यो निर्णयलाई तपाइँले मान्नुस् ।

(यो सभामुखबाट आसनमा जान रावललाई रुलिङ भएको हो । तर, रावल रोष्ट्रम छोड्दैनन् ।)

सभामुख : निर्णयलाई मान्नुस् माननीय सदस्य । हाम्रो नियमावलीले यसै भन्छ । सभामुखको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छ ।

भीम रावल :  राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको प्रश्नमा मलाई लाग्छ हामी कसैमा फरक मत पनि छैन । सम्माननीय सभामुखज्युले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही भन्छौं । मैले जे भन्छु सिंगो संसदले त्यही भन्छ । त्यसकारण सरकारलाई सहयोग गरौं सम्माननीय सभामुख महोदय । सरकारलाई तत् सम्बन्धमा पत्र पठाएर यो सदनलाई जानकारी गराउने निर्देशन होस् ।

सभामुख : विषयान्तर भएको हुनाले निर्देशन गर्न मिल्दैन । तपाईं आफ्नो आसनमा गएर बस्नुहोला ।

भीम रावल केही बोल्न खोज्दछन् । यत्तिकैमा सभामुख बोल्छन्, ‘यो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित हुन्छ ।’

 

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?