बजेट खर्चमा प्रदेश १ पहिलो, कर्णाली पुछारमा

६ साउन, पोखरा । बजेट खर्चमा सात प्रदेश सरकारमध्ये प्रदेश १ अगाडि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/८० को बजेट खर्चका आधारमा प्रदेश १ सबैभन्दा अगाडि र कर्णाली अन्तिममा छ ।

प्रदेश १ ले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८९.८१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । ३४ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश १ को लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार २५ सम्मको बजेट खर्च सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार कुल ८७.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।

लेखा नियन्त्रकको कार्यालय प्रदेश १ का अनुसार असार मसान्तसम्मकै तथ्यांक आउँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च पुग्ने छ ।

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट थियो । असार २५ गतेसम्मको खर्च विवरण अनुसार कर्णाली प्रदेशले जम्मा ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले ६६.२२ प्रतिशत चालु बजेट खर्च गर्दा विकासतर्फ पनि जम्मा ६० प्रतिशतमात्र छ । कर्णालीपछि सबैभन्दा कम खर्च गर्न मधेस प्रदेशको ६४.४ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा बढी विकास खर्च गर्ने प्रदेशमा गण्डकी दोस्रो देखिएको छ भने कुल बजेट खर्चमा लुम्बिनी दोस्रो स्थानमा छ । गण्डकी प्रदेशको ३१ अर्ब ३७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेटमा ८७.०५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । चालु खर्च ६०.५५ प्रतिशत गरेको गण्डकी प्रदेशको कुल बजेट खर्च भने ७०.४२ प्रतिशत छ । ४२ अर्ब ९४ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेशको कुल बजेट खर्च ७१.१४ प्रतिशत छ ।

सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशको बजेट खर्च भने उस्तै देखिएको छ । असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिमले ६६.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिममले ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसअनुसार ७१.७१ प्रतिशत चालुतर्फ र ६२.२२ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ ।

बागमतीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट थियो । जसमध्ये असार २५ सम्म ६६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको बताए । चालुतर्फ ७१ र पुँजीगततर्फ ६१ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए ।

गण्डकीले बढाएन खर्च क्षमता

२०७४ फागुन ४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५ वैशाख १९ गते २०७४/०७५ जम्मा ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अर्को बजेटको तयारी गरिसक्नुपर्ने बेला सवा दुई महिनाका लागि ल्याएको त्यो बजेट जम्मा ३८ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो ।

सरकार र संसदको पूर्वाधार तयार पार्नमा केही बजेट खर्च भए पनि ऐन, कानुन, कार्यविधि नभएकाले खर्च हुन नसकेको सरकाको भनाइ थियो ।

२०७५ असार १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले संसदमा पेश गरेको २४ अर्ब २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट पारित त भयो । तर, पहिलो पूर्ण बजेट पनि चालुतर्फ २१ र विकासतर्फ ३६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले भन्यो, ‘संघले जनशक्ति, स्रोत, साधन र ऐन नदिएका कारण खर्च गर्न सकेनौं ।’

सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दा बजेट खर्च बढे पनि अझै पनि आफ्नो क्षमता भने गण्डकी प्रदेशले अपेक्षित रुपमा बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म आइपुग्दा ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा ३ प्रतिशत कम बजेट खर्च गरेको छ ।

गण्डकी गाई फार्मलाई ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना नै विवादित बन्दा त्यो पैसा खर्च गर्नै सकेन ।

नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका निम्ति १ करोड र प्रदेश क्रिकेट मैदानलाई २ करोड रुपैयाँ छुट्यायो तर कामै अगाडि बढ्न सकेन । प्रदेशका यस्ता थुप्रै योजना छन्, जुन बजेटको किताबमा मात्र सीमित भए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशमध्ये विकास खर्चमा खर्चमा मध्यम रहेको गण्डकी प्रदेश सरकार अहिले पनि त्योभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । बरु गण्डकीको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा १० प्रतिशत कम विकास खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कोरोना माहामारी झेल्दै अघिल्लो पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ८७ प्रतिशत विकास खर्च गरेकोमा अहिलेको कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले सहज परिस्थितिमा पनि ७८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।

अहिलेका अर्थमन्त्री रामजी बराल अहिलेको बजेट खर्च सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ भने अधिकांश कानुन बनिसकेको, सहज परिस्थितिमा पनि बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा बढाउनुको साटो उल्टो घटेको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले सेवा, सुविधा र लोकप्रिय कार्यक्रममा ध्यान दिँदा विकास खर्च बढाउने र संघीयतामा प्रदेशको उपदेयता बढाउन नसकेको अघिल्लो सरकारको भनाइ छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा ८ मन्त्रालय थिए । अहिले १२ मन्त्रालय छन् ।