मौद्रिक नीतिले ब्याजदर र महँगी बढाउँछ

६ साउन, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अनलाइनखबरसँग प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै मौद्रिक नीति कसिलो आएको बताएका छन् ।

परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुद्रा आपूर्ति घटाउने, ब्याजदरलाई अझै बढाउने र मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिने गरी मौदि्रक नीति आएको बताए ।  अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातमा वृद्धि, नीतिगत ब्याजदर र बैंकदरमा वृद्धि लगायतले ऋणलाई निरुत्साहित गर्ने अग्रवाल बताउँछन् । यस्ता व्यवस्थाले ब्याजदरलाई नै बढाउने र समग्रमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग नगर्ने उनको अग्रवालको टिप्पणी छ ।

‘यसले बजारमा मागलाई खुम्च्याउँछ, पैसको आपूर्ति नै कम भएपछि बजारमा आपूर्ति पनि घट्छ,’ उनी भन्छन्,’पुर्नकर्जालाई पनि घटाउँदै लैजाने भनिएको छ, पहिले ७०-८० अर्बको तरलता अब ४० अर्बमा खुम्च्याउँछ, यसले बैंकहरुलाई ऋण प्रवाह गर्न झन कठीन पर्छ ।’

उत्पादनमूलक क्षेत्र र व्यापार क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर गर्नु सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म  प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाले धेरै लाभ दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

निर्यातमुलक उद्योगलाई २ प्रतिशतको क्याप राख्नु सकारात्मक रहेको भन्दै उनले ग्रिन बन्डको कार्यविधि र डिजिटल बैंक स्थापनाको कानुन संशोधनको घोषणा पनि सकारात्मक भएको अग्रवालले बताए । ‘मुद्राप्रदायलाई कसिलो गरेपछि मुद्रास्फिति पनि बढ्छ, यसले मागलाई पनि प्रभावित गर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले गर्भनरले यसअघि नै सतर्क गराएअनुसारकै मौद्रिक नीति आएको बताए । अर्थतन्त्रलाई बचाउने उद्योग धन्दा र व्यापार पनि निरन्तर हुने गरी मौद्रिक नीतिमा देखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उद्योगलाई कम दरमा ब्याज उपलब्ध गराउने र कृषि लगायतलाई बेसरेटमै पि्रमियम तोक्ने लगायतका पक्ष राम्रो भएको उनको भनाइ छ । आयातलाई कडाई गरी राख्ने नीतिले खास व्यापारी मर्ने वातावरण आउन दिन नहुने भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा भने सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ  ब्याजदर बढाउने नीतिले आयातित वस्तु भने महँगिने बताउँछन् ।

तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चिति केही सुधार भएमा वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था समयनुकुल परिमार्जनको संकेत बैंकले गरेको श्रेेष्ठ बताउँछन् ।

‘उपभोग कायम रहेसम्म आयात जारी नै रहने भएकाले ब्याजदर वृद्धिले आयातमा कडाइ गर्ने देखिन्न,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले बढाउने महँगी हो, जसको मारमा उपभोक्ता पर्ने भने निश्चित छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि मौद्रिक नीति कसिलो भएको बताए । ब्याजदर बढ्ने र उपभोग्य वस्तु महँगो हुने बताए । सीआरआर सीमा बढाउँदा यसले लगानी गर्ने स्रोत संकुचन हुने उनको भनाइ छ ।

उनले सेयर कर्जामा ४/१२ को सीमा परिमार्जनको विषय स्वागत योग्य भएको भन्दै अभ्यक्ष मल्लले भने ‘४/१२ को सीमामा ४ करोड हटाएर १२ यथावत राख्ने र २५ लाखसम्मको कर्जामा जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा राख्ने नीतिले साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् ।’

केन्द्रीय बैंकको नीतिले ब्याजदर बढे पनि उपभोग बढेसम्म आयात नरोकिने भएकाले वस्तुको मूल्य मात्रै बढ्ने व्यापारीहरु बताउँछन् ।

व्यापारी अमित मोर विश्व व्यापारको आपूर्ति प्रणाली बिगि्रएपछिको दबाबमा  केन्द्रीय बैंकको नीतिहरु परेको बताउँछन् । यसले ब्याजदर महँगिने र आयातमा संकुचनको प्रयार गरेपनि ल्याउन सक्ने भएपनि आयात नघट्ने नको तर्क छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका निर्यात प्रमोसन कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका मोर केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार अत्वश्यक र उपभोग्य वस्तु व्यापार सहज हुनुपर्ने र बिलासिताको वस्तुको आयातमा थप कडाइका कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘बैंकले ऋण लिएर व्यापार गर्न कठिन छ भनेको छ तर यो बिलासीता र अनावश्यक व्यापारमा हुनु पर्छ’ अध्यक्ष मोरले भने । खाद्यन्न, दैनिक प्रयोग र अत्यवश्यक वस्तुको आयतलाई ब्याजदर वृद्धिले असर गर्न नहुने उनले बताए ।