मध्यमवर्गले सानो बचत कहाँ लगानी गर्ने गभर्नर सा’प ?

९ साउन, काठमाडौं । नयाँ गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दै प्रशंसा भइरहेको छ ।

तर, अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि ब्याजदर कम गर्दा निश्चित रूपमा ऋणीलाई फाइदा हुनेछ, जसले अर्थतन्त्रलाई केही न केही फाइदा गर्ला । तर, त्यसले निक्षेपको ब्याज पनि घट्ने छ, जसले खासगरी बचत गर्ने मध्यमवर्गलाई असर गर्ने छ ।

मध्यमवर्गले निक्षेपमा पाउने ब्याज घटेर मूल्यवृद्धिभन्दा तल आएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई लगानीका विभिन्न विकल्प नीतिनिर्माताले दिनुपर्ने हो । मध्यमवर्गले स–साना बचत महँगो मूल्यको घरजग्गामा लगानी गर्न सक्दैनन् । नेपालमा सुनलाई लगानीको उपकरणका रूपमा स्वीकार गरिएकै छैन । अर्थात्, सुनका गहन किन्न पाइन्छ तर लगानी गर्न पाइँदैन ।

सानो बचतकर्ताको फाइदाका लागि गभर्नर पौडेलले सुनचाँदीको लगानी सहजीकरण तथा खुकुलो बनाउन सक्थे । ढिक्का सुन तथा चाँदीमा सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखेको भए त्यो एउटा लगानीको उपकरण बन्न सक्थ्यो । किनभने, संसारभरि सुन भनेको लगानीको एक भरपर्दो उपकरण हो ।

तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित सुनको लगानी किन बढाउँदैन केन्द्रीय बैंक ?

निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनले नै सुन आयातको कोटा तोकेको छ । त्यसका साथै राजस्व तथा शोधनान्तर स्थितिका आधारमा मात्रै किनबेच गर्न सक्ने भनेर उक्त ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए ।

मुख्यतः उक्त क्षेत्रको लगानीले अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड धेरै नगर्ने विगतमा देखिएकाले अहिले पनि २० किलाको कोटा राखिएको नेपालले बताए ।

सकेसम्म पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन होस् भन्ने विगतदेखिकै मनसायले पनि यो क्षेत्रको लगानी खुकुलो नबनाइएको उनको बुझाइ छ । सुन लगायतका स्पेकुलेटिभ क्षेत्रको लगानी अल्पकालका लगानीमात्र उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।

दीर्घकालका लागि कृषि, पर्यटन वा अन्य खालका एसएमईहरूमा लगानी परिचालन होस् भन्ने चाहना वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयको रहेको हुनाले राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुसार काम गरेको उनको भनाइ छ ।

संसारभरि सुनलाई लगानीको उपकरण मानिन्छ, नेपालमा किन अवरोध ? भन्ने प्रश्नमा उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बाहिरका अन्य देशसँग तुलना गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

अन्य देशमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल हुन्छ, अर्थात् विदेशमा पनि लगानी गर्न खुला छाडिएको हुन्छ । त्यसले गर्दा स्पेकुुलेटिभ मार्केटलाई बजार संयन्त्रले नै स्वतः नियन्त्रण गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सुन भइसकेपछि गोजीमा लगेर पनि त्यसको पेमेन्टको मोड बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि क्यापिटल एकाउन्ट ओपन नभएका हुनाले त्यो क्षेत्रको विषयमा अहिले कुराकानी गर्न उपयुक्त नहोला ।’

सुनको कोटाको विषय भने राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सरकारसँग सम्बन्धित विषय रहेको नेपालको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा सुनको कोटा निर्धारण हुने गरेको बताउदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भन्दा फरक पर्दैन ।’

फ्युचर तथा अप्सन मार्केट नभएकाले सुनको लगानी बढाउन उयुक्त नहुने नेपालको बुझाइ छ । उनका अनुसार क्यापिटल एकाउन्ट ओपन नहुँदासम्म सुनलाई खुला कारोबार गर्न छाड्नु हँुदैन । त्यो समयसम्म वैधानिक रूपमा गहना मात्रै किन्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘राजनीतिक स्थिरता, न्यून मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्राको स्रोत सुनिश्चितता, भुक्तानीभन्दा आम्दानी बढी भएको खण्डमा मात्रै क्यापिटल एकाउन्ट खुला गर्न सक्छौं,’ नेपालले भने, ‘त्यसका लागि भारतसँगको पेग विदेशी विनिमय प्रणालीलाई खुला छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई खुला गर्दा नेपाली मुद्रा झनै कमजोर हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

अहिले कुल व्यापारको ६३–६४ प्रतिशत हिस्सा भारतसँग निर्भर छ । पेग छाड्नासाथ भारतसँग व्यावसायिक मात्रै नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक कठिनाइहरू पनि पैदा हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले गर्दा पनि क्यापिटल एकाउन्ट खुला राख्न नहुने उनको तर्क छ ।

धितोपत्र बजारमा छैन इक्विटीको विकल्प

त्यसका साथै धितोपत्रको दास्रो बजारमा इक्विटीको मात्रै एकाधिकार छ । यस्तो अवस्थामा लगानीको वैकल्पिक उपकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्र बजार चलायमान बनाउने नीति लिन सक्थ्यो ।

यो विषय केन्द्रीय बैंकले हरेक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि ऋणपत्र निष्कासन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका सन्दर्भमा विस्तृत जानकारी आउन अझै बाँकी छ । यो व्यवस्था पनि अस्थिर ब्याजदरका कारण प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निश्चित गर्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यस्तै धितोपत्र बजारमा फ्युचर र अप्सन कारोबार गर्ने सुविधा पनि छैन । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी एक्स्चेन्जहरूलाई बन्द गरेर यो बजारलाई निषेध गरिएको छ । पहिल्यै विकास भइसकेको बजार नियमन गर्र्दै जानुपर्नेमा बजार बन्द गरी कानुन बनाइयो, जसअन्तर्गत हालसम्म कमोडिटी बजारलाई लाइसेन्स नै दिइएको छैन ।

नेपालमा लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंकले क्रिप्टो करेन्सी कारोबार तथा माइनिङलाई गैरकानुनी नै घोषणा गरेको छ । यो उच्च रूपमा स्पेकुलेटिभ क्षेत्र भएकाले निश्चित जोखिम छ । तर, आधुनिक अर्थतन्त्रको यो अभिन्न अंग भइसकेको छ । जोखिमका सन्दर्भमा जनचेतना विस्तार गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै जोखिममा जिम्मेवार बनाइ त्यो क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउन सकिन्थ्यो ।

त्यसैगरी विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न पनि नेपालीलाई निषेध गरिएको छ । यो क्षेत्रमा पनि सानो बचत भएका बचतकर्ताले वैदेशिक मुद्रा लगानी गरेर समेत ब्याजदरको तुलनामा धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । त्यसलाई पनि केन्द्रीय बैंकले चासो नदिएको विज्ञ बताउँछन ।

लगानीका अन्य क्षेत्र पनि नदिने र बैंकमा पैसा राख्ने वातावरण पनि निरुत्साहित गर्दा दीर्घकालमा लगानीको समस्या हुने अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेल बताउँछन् ।

‘कर्जाका माग नबढेको ब्याजदरका कारणले होइन,’ पौडेलले भने, ‘कर्जाको औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत हुँदा पनि माग बढेन, ब्याजदर थप घटाएर कर्जाको माग बढाउन खोजिएको हो भने गलत हो, यसले निक्षेपकर्तालाई निरुत्सहित गरेको छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आव जेठसम्ममा बचतका औसत ब्याजदर ३.३८, मुद्दतीको औसत ५.९२ प्रतिशत थियो । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ११४.६९ प्रतिशत छ । जेठसम्म वित्तीय प्रणालीको निक्षेप ७० खर्ब पुगेको छ भने जीडीपी ६१ अर्ब ७ अर्ब बराबर छ । त्यसैगरी वित्तीय प्रणालीका कुल निक्षेपमा ४९.९८, बचत ३६.०६ र कुल निक्षेप ५.७५ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था हेर्दा केन्द्रीय बैंकले मध्यवर्गीय परिवारलाई बचत गर्नभन्दा पनि उपभोगमा नै खर्च बढाउन दबाब दिएको बुझिने पौडेलको भनाइ छ ।

यसै पनि मूल्यवृद्धि भन्दा न्यून रहेको ब्याजदर थप घटाएर केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्तालाई न्याय नगरेको उनको बुझाइ छ । साथै, लगानीका अन्य विकल्प पनि केन्द्रीय बैंकले सुझाएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जीडीपीको तुलनामा ९१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भइसकेको अवस्था छ । कर्जा लगानी उच्चतम तहमा पुगिसकेको हुनाले ब्याजदर घटाएर कर्जा लगानी बढ्छ भन्नु गलत भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी खर्च र लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा लगानी बढाउने स्पेस अब धेरै छैन,’ थापाले भने, ‘अहिलेको राष्ट्रिय बचत ६ प्रतिशत मात्रै छ, यसै पनि जीडीपीको ९४ प्रतिशत उपभोग भएको अवस्थामा झनै बढाउन खोजेर धेरै लाभ हुदैन ।’

त्यसैगरी कुल पूँजी निर्माण ३०.५ प्रतिशत रहेकोमा गत आव २४.१ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च पनि विगतको तुलनामा घटेको अवस्थामा उपभोग बढाउन खोजेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा आएको परिवर्तन अनुसार ब्याजदर करिडोर चलाएको छ । केन्द्रीय बैंकले करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट घटाइ २.७५, माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा ६.५ प्रतिशतबाट ६ र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाइ ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले घटाउने बैंकहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीका अनुसार करिडोरमा गरिएको परिर्वतनले वित्तीय क्षेत्रको निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले घट्ने छ । यस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप ब्याजदर पनि घटाइसकेको अवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप ब्याजदर तत्काल लागु हुने गरी कार्यान्वयन गर्छन् । निक्षेपको ब्याजदर भनेको बैंकहरूको खर्च हो । तर, कर्जाको ब्याजदर भने सोही अनुसार नघटाउने ऋणीहरूको गुनासो आइरहने गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर बैंकहरूको आम्दानी भएकाले त्यो घटाउन उनीहरूले ढिलाइ गर्ने गर्छन् ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर अनुसार ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि ब्याजदर अनुसार करिडोर सीमा चलाएको छ । पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा करिब ८ खर्ब अधिक तरलता भएपछि अन्तरबैंक दर घटेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत तरलता खिच्छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएको छ ।

निक्षेप लिँदाको लागत घटाउन तथा सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत घटाउन केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरू परिवर्तन ग¥यो । केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारण बचतकर्ताभन्दा पनि सरकारको फाइदालाई प्राथमिकतामा राखेको यसले पनि स्पष्ट हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले लगानीका विकल्प पनि नदिने र बैंकमा पैसा राख्न पनि निरुत्साहित गर्दा अल्पकालीन लाभका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन हुने जोखिम बढेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार मध्यमवर्गले ठूलो लगानी पनि गर्न नसक्ने र सानो बचत बैंकमा राख्दा पनि मुद्रास्फीतिभन्दा न्यून प्रतिफल हुने भएपछि उपभोग नै बढाउने हो ।

‘सरकारले बजारको माग बढाउन मध्यमवर्गलाई आम्दानीको सम्पूर्ण हिस्सा उपभोग गर भनेर भनेको जस्तो देखियो, जुन गलत हो,’ उनी भन्छन्,‘कर्जाको माग नढ्नुको कारण ब्याजदर नभएको विषयमा केन्द्रीय बैंक स्पष्ट भए पनि थप ब्याजदर घटाउनु विवेकी निर्णय होइन ।’

निक्षेपको ब्याज कम भएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई लगानीका विभिन्न विकल्प खुला गर्नुपर्ने हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको कुनै पनि स्पेकुुलेटिभ मार्केटमा नेपालीले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् ।

‘समान्यतयता स्पेकुलेटिभ मार्केटको लगानी अनुत्पादन हुने भएकाले पनि त्यसमा केन्द्रीय बैंकले उदारता नदेखाएको हो,’ नेपालले भने, ‘भारतसँगको पेग विनिमय दर कायमै रहँदा र पूँजीगत खाता खुला नहुँदासम्म स्पेकुलेटिभ मार्केटमा केन्द्रीय बैंक लचक भयो भने अर्थतन्त्रलाई नै खतरा हुन सक्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले लगानीका ती क्षेत्रभन्दा आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ नै लगानी परिचालन गर्ने नीति लिन्छ,’ उनले भने।