रेमिट्यान्सले कतिन्जेल थेग्ला उफ्रिरहेको आयात ?

९ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले विभिन्न वस्तुको आयात गर्दा १९ खर्ब २० अर्बको रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशमा भुक्तानी गर्‍यो । स्वदेशी उत्पादनको निर्यातबाट २ खर्ब ३ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा कमायो ।

वैदेशिक व्यापारबाट हुने विदेशी मुद्राको आय कम र खर्च धेरै हुँदै गएपछि नेपालको अर्थतन्त्र झनै समस्यातिर धकेलिन पुगेको छ । रेमिट्यान्स आयले आधाभन्दा बढी थेगिरहेको आयात अझै उच्च दरमा बढिरहँदा निकट भविव्यमा अर्थव्यवस्थामा ठूला समस्या देखिने जोखिम छ ।

विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्ने वैदेशिक व्यापारमा विदेशी मुद्राको आय र व्ययको अन्तर (व्यापार घाटा) एक वर्षमा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । पैठारीमा नगद मार्जिन र कतिपय वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै पनि गत वर्ष समग्र वैदेशिक व्यापार, आयात, निर्यात र व्यापार घाटामा नेपालले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ ।

तर, यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिले ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चित छ । गत २०७८ असारसम्म यस्तो सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड अर्ब बराबर थियो । एक वर्षमा करिब विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५.८८ प्रतिशत घटेको छ ।

तर, यही वर्षमा वैदेशिक व्यापारमा आयात २४.७२ प्रतिशतले बढेको छ । २०७७/७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको आयात गत वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । निर्यातबाट भएको विदेशी मुद्राको आय १ खर्ब ४१ अर्बबाट २ खर्ब पुगेको छ । अर्थात् एकै वर्षमा ३ खर्ब ८१ अर्ब बढीको आयात हुँदा ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निर्यात आय वृद्धि भएको छ ।

अहिले वैदेशिक व्यापारमा हुने खर्चको १०.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च निर्यातबाट हुने विदेशी मुद्राको आयले धानेको छ । आयातका बाँकी ९० प्रतिशत खर्च कहाँबाट जुट्छ त ?

आयातका लागि मुख्य रुपमा नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर छ । यो वर्ष विदेशमा बस्ने नेपालीले महिनामा औसत ८२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । ११ महिना (साउन २०७८-जेठ २०७९ सम्म) मा ९०४ अर्ब रेमिट्यान्स आएअनुसार असारसम्म यस्तो आकडा १० खर्ब हाराहारीमा पुग्ने अवस्था छ ।

रेमिट्यान्सको वृद्धिदर गत वर्षका अन्तिम महिनामा आएर मात्रै धनात्मक बनेको थियो । गत वर्षको ११ महिनामासम्म रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतमा सीमित छ ।

यसले आयात-निर्यातबीचको असन्तुलन पुर्न सघाइरहेको रेमिट्यान्सको ‘खम्बा’ पनि कमजोर भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकसँग ६.५७ महिनाको मात्रै आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा भण्डारमा छ ।

रेमिट्यान्सबाहेक नेपालले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को ठूलो स्रोत निर्यात हो, जुन २ खर्बमा सीमित छ । विदेशी मुद्राको भण्डार बढाउन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत वर्षको प्रत्यक्ष वैदेशिक ११ महिनामा १७ अर्ब ३५ करोडमात्रै आएको छ ।

गत वर्षको ११ महिनामा नेपालको सेवा क्षेत्रले कमाएको भन्दा गुमाएको वैदेशिक मुद्राको अंश ठूलो छ । ११ महिनामा खुद सेवाबाट हुने वैदेशिक मुद्राको आय ९९ अर्ब ९३ करोडले घाटामा छ ।

साउन २०७८ देखि जेठ २०७९ सम्म विदेशी पर्यटक तथा विदेशी सेवाग्राहीमा नेपालमा गरेको खर्च २५ अर्ब ५२ करोड हो । तर, यही अवधिमा नेपाली नागरिकले विदेशमा गएर गरेको खर्च ८३ अर्ब ३७ करोड छ । यसमा शिक्षा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले लैजाने रकम ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ ।

नेपालले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देश तथा दातृ निकायबाट १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अनुदानमा पाएको छ । विदेशी ऋणको प्रतिवद्धता २ खर्ब ३७ अर्बको भएपनि यस्तो ऋणको अधिकांश हिस्सा विदेशी ठेकदारले विदेश नै लैजाने भएकाले सञ्चितिमा व्यवस्थापन ठूलो योगदान पुग्दैन ।

यस्तै कारणहरुले नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि खर्च गर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको सन्तुलन मिल्न सकेको छैन । उच्च दरमा बढिरहेको आयात, सुस्त दरमा बढेको निर्यात, सुस्ताएको रेमिट्यान्स र कमजोर बनेको विदेशी मुद्राको स्रोतका कारण नेपाल विदेशी मुद्राको संकटको दिशामा गइरहेको छ ।

यही संकटलाई संकेत गर्दै आइतबार साँझ नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं वाषिर्क साधरणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा भित्री र वाहृय चाप परेको बताएका थिए । विदेशी मुऽा सञ्चिति घटिरहेको, व्यापार घाटा बढिरहेको र तरलताको समस्या लामो समयदेखि चलिरहेको भन्दै देउवाले भनेका छन् ‘अर्थतन्त्र थप बिग्रन नदिन र सक्दो चाँडो पुरानै अवस्थामा ल्याउन सरकार प्रयासरत छ ।’

सरकारले अहिले आयात निरुत्साहनको लागि केही कदम त चालेको छ, तर आयातको बढ्दो ट्रेन्ड रोकिने पक्षमा देखिंदैन । उपभोगमुखी भएको नेपाली अर्थतन्त्रमा आयातित वस्तु र सामानको बोलवाला छ । त्यसैकारण गत वर्ष कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार २६.१५ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको यो मुलुकका लागि ठूलो खतराको घण्टी भएको वाणिज्य विज्ञ तथा  पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे बताउँछन् ।

चालु खाता र शोधनान्तर घाटा बढिरहनु र ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा हुनुले मुलुक संकटबाट नजिकै रहेको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ ।

कमजोर निर्यात र बिलासी आयात

मुलुकको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय अभावका बीच नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १९ खर्ब २० अर्बको वस्तु आयात गर्दा कुल निर्यात २ खर्ब ३ अर्बको मात्रै गरेको छ ।

एकै वर्ष १७ अर्ब २० बढीको व्यापार घाटा हुँदा नेपालमा आयात हुने प्रमुख १० वस्तुको सूचीमा बिलासी सुन समेत छ । कुल आयातमध्ये प्रमुख १० प्रकारका वस्तु आयातमा मात्रै ५ खर्ब ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि धेरै आयात हुने प्रमुख वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाने तेल, कोइला, सुन, स्टिल लगायत छन् ।

नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु तेल, धागो, कार्पेट, टेक्सटायल, अलैची लगायत छन् । यो वर्ष सबैभन्दा धेरै आयात १ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँको डिजेल रहृयो । यस्तै दोस्रो धेरै आयात भएको वस्तु पेट्रोलका लागि मुलुकबाट ७१ अर्ब ३८ करोड बाहिरिएको थियो । खाना पकाउने ग्याँसका ६५ अर्ब ५५ करोड खर्च भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट २ खर्बको वस्तु निर्यात भएको छ । जसमध्ये प्रमुख १० वस्तुको हिस्सा १ खर्ब २७ अर्ब २८ करोड भन्दा धेरै छ । नेपालबाट धेरै निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा सोयबिन तेल ४८ अर्ब १२ करोड, कच्च्ाा पाम तेल २५ अर्ब ८५ करोड, प्रशोधित पाम तेल १० अर्ब ४६ करोड छ ।

यस्तै कार्पेट र टेक्स्टाइल ९ अर्ब ५६ करोड, जुट ५ अर्ब ६६ करोड र अलैंची ४ अर्ब ८१ करोड छ । यस्तै ४ अर्ब ६८ करोडको फेल्ट, ४ अर्ब ५१ करोडको प्रशोधित सनफ्लावर तेल नेपालबाट निर्यात भएको छ । नेपालबाट कच्चा फलफूलको जुस ४ अर्ब ४८ करोड र धागोको निर्यात ४ अर्ब ३६ करोड र यस्तै पोलिस्टर धागोको निर्यात ४ अर्ब ४८ करोड छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथ्याङ्कमा पनि कृषि उपज र बिलासी वस्तुको आयातको हिस्सा निकै ठूलो छ । यस वर्ष मात्रै नेपालले ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कृषि उपज आयात गरेको छ ।

जसमा धान र चामलको हिस्सा मात्रै ४२ अर्ब ३१ करोडको छ । ३ अर्ब ७१ करोडको सुन आयात गरेको नेपालले १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको फर्निचर आयात गरेको छ ।

२ खर्ब ३४ करोडको खेलौना, २ अर्ब ८२ करोडको स्मार्ट फोन, १३ अर्बको चाँदी र ३ अर्ब ७१ करोडको विदेशी महँगा मदिरा नेपाल भित्रिएका छन् ।

गत चैत १३ गतेदेखि सरकारले लागू गरेको विलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध र चार दर्जन बढी वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्थाका बाबजुद पनि आयात भने अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि उच्च छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यस्तो घाटा बढेर १३ खर्ब ९८ अर्ब पुग्यो भने ७८/०७९ मा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब बराबरमा पुगेको छ ।

गत आवको घाटाको आकार त मुलुकको कुल बजेटको आकार बराबर नै छ । बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो ढुकुटीको विदेशी विनिमय सञ्चितिले मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी बजाइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

कोभिड-१९ महामारी सुरु हुनु अगाडि २०७६ फागुनमा ११ खर्ब  ३६ अर्ब ५१ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति कोभिडसँगै बढ्दै गएको थियो । कोभिडले आयात प्रभावित भएको तर रेमिट्यान्समा खासै असर नपर्दा २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड पुग्यो ।

२०७७ कात्तिकसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर १५ खर्ब ६ अर्ब  ६ करोडसम्म पुगेको थियो । तर, २०७७ मंसिरबाट यो घट्ने क्रम सुरु भयो । २०७८ असार मसान्तमा आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडमा झरेको थियो । त्यसयताको ११ महिनामा उक्त रकम घटेर २०७९ जेठ समान्तसम्म आइपुग्दा ११ खर्ब  ७६ अर्ब ८४ करोडमा झर्नुमा उच्च दरमा बढेको आयात नै प्रमुख कारण हो ।

पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे व्यापारको तथ्याङ्कले आयात उपभोगमा अधिक भएको र निर्यात दिगो नभएको संकेत गर्ने बताउँछन् । निर्यात भएका वस्तु सीमित हुनु, त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कम हुनु र कुल निर्यातको झण्डै तीन चौथाइ भारतमा मात्रै हुनु जोखिमपूर्ण भएको उनको तर्क छ ।

आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नभएको बेला विदेशी उत्पादकलेे नेपालमा बजार फैलाइरहेको  भन्दै घिमिरेले यसतर्फ सचेत भएर हस्तक्षेपकारी नीतिहरु ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘जटिल अवस्थाको संकेत छ, यसलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन र लगानी बढाउनुको विकल्प छैन’,  घिमिरे भन्छन्, ‘वाणिज्य नीति र उद्योग नीति मात्रै पर्याप्त छैन । यसलाई मौदि्रक, कर, हाम्रो बजेट, उर्जा, भू-नीतिका पक्षबाट पनि हेरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

१३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयत धान्ने ढुकुटीको विदेशी विनिमयको सञ्चिति १८ देखि २४ महिनामै ६ महिनामा झरेको विगतलाई हेरेर नीति कसिलो नबनाए नतिजा सुखद नहुने उनको तर्क छ । सरकारको आर्थिक नीतिहरुहरुमा ब्यापक हेरफेरको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

‘विदेशी मुद्रा ‘रिचार्ज’ गर्ने निकाय सकि्रय भएनन् । सञ्चितिको भण्डार बढाएनन् भने केही महिनामै समस्या पर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी, रेमिट्यान्स, वैदेशिक अनुदान सहयोग, वैदशिक ऋण र पर्यटन फस्टाउने काम तत्काल थाल्नुको विकल्प छैन ।’

राष्ट्र बैंक पनि छैन गम्भीर

अर्थतन्त्रको सन्निकट रहेको संकटबारे राष्ट्र बैंक बेखबर छैन । चार्टर्ड एकाउन्टेसहरुको संस्था आइक्यानले गत २१ वैशाखमा गरेको एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातको खर्च र विदेशी मुद्राको आयमा वर्षमा ९-१० खर्ब रुपैयाँको ‘ग्याप’ बस्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

‘आजलाई भोलिलाई चिन्ता हो । रातारात आयात बढाउने आधार बनाएको छैनौं,’ उनले भनेका थिए,’हिजोको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, त्यहीबाट धानरहेका छौं, सजग हुनुछ, सतर्क हुनुछ ।’

उनले आयात बढेको बढ्यै गर्दा सञ्चिति पर्याप्तता सूचकमा अप्ठेरो परेको बताएका थिए । ‘अहिले त विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रयोग गरौं, सञ्चिति निराशाजनक छैन,’ उनले भने, ‘प्रश्न भविष्यको हो ।’

तर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउँदै त्यसलाई बढाउन राष्ट्र बैंक पनि खासै अग्रसर भने भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकल सार्वजनिक गरेको मौदि्रक नीतिले ७ महिनाको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने लक्ष्य लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पर्याप्तता अनुपातमा फेरबदल गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले त्यसो नगरेको बताउँछन् । ‘सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चितीले हामीलाई आवश्यक पर्ने तरलताको अभाव र ब्याजदर माथिको दबावलाई सहजीकरण गर्दैन’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई सहजीकरण गर्ने हो भने ७ देखि १० महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता अनुपात राख्नुपर्छ । यसले तरलता सहज बनाउँछ । तरलतामा सुधार आउनासाथ ब्याजदर तल जान्छ । जसले गर्दा देशभित्र उद्योगी-व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्छ ।’

४८ खर्बको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) रहेको नेपालमा १९ खर्ब बढीको आयात हुन्छ । यो भनेको आयातको हिस्सा नै जीडीपीको अनुपातमा ४२ प्रतिशत हो । तुलनात्मक रुपमा यति ठूलो रहेको आयातलाई थेग्न र अर्थतन्त्रमा कुनै तनाव सिर्जना हुन नदिन १० महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिति आवश्यक पर्ने मत उनको छ ।

‘अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक बफर हो । यसले अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउँछ’, थापा भन्छन्,’राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाएमा मात्र निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर काम गर्न सक्छ । यसमा विश्लेषण पुगेन, अग्र दृष्टिकोण भएन ।’