अर्थ मन्त्रालयको जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’

१० साउन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको गत जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ भएको छ । जेठ १४ गते राति बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए । सो दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भइसकेको जवाफ मन्त्रालयले दिएपछि शर्मा थप आलोचित बनेका थिए ।

सो प्रकरणको छानबिन गर्दै आएको संसदीय विशेष समितिलाई नेपाल प्रहरीको विज्ञ टोलीले जेठ १४ गतेको ५१ वटा भिडियो फुटेज रिकभर गरेर बुझाएको छ । एउटा प्याकेजमा २५ वटा र अर्को प्याकेजमा २६ वटा क्लिपहरु प्रहरीले समितिलाई बुझाएको हो । ती क्लिपहरु केही सेकेन्डका छन् । राम्रोसँग स्पष्ट नदेखिने धुर्मैला पनि छन् । मान्छेहरु आउ-जाउ गरेको जस्तो देखिए पनि स्पष्ट देखिंदैन ।

ती क्लिपहरु आजको विशेष समिति बैठकमा सदस्यहरुले हेरेका छन् । केही अस्पष्ट रहेको भन्दै त्यसबारे फरेक्सिक विज्ञहरुसँग परामर्श गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको छ । समितिको अर्को बैठक आजै अपराह्न ४ बजे फेरि बस्ने छ । सोही बैठकमा विज्ञहरुलाई बोलाएर ती भिडियो क्लिपबारे जानकारी लिएर स्पष्ट हुने समितिका सचिव सरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक विषयमा थप स्पष्ट हुनु पर्ने भएकाले फरेन्सिक विज्ञहरुसँग परामर्श गर्छौं,’ अर्यालले भने ।

समितिका सदस्यहरुबीच भिडियो क्लिपबारे आ-आफ्ना राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरुसँग पनि परामर्श गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ । नेताहरुसँग परामर्श गरेर आज बैठक बस्ने र भोलि रिपोर्ट लेख्ने विशेष समितिको तयारी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सोही दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असार राजीनामा दिएका थिए ।

समितिले २८ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । समितिलाई काम सुरु गरेको मितिदेखि १० दिनको म्याद दिइएको थियो । तर सो समय अवधिमा काम पूरा गर्न नसकेपछि यही साउन ५ गते पुनः ७ दिनको म्याद थपिएको थियो ।

यही साउन १२ गतेभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा विशेष समितिलाई छ । समितिमा एमालेका चार, कांग्रेस रमाओवादी केन्द्रका दुई/दुई,  नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एक÷एक जना सांसद सदस्य छन् ।

छानबिन समितिमा एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक रहेका छन् । कांग्रेसबाट मानबहादुर विश्वकर्मा रसीताराम महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, नेकपा एकीकृतसमाजवादीबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् । जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सांसद कर्णले समितिमा संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।