सवारी करमा दोब्बर जरिवाना सच्याउँदै गण्डकी सरकार

१० साउन, पोखरा । चौतर्फी आलोचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकार सवारी करमा दोब्बर जरिवाना गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल जरिवाना बापतको रकम नउठाउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने जनतालाई जरिवाना कम पर्ने गरी व्यवस्था सच्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।

अब सवारी कर पहिलेभन्दा पनि सस्तो हुने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले १ कात्तिक २०७६ मै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो, जसमा सवारी करको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १७६ मा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशत र सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म २० प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्न भनिएको छ । लगातार ५ आर्थिक वर्ष कर नतिरे बल्ल दोब्बर दस्तुर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

आर्थिक ऐनमा भने म्याद सकिएका ९० दिनसम्म कर बुझाउने म्याद दिइएको छ । त्यसपछि क्रमशः २० दिन, ४५ दिन, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सवारी ऐनमा झै करकर लाग्ने भनिएको छ । तर यो पटक अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनको यो व्यवस्था हटाइदियो । यातायात मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्ष (१साउनबाट) दोब्बर जरिवाना लिन यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

यातायात कार्यालयहरुले एक दिन मात्र ढिलो हुँदा दोब्बर कर असुल्न थाले  । जस्तो, वार्षिक ४ हजार ५०० सवारी कर तिर्दै आएका २०० सिसीको मोटरसाइकल धनीसँग ९ हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्र तिन थालियो ।अघिल्लो वर्षको कर, त्यसको दोब्बर जरिवाना र यो वर्षको सवारी कर ६ हजार ५ सय समेत गर्दा २० हजार ३०० रुपैयाँ एकमुष्ठ बुझाउनुपर्ने भयो ।

एउटा आर्थिक वर्षको अन्यसम्म सवारी कर नतिर्दा एकै पटकमा २ लाख ३३ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकारको चौतफी आलोचना भयो ।

यातायात मन्त्री खड्का प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७६ को (घ) मा उल्लेख भएको ‘त्यसपछि सो आर्थिक ५ वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ’ भन्ने बुँदा अस्पष्ट हुँदा यो अवस्था आएको बताउँछन् । कानुन बनाउँदा आफूहरु चुकेको भन्दै उनले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत ऐन संशोधन गर्ने बताए ।

‘त्यो बुँदालाई हामीले प्रत्येक वर्ष सवारी करको २०÷२० प्रतिशतका दरले बढ्यो भने दोब्बर पुग्ने हो भनेर ब्याख्या ग¥यौं,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘त्यसअनुसार मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । त्यही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जान्छ ।’

ऐनको दफा २ सय १९ मा बाधा अड्काउ सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐन कार्यान्यन गर्दा बाधा अड्काउ परेमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन सक्ने उक्त दफामा उल्लेख छ । सोही ऐनलाई नै टेकेर बाधा अड्काउ हटाउन पहिलेभन्दा पनि कम जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएर होम आइसोलेसनमा छन् । तर सामाजिक दूरी कायम गर्दै मुख्यमन्त्रीको निवासमै बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्ने र जरिवानाको व्यवस्था सच्याउने तयारी छ ।

मन्त्री खड्का, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम रिजाल र मन्त्रालयका सचिव लगायतको बैठक बसेको थियो । ‘ऐन संशोधन गर्ने समय हामीसँग छैन । अब बाधा अड्काउ फुकाएर यसअघि ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने थियो भने त्यसलाई पनि कम घटाउने गरी संशोधन गर्नेबारे छलफल गरेर निर्णय गरेका छौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।