‘कस्तरी हेरेको ! माधवले ईश्वरलाई हेरे जसरी’

छिमेकी मुलुकहरुको विरुद्धमा नेपाली भूमि प्रयोग हुन सक्दैन
माधव नेपाल
अध्यक्ष, नेकपा एकीकृत समाजवादी

पहिले (२०१५) मा नेपाली सेनाले पत्र पठायो भन्ने कुरा आएको छ । एउटा प्रश्न उठ्छ, अहिले त पाँच दलीय गठबन्धन छ, एक दलीय गठबन्धन भएको बेलामा यो स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिप प्रोग्राम (सम्झौता) को कागज पठाइएको थियो । के भएर हो त्यो थाहा छैन । जे भए पनि त्यो बेठीक भएको छ भन्ने ओपन छ ।

बरु अहिलेको सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, कि यसले त्यस (एसपीपी) मा संलग्न हुदैनौं भनेर निर्णय गर्‍यो । संसदमा यो बोलिसकेको छ, संसदीय समितिमा यो बोलिसकेको छ । जहाँसम्म पठाउनुपर्ने चिठी (एसपीपीमा सहभागी नहुने भनी मन्त्रिपरिषदबाट भएको जानकारी गराउन अमेरिकालाई लेख्ने भनिएको पत्र) पठाउने भन्ने कुरा छ, चिठी पठाउनै पर्छ, यो समिति (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति)ले सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नैपर्छ । एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णयबाट ब्याक हुने कुरा आउँदैन ।

यसमा बहस र विवादहरु गर्न कसैले आवश्यक ठान्छन् भने विवादमा उत्रिए हुन्छ, होइन भने कसैको पनि सुरक्षा घेरा (सैन्य गठबन्धन) मा नेपाल बस्न चाहँदैन । प्रष्ट के बुझ्नुस् भने विवादका प्रयासहरु ब्यर्थ छ । नेपाललाई आणविकमा तान्ने, कसैको सुरक्षा स्वार्थको निम्ति नेपाललाई प्रयोग गर्ला कि भन्ने सोचबाट मुक्त भए हुन्छ । यस सम्बन्धमा सरकारले र सरकारका सबै निकायले प्रष्ट धारणा दिनुभएको छ । हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौं ।

हिजो पनि संसारमा दुईटा ब्लक थियो । दुईटै ब्लकमा हामी सामेल भएनौं । असंलग्न र पञ्चशीलको नीति अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्दै आएका छौं । यो भन्दा दायाँ बायाँ बाटोमा नेपाल जाँदैन । हाम्रो छिमेकी मुलुकहरुलाई केन्द्रित गरेर नेपाल प्रवेश गर्ने, नेपाली भूभाग छिमेकी मुलुकको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने यस्ता कुनै किसिमको कुरामा नेपाल सामेल हुन सक्दैन ।

यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा पहिले नै आईपीएसका कुराहरु आएका हुन् । आईपीएसमा हाम्रो पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि गएर फोटो खिचेको, डकुमेण्ट खिचेको पनि हामीले देखेकै हौं । नेपाल त्यसको सदस्य भयो भनेर लेखेकै छ । त्यो क्लियर हुनुपर्नेमा अझै क्लियर हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, एमसीसी (अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता) मा नेपाल सामेल हुनुपर्छ भनेर (नेकपा एमालेले) भनेको सुनेकै हो । एक दलीय गठबन्धनले पनि अहिलेसम्म एमसीसीको विरोध गरेको पाइएको छैन । बरु अहिलेको सरकार (सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस) लाई संसदबाट पारित गर्नका लागि साथ दिन तयार छौं भनेको सुन्नमा आएकै हो ।

यसो भएको हुनाले सबैले आफैंभित्र म म गरौं । देशको हितमा लागौं । देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने सन्दर्भमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी भएको छ भने स्वीकार गरौं, सुधार गरौं, देशको रक्षाका निम्ति एकतावद्ध भएर अगाडि बढौं । परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मामलामा नेपालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा ठीक हो । ब्यापक छलफलमा प्रवेश गर्ने कुरा पनि ठीक हो ।

साथसाथै, नेपालले आर्थिक सहयोग लिँदा पनि अनुचित शर्तहरुमा सही गरेको सुन्नमा आउँछ । अनुचित शर्तहरु स्वीकार गरेर सहयोग लिनु हुँदैन । यसो हुनाले नेपालको हितमाथि आघात पुग्ने शर्तहरु राखेर आर्थिक साहायता आउँछन् भने पनि त्यसलाई मान्न हुँदैन भने सैन्य कुरासँग जोड्ने विषयमा सामेल हुने कुरा कल्पना नगरे पनि हुन्छ । मेरो अडान हो । मलाई लाग्छ, नेपालमा रहेका सबै पार्टीहरुको यही अडान हो । यसमा अहिलेको सरकार पनि खुट्टा नकमाइकन अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तथ्य बलशाली हुन्छ, लख काटिरहनुपर्दैन
ईश्वर पोखरेल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले

राष्ट्रिय विषय (परराष्ट्र नीति, विदेश सम्बन्ध, एसपीपी लगायत) का सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्रीको कुरा सुनियो । रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाइयो । उहाँ (प्रधानमन्त्री ) यहाँ (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति) मा मात्रै आउनु भएन, यस विषय (एसपीपी)मा प्रतिनिधिसभामा बोल्नुपर्ने जो जिम्मेवारी थियो त्यो जिम्मेवारीबाट समेत उहाँ उम्कन खोज्नुभयो । दुख लागेको छ मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यो हालत र अवस्था देख्दा । मैले अन्यथा टिप्पणी गर्न खोजेको होइन, जे भयो, जे गर्न खोज्नुभयो त्यसको तस्वीर यहाँ (समिति) मा राखेको हुँ ।

हामीले छलफल गरिरहँदा मसित एउटा चिठी छ । यो चिठीमा हामीले छलफल गरेका कुराहरु, निकालेका निष्कर्षहरु तिथिमितिसहित छ । यसका प्रतिलिपीहरु पठाइदिन अनुरोध गरिएको छ (रक्षा मन्त्रालयलाई) । एक किसिमको अनुरोध गरिएको छ, अर्कै किसिमको जवाफ आएको छ ।

पत्राचार के के भएका हुन् त्यो जानकारी गराइदिन पर्‍यो भनेर चिठी पठाइएको छ तर, उहाँ (रक्षामन्त्री) ले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि नबढाउने गरी नेपाल सरकारले २०७९/०३/०६ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु’ भनेर पठाइएको छ ।

माग गरिएका पत्रहरुको बारेमा चाइचुई एक शब्द छैन । यो अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ । यो समितिलाई हेप्ने, अपमान गर्ने, समितिको निर्णयलाई इग्नोर गर्ने हिसाबले पठाइएको छ । यस किसिमको पत्रप्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु । किनभने, उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो ठीक छ, के कस्ता कारणले हो भनेर हामीले यो हो कि त्यो हो कि, नेपालमै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कि भनेर यहीँ छलफल गर्नुपर्‍यो ।

तर, वास्तवमा उहाँ यहीँ (राजधानी) भएर पनि आउनुभएन । नआउनु भएको मात्रै छैन, उत्तर पठाउनुभएको छ यो पनि भएन । अर्कोतर्फ, यही सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले जवाफ दिनुभयो, ‘हामी सोच्दैछौं, हामी के गर्ने भनेर छलफल गर्दैछौं ।’ यो सुन्न पनि अप्ठ्यारो ।

माननीयज्यूहरु, एकदम इफ बट नगरीकन यहाँ धेरै साथीहरुको नजर पनि, निशानी पनि वरपर गरिरहनुपर्दैन । जहाँ निशाना लाउने हो नजर त्यहीँ लाए हुन्छ । निशाना एकतिर नजर अर्कोतिर राम्रो हुँदैन । हामीले यो एसपीपीको नालीबेली मागेर पहिले पनि पत्र पठाएका छौं । त्यो पत्रलाई किन इग्नोर गरियो ?

फेरि पनि हामीलाई एसपीपीको बारेमा टाउको दुखिरहेछ, यताकालाई, त्यताकालाई सबलाई टाउको दुखिरहेछ । त्यसको प्रमाण सरकारसित होला नि । पत्र पठाएको, तोक लगाएको । सुरुमा भुकम्पपछि त्यसबेलाका प्रधानसेनापतिज्यूले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रधानसेनापति र रक्षामन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ? उहाँलाई सम्बोधन गरी रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको, लौन यो अमेरिकाको तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव आएको छ, के गरौं भनेर कसलाई लेख्न लगाएको थियो ? को थियो रक्षा मन्त्री ?

रक्षामन्त्रीको तर्फबाट नेपाली सेनालाई के जवाफ पठाइयो ? त्यो होला नि । यहाँ कनी कनी, बल गरी गरी ठूलो कुरा गरिरहन जरुरी छैन । पठाए भयो नि (प्रमाण) समितिमा । त्यसपछि नेपाली सेनाले के भनेर पठायो ? फेसबुकमा क्षेप्यास्त्र हानेर केही हुनेवाला छैन । हिम्मत छ भने त्यो (प्रमाण) समितिमा पठाए हुन्छ । क कसको पालामा नालायकी भएको छ भनेर देखा भयो नि ।

कुन बेलाको कुरालाई रिफर गरिएको भन्ने बुझिएला नि चिठी पठाइदिएपछि । यसमा अन्दाज गरिरहनुपर्दैन । चिठीमा लेखिएकै होलान् । जंगी अड्डाले ती पत्रहरु किन पठाउँदैन ? रक्षा मन्त्रालय किन पठाउँदैन ? यस पछाडिको नियत के हो ? अनि छलछाम गर्ने ?

गठबन्धनको गोल चक्कर क्रियट गराएर क्षेप्यास्त्रहरु हान्ने ? यस्तो किन जरुरी छ ? हामीले एक अर्काप्रति के हो ? के हो ? भनिरहेका छौं भने यसको निराकरण गर्ने चिजहरु पठाउनु पर्‍यो । सधैंभरिको यो कन कन नरहोस् । निराकरण गर्ने हिसाबले क कसका पालामा के के भएका हुन् यी सबै नालीबेली यहाँ (समिति)मा लिएर आओस् ।

२०१९ मा जब एसपीपी आईपीएसको अंग हो भनेर रिपोर्ट प्रकाशित भइसकेपछि यो अगाडि बढेको छैन । त्यसबेला नीतिगत रुपमा भनेको छ, एसपीपी आईपीएसको अंग हो । त्यो कुरा आएपछि त्यसबेला परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिजीको टिम बन्यो र अब पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मात्रै हुनुपर्छ भनिएको छ ।

विगतमा गरिएका पत्राचारहरु जे जस्ता भए पनि आईपीएसको अंग भनिएको एसपीपीमा हामी सामेल हुन सक्दैनौं भन्ने खालको कुरा भएको छ । त्यसबेला त्यति भनिइसकेपछि अब अहिले यताउती भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

अहिले पटक पटक भनेको छ भन्ने, ढाँट्ने खालको कुरा गरेको छ । यो व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन । हाम्रो राजनीतिको एउटा विद्रुप तस्वीर हो यो । यसप्रति त लज्जावोध गर्नुपर्छ । आज को कुन पक्षमा छ छोडिदिऔं तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको चित्र देखा पर्दैछ यसमा त दुख व्यक्त गर्नुपर्छ ।

जिम्मेवार तहका मान्छेहरु (माधव नेपाल) जिम्मेवारी पूर्वक बोल्न सकिरहेका छैनन् । यो लज्जाजनक कुरा हो । यसको टुंगो गर्नका लागि पनि कुन कुन मितिमा के भयो ? भनेर जवाफ पाउनुपर्छ । तर, यहीँ (समिति) पनि मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको छ भनेर छल्न खोजेको ? ढाँट्न खोजेको ? के गठबन्धनको मार्ग निर्देशक बिचार यही हो कि के हो ? यही आचरण हो कि क्या हो ? यो के हो यो ? जनताका प्रतिनिधिहरु हामीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

जे हो त्यो यथार्थ जनताका सामु राखिनुपर्छ । यसकारण जुन ज जसको पालामा जे भएको छ त्यो आएपछि लख काटेर क्षेप्यास्त्र हान्नु पर्दैन । माग गरौं । नदिए आफैं एक्सपोज हुन्छन् नि । को कल्ले क कससित वार्ता गरे, के गरे भन्ने कुरा हो नि । यो आउनुपर्‍यो । नत्र लख काटी काटी भन्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने यो पीडाबाट मुक्ति दिलाइनुपर्छ ।

नत्र लाख काटेर यस्तो होला, यस्तो आएको थियो होला, मिलाएर भन्न जान्नेले कलात्मक ढंगले दिइहाल्ने, मिलाएर भन्न नजान्नेले लख काटिरहने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्दछ । तथ्य भन्दा बलशाली चीज अरु केही हुँदैन । हिजो हामीले जहाँ जहाँ लख काटेर बोलेर क्षेप्यास्त्र हानिरहेका छौं नि ती ती प्रतिनिधिपात्रहरुलाई जरुरत पर्‍यो भने बोलाए हुन्छ ।

समितिले ठान्दा यस्तो गर्न पनि सकिन्छ । यसकारण राजनीतिमा नक्कली कुरा केही समय चल्ला, सधैं चल्दैन । यो बाहिर एक ढंगले मान्छे उफार्ने व्यापार गर्ने, यता हेर्ने यतै आँखा झिम्क्याउने, उता हेर्ने उतै आँखा झिम्क्याउने ? यो ढंगको राजनीति चल्दैन ।