जवाफ खोज्न बनेको थियो छानबिन समिति, प्रश्नैप्रश्न बोकेर आयो प्रतिवेदन

१३ साउन, काठमाडौं । बजेटमा करको दर हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा गतअसार २२ गते संसदीय अध्ययन विशेष समिति बनेलगत्तै संसदभित्रै नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भनेका थिए, ‘यो संसदीय समितिले अर्थमन्त्रीको दोष छ कि छैन भनेर छानविन गर्ने होइन, उहाँ स्वतः दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ यो संसदीय समितिले उहाँको दोषमाथि के कारबाही गर्ने हो त्यो सिफारिस गर्ने हो ।’

भट्टराई बोले लगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूमाथि लागेको आक्षेपबारे संसदमा जवाफ दिने कार्यसूचि तय भएको थियो । तर केहीदिनदेखि शर्मालाई संसदमा बहिष्कार गर्दै आएको एमाले उनले राजीनामा घोषणा गरेको नसुनी संसद बैठकबाट बाहिरियो । त्यही एमालेका चार नेता समेत सम्मिलित ११ सदस्यीय छानबिन समितिले २३ दिनपछि शर्मा फेरि अर्थमन्त्रालय छिर्न सक्ने गरी छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । भलै समितिको प्रतिवेदनमा एमालेका चार सांसदले ९ पृष्ठ लामो फरक मत राखेका छन् ।

फरक मतको निष्कर्षले थप अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो त गरेको छ, तर पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा दोषी नै थिए भनेर किटान भने गरेको छैन ।

‘विषयान्तर गर्न र सीसीटीभी सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्नु, तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित गर्नुपर्ने नियम उल्लंघन हुनु तथा करका दर हेरफेरपछिको असर विश्लेषण बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यता उल्लंघन भएको र निश्चित व्यावसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी करका दर हेरफेर छ,’ एमालेले आफ्नो फरक मतमा भनेको छ, ‘परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्‍याउँछ ।’

योसँगै पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा असार २२ गते जस्ता राजनीतिक र नैतिक प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा परेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए, त्यही ओजनको राजनीतिक प्रश्नको घेराबाट भने बाहिरिएका छन् । यद्यपि एमालेले फरक मत दर्ता गर्दै गर्दा उठाएका प्रश्नले शर्मालाई नैतिक प्रश्नबाट त्यति पर राखेको छैन ।

समिति सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले समितिको निष्कर्षबाट जनता आश्वत हुनसक्ने आधार नरहेको बताए । ‘हामीले गहिरो अनुसन्धान गरौं, सत्यतथ्य पत्ता लगाउँ भनेको हो, अनुसन्धान गहिरो हुँदै भएन । एउटा अनुसन्धानका लागि जति चीज चाहिन्थ्यो, त्यसमा प्रवेश गर्न पाएनौं । यति आधारमा होइन अरु उपाय खोजिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं, तर हाम्रो कुरा सुनिएन, फरक मत राख्न बाध्य भयौं,’ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समितिभित्रको सत्तापक्षको बहुमतको निष्कर्ष अन्तिम सत्य हुन्न । समितिबाहिर ठूलो संसद छ, बौद्धिक जगत, सञ्चारक्षेत्र र नागरिक समाज छन् । त्यसैले बहुमतको निष्कर्षबाट जनता विश्वस्त हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

आर्थिक हिनामिनाको यति बिघ्न आरोप लाग्दा पनि उनको पार्टी माओवादी केन्द्र र उनका सहकर्मीहरु सार्वजनिक ठाउँमा उनका पक्षमा सतिसाल झै उभिएपछि पार्टीभित्र नेता शर्मालाई कुनै घाटा छैन । त्यसको छनक असार २३ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनलाई माओवादी केन्द्रले दिएको स्पेश र शर्माको बचाउमा अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाटै मिलिसकेको थियो । त्यसदिन गम्भीर प्रश्न उठेर आफू छानबिनको घेराभित्र छु भन्ने भाव रत्तिभर अनुहारमा आउन नदिएका शर्मा मञ्चमा आसिन नेताहरुमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा बेसी हँसिला देखिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरुका माझमा नेता शर्माले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को मुद्दा ओझेलमा पार्न आफूमाथि आक्रमण गरिएको बताएका थिए । शर्माको राजीनामा आउँदै गर्दा एसपीपीलाई स्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई कुन सरकारका पालामा पठाइएको हो भन्ने विषयमा अहिलेको गठबन्धन सरकार र एमालेका बीचमा दहलफसल भइरहेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न शर्मामाथि प्रश्न उठाइएको र शर्माले त्यसको जवाफ त्यागद्वारा दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रचण्ड र शर्माले निर्दोष हुनुको तर्क पेश गरेपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बजेको ताली र लागेको हुटिङले उनलाई दोषी मान्न उनको पार्टी माओवादी केन्द्र कत्ति पनि तयार छैन भन्ने जनाउ दिइसकेको थियो ।

बहुमतले शर्मालाई निर्र्र्दाेष सावित गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन ल्याएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यही पुरानो कुरा फेरि पनि दोहोर्‍याएका छन् । ‘यो बजेट राम्रो छ भन्ने हुँदै थियो सबैतिर । सबैले त्यसलाई स्वागत गर्दै थिए । राति १२ बजे अनधिकृत मान्छेलाई ल्यायो, करका दरमा हेरफेर गर्‍यो, अर्थमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर यतिधेरै प्रचार गरियो,’ शर्मालाई सफाइ दिने प्रतिवेदन आएपछि प्रचण्डले भने, ‘अनि मैले नै छानबिन गरम ल भनें । खाएको बिष पो लाग्छ, नखाएको बिष लाग्दैन नि ! आज छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ । केही प्रमाण छैन । प्रमाणित भइसक्यो ।’

राजनीतिकर्मीसँग अलिकिति पनि नैतिकता थियो छानबिन अवधिभर उनीहरु चुपचाप बस्नुपर्ने हो । तर माओवादी केन्द्रको त कुरा परै छोडौं संसदीय समितिमा एमाले बाहेकका अरु सांसदहरुले पनि शर्मालाई निर्दाेष करार गर्ने नीति अख्तियार गरे । खोज्नुपर्ने गम्भीर विषय खोजेनन् । तर विशेष समितिले अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले समितिको छानबिनलाई हल्का ढंगले लिएको बताए पनि अर्थमन्त्री शर्मामाथि प्रश्न गर्नै चाहेनन् । यद्यपि छानबिन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरुले सकेको अध्ययन गरेर सक्दो सहमतिमै प्रतिवेदन तयार पारेको बताए ।

थुप्रो प्राविधिक जटिलताहरुमाथि प्रश्न उठाएको छानबिन समितिका बहुमत सदस्यले उनलाई निर्दाेष सावित गरिदिएपछि शर्मा पार्टी र गठबन्धनको राजनीतिभित्र झन बलशाली भएका छन् । उनका सहयात्री वर्षमान पुनले बताएअनुसार शर्मा अब अर्थ मन्त्रालय फर्किने र नफर्किने विषय उनकै रुचिमा भर पर्छ । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले शनिबार पूर्वअर्थमन्त्री स्वयम् र पार्टीभित्र थप छलफल गर्नेछ । उसो त शर्माको राजीनामा पछि पनि मन्त्री नियुक्त नगरी अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्मालाई नै पर्खिएझै गरेका छन् ।

प्रतिवेदनले निर्दाेष बनाए शर्माको यो तात्कालिक राजनीतिक जित भएता पनि अबका दिनहरुमा हुन सक्ने संसदीय छानबिन प्रक्रियामाथि स्वभावतः अविश्वास पैदा हुने आधार तयार भएका छन् । एमालेले भनेको परिस्थितिजन्य प्रमाण र अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको प्रभावबारे प्रमाणै भेटिएन भनेर सत्ताधारी सांसदहरुले गरेको जिकिरका अघिल्तिर उभिएको अहम प्रश्न हो जनताले गर्ने विश्वास ।

छानबिन समितिका सदस्य ज्ञवाली पनि सुरुदेखि नै अनुसन्धानलाई ढिसमिस पार्नेमा राज्य लागेकाले प्रतिवेदन तयार भइसक्दा समितिमाथिनै प्रश्नहरु उब्जिएको बताउँछन् । ‘तथ्यहरुलाई एकपछि अर्काे गर्दै ढाकछोप गर्ने र अनुसन्धानलाई डिरेल गर्ने कुरा आयो । उहाँहरुकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि सीसीटीभी फुटेज पहिले नै कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्थ्यो । आरोप गलत छ भिडियो हेर भनेर देखाउन सक्नुहुन्थ्यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘कल डिटेल र मोबाइलको लोकेसनको कुरामा पनि अर्थमन्त्री जी या अरुले जे–जे हो, यही हो जति खोजे पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर अनुसन्धानमा आपत्ति छैन भनेर सहयोग गरेको भए आशंका दूर हुन्थ्यो । जसरी एउटा गल्तीलाई ढाक्न अर्काे गल्ती, अर्काे गल्तीलाई ढाक्न फेरि अर्काे गल्ती गर्दै जानुभयो उहाँहरुले, यसले आशंकालाई गहिरो बनाएको छ । प्रतिवेदनले प्रश्नको कुनै उत्तर दिएन, झन धेरै प्रश्नहरु जन्मायो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिको निष्कर्ष : करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएन