२ वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको गण्डकी प्रदेशको पहिलो निर्णय नै असफल

१६ साउन, पोखर । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७४ फागुन ४ बसेको पहिलो बैठकले २ वर्षभित्र सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । योसँगै दुई वर्षभित्रै उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको अर्को पहिलो निर्णय थियो ।

पाँच वर्षभित्र क्यान्सर, मुटुरोग र मिर्गौला उपचारका लागि अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न उपचार केन्द्रको स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको नेकपा सरकारको पहिलो निर्णय थियो ।

पाँच वर्षभित्र सक्ने भनिएको पहिलो निर्णय योजना सुरु नै नभइ तुहियो भने दुई वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी सबै जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने योजना कार्यकालमै पनि असफल हुने भएको छ । उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने योजना पूरा गर्न पनि यो सरकारलाई मुस्किल देखिएको छ ।

दुई वर्षभित्र खानेपानी पुर्‍याउने निर्णय हुँदा सरकारकै तथ्यांकअनुसार ८६ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी पुगेको थियो । दुई वर्षभित्र लक्ष्य पूरा गर्ने भनेको गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यकालभरिमा जम्मा ७.७४ प्रतिशत मात्र काम गर्न सफल भएको हो ।

पाँच वर्षे पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा गण्डकीमा अहिले ९३.४७ प्रतिशत नागरिकले आधारभूत खानेपानी प्रयोग गर्न सफल भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सुरुमै प्राथमिकता र स्रोतको सुनिश्चितता निर्धारण हुन नसक्दा, निर्णय एकातिर र प्राथमिकता अर्कोतिर हुँदा सरकार निर्णय पूरा गर्न यो कार्यकालमै असफल भएको हो ।

एकातिर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर पनि खानेपानीको कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नबाट चुकेको र अर्कोतिर संघीय सरकारका कारण पनि योजना पूरा हुन नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यको भनाइ छ ।

‘टुक्रे र वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेका क्रोनिक योजना, त्यो पनि लाखका कार्यक्रम संघले हस्तान्तरण गर्‍यो । संघीय सरकारकै कारण पनि योजनामा समस्या निम्तिएको हो’ मन्त्री आचार्यले भने ।

बिगतको सरकारले खानेपानीमा ध्यान नदिएको अहिलेका मन्त्री आचार्यको भनाइ छ । ‘यो प्रदेश सरकारको निर्णयमात्र थिएन, जनताको मौलिक हकको विषय पनि हो,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘कतै भातैभात कतै पुर्पूरामा हात भने झैं भयो ।’

हिजोको सरकारकै कारण यो कार्यकालमै खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउन असफल भइएको आचार्यको भनाइ छ । तर, अहिले सरकारले प्राथमिकतामा खानेपानीलाई राखेको आचार्यले दाबी गरे ।

शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले दुई वर्षभित्र सबै गाउँमा पिउने पानी पुर्‍याउने र पाँच वर्षभित्र सबै गाउँपालिकाबाट प्रदेश केन्ऽ आउने स्तरी सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए ।

सञ्चालित योजनाहरु पूरा गर्नकै लागि अझै १३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यो बजेट मन्त्रालयले पाउने सक्ने अवस्था नरहेको आचार्यको भनाइ छ ।
‘निरन्तरतामा रहेका आयोजनामात्रै पूरा गर्न १३ अर्ब चाहिन्छ, त्यो बजेट कहाँबाट पाउने ? स्रोतकै अभावले पनि यो कार्यकालमा गण्डकीवासीलाई आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउन नसक्ने भयौं’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘केही ठाउँमा ठेकेदारले बदमासी पनि गरेका छन् ।’

सरकारले अघिल्लो वर्षमै भएका कामको भुक्तानी दिन सकेको छैन । करिब ३० करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्ष काम भएका खानेपानी योजनाको पैसा तिर्न नसकेको मन्त्री आचार्यको दुखेसो छ । कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समस्या नरहेको तर बजेटको अभाव भएको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

एक लाख ६ हजार ६४२ घरमा धारा

गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १ लाख ६ हजार ७४२ घरमा धारा जडान भएको तथ्यांक छ । जसबाट ५ लाख, ५९ हजार ३३५ जनाले सुविधा पाएको सरकार बताउँछ ।
सरकारकै तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ३ हजार १६ जना छ । त्यसमध्ये प्रदेशभित्र रहेका ठ्याक्कै कति जनता आधारभूत खानेपानीबाट बञ्चित छन् भन्ने एकीन तथ्यांक भने सरकारसँगै छैन ।

सरकारले १ लाख ६ हजार ७४२ निजी धारा जडान भएको र त्यसबाट ५ लाख ५९ हजार ३३५ जना लाभान्वित भएको बताउँदा ठूलो संख्या त्योभन्दा बाहिर रहेको देखाउँछ ।
अहिले गण्डकीमा १ हजार ८१ वटा ख्ाानेपानी आयोजना सञ्चालित रहेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षमात्र १ सय १४ आयोजना सम्पन्न भएको उनको दाबी छ ।

दुई हजार ८८४ घरधुरीमा विद्युत पुग्न बाँकी

दुई वर्षमा घोषणा गर्ने भनिएको उज्यालो प्रदेश यो वर्षमा पूरा हुने सरकारको दाबी छ । अहिले गण्डकीमा पाँच लाख ७४ हजार ७९८ अर्थात ९९.५० प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचमा रहेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइनमार्फत ९३ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जामार्फत ६.५० प्रतिशत विद्युत पुर्‍याइएको सरकारी तथ्यांक छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका ७ स्थानीय तहका १ हजार २०५ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरी बत्ति बालिएको मन्त्री आचार्यले बताए ।

अब गण्डकी प्रदेशमा २८८४ घरधुरीमा विद्युत पुग्न बाँकी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्री आचार्यले ५/६ महिनाभित्र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी रहेको दाबी गर्छन् । तर, अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा त्यो पनि चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेट नभए पनि भएको बजेट कार्यान्वयनमा भने आˆनो मन्त्रालय १ नम्बर भएको दाबी गर्छन् ।

पाँच अर्ब ३८ करोड ३९ लाख बजेटमध्ये ४ अर्ब ८७ करोड ४ लाख खर्च गर्ने सफल भएको उनको भनाइ छ । वित्तीय प्रगति ९०.४४ र भौतिक प्रगति ९५.६ प्रतिशत रहेको मन्त्री आचार्यले बताए ।