महाकाली सन्धिमा कमजोरी भयो : एमाले अध्यक्ष ओली

१६ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धिमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । सोमबार पूर्वजलश्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा ओलीले तल्लो सारदा नहरलाई पानी नछुट्याउनु पनि कमजोरी भएको बताएका हुन् ।

२०४८ सालमा भएको टनपकुर सम्झौतालाई समझदारी भनेर संसद छल्न खोजेपनि आफूहरुले नदिएको ओलीले बताए ।

त्यसका बाबजुद सन्धि गर्ने क्रममा कमजोरी भएको उनले स्वीकारे । ‘धेरै अगाडिदेखि तल्लो सारदा नहर पनि चलिराख्या रहेछ । त्यतिबेला चर्चामा आएन, जसले गर्दा कन्जम्टिभ वाटर भनेको के-के हो भन्ने प्रशस्त छलफल हुन पाएन,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘कतिपय ल्याप्सेस (कमजोरी) रहे ।’

तर सुरूको सम्झौतामा थुप्रै सच्याउन सफल भएको उनको दाबी छ । देब्रे तटबन्ध बनाउन नेपालको जमिन भारतलाई दिने व्यवस्था गलत भएकाले आफूहरुले विरोध गरेको उनले सुनाए । ओलीले भने, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता राखेर नेपालको जमिनमा बाँध बाध्न इजाजत दिन सकिन्थ्यो । तर बाँध बाध्न आवश्यक परेको हुनाले २.९ हेक्टर जमिन भारतलाई दिने भन्ने गलत थियो । त्यो सच्याउनैपर्थ्यो ।’

नेपाललाई पानी र विजुली दिने विषय हकका रुपमा नभई उदारताका साथ भन्नु पनि गलत भएको उनले बताए । ‘दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका बीचमा यस्ता शब्दावली उपयुक्त हुँदैनथ्यो । त्यसकारण हामीले यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्यौं,’ ओलीले भने, ‘सारदा नहर चाँदनी दोधाराको सिरानबाट पश्चिम बगेर जान्छ भने चाँदनी दोधारामा पानी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सुधार्न लगाइयो । दुई पल्ट सच्याइयो र एकीकृत महाकाली सन्धिका रुपमा लगियो ।’

२०५३ मा संसदले महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसक्रममा नेकपा एमाले विभाजित समेत बनेको थियो । ओलीसहितका एमाले नेताहरु सन्धिको पक्षमा उभिएका कारण सीपी मैनाली, बामदेव गौतम लगायतले विद्रोह गरेर नेकपा माले बनाएका थिए ।

झण्डै २५ वर्षपछि ओलीले कमजोरी स्वीकार गरे ।  त्यसलाई सच्याउन आफूहरुले पहल गर्दै आएको पनि उनले बताए । १९२८ देखि चलेको तल्लो सारदा नहरलाई १० क्युमेक्स पानी दिनुपर्छ भनेर भन्दै आएको उनले बताए ।

पछिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बारम्बार यो विषय उठाएपछि अब सम्बोधन हुने अवस्थामा पुगेको एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, त्यसमा रहेका केही स्पष्टता हटाउन जरुरी छ । आधा पानी, आधा विजुली ।’