विप्लवविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने मागमा एमाले–माओवादी एकै ठाउँ

१७ साउन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव र विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहमाथि लागेका/लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने मागमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा विप्लवसँग तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ बुँदे सहमति गरेको उल्लेख गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले उक्त सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र बन्दीहरुको रिहाइको माग गरेका हुन् ।

मंगलबार प्रतिनधि सभाको विशेष समयमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नेकपाका महासचिव विप्लवविरुद्ध जारी भएको वारेण्टप्रति आपत्ति जनाए । उनले सरकारलाई वारेण्ट फिर्ता लिएर राजनीतिक सहमतिमा इमान्दार बन्न आग्रह गरे ।

‘विप्लवको कारबाहीका लागि फेरि वारेण्टको प्रश्न आएको छ । तत्कालीन सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिपछि जनतामा पनि खुसी छाएको थियो । अहिले यो सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति वा कामलाई अघि बढाउनु पर्नेमा विभिन्न बहानामा विप्लवलाई त्यही बाटोमा जान उद्धत बनाउन खोजेको हो ?’ भट्टराईको प्रश्न छ ।

उनले अगाडि थपे, ‘यो कदम (विप्लवको कारबाहीका लागि फेरि वारेण्ट जारी) बाट सरकार तत्काल पछि हटोस् ।’

माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले पनि विप्लवविरुद्ध वारेण्ट जारी भएकोमा आपत्ति जनाएकी छन् । सरकारलाई उनको प्रश्न छ, ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुअघि तत्कालीन सरकारले गरेको ३ बुँदे सम्झौता खारेज भएको हो ?’

सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा ३५ दिने वारेण्ट जारी गरेपछि मंगलबार एमाले र माओवादीका सांसदले एकै स्वरमा प्रतिनिधि सभामा उक्त कदमविरुद्ध आवाज उठाएका हुन् । शसस्त्र आन्दोलनमा रहेको विप्लव नेतृत्वको पार्टी २०७७ फागुन २० गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजधानीमा आएको थियो ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद गुरुङले पनि विप्लवविरुद्धको वारेण्ट फिर्ता लिन माग गरेकी छन् ।