विद्युत प्राधिकरण : नाफा कमाउन नभ्याउँदै भत्ता बाँड्न हतार

१८ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्मचारीहरुलाई एक महिनाको तलव बराबर ‘वार्षिक उत्सव भत्ता’ दिन गृहकार्य थालेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १८ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने हिसाव निकालेपछि प्राधिकरणले ‘वार्षिक उत्सव भत्ता’का नाममा घुमाउरो तरिकाले ‘बोनस’ दिने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने गृहकार्य गरेको हो ।

सरकारको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानले महामारीका फ्रन्टलाइनरबाहेक कसैलाई प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेवापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाजाखाना लगायत कुनै प्रकारका भत्ता दिन पाइँदैन ।

मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिएकाले सरकारले चालु खर्च घटाउने नीति लिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरण भत्ताका रुपमा बोनस बाँड्न अग्रसर भएको हो ।

यो त्यही वर्षको लागि प्रस्तावित भत्ता हो, जुन वर्ष प्राधिकरणले उद्योगहरुमा केही समय ‘फोर्स लोडसेडिङ’ गर्नुपरेको थियो । गत हिउँदमा भारतबाट बिजुली किनेर ल्याउन नपाएपछि धेरै उद्योगले अघोषित लोडसेडिङ भोग्नुपरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आधिकारिक ट्रेड युनियनका निर्वतमान अध्यक्ष तथा प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेल यो वर्ष बोनस समेत दिन माग गरेको बताउँछन् ।

त्यसका लागि प्राधिकरणको व्यवस्थापन टिम र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई लबिइङ गरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार करिब १२ वर्षअघि प्राधिकरण कर्मचारीले सामान्य दरको बोनस बुझेका थिए ।

‘वार्षिकोत्सवमा १ देखि १२ तहसम्मका सबै कर्मचारीलाई औसत एक महिना बराबर रकम दिनुपर्छ भनेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘हामीले पटुका कसेर संस्थालाई वर्षमा २० अर्ब नाफा कमाउन सक्ने बनायौं, अब संस्थाले पनि कर्मचारीको सेवा सुविधामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’

बोनसका लागि मन्त्रालय, प्राधिकरण र प्राधिकरण सञ्चालकहरुसँग पनि पहल भइरहेको उनले बताए ।

अहिलेको ४२ महिने सावधिक जीवन बीमा बढाउनुपर्ने र आवास सुविधा शीर्षकको ५ हजार सुविधालाई १५ हजार रुपैंया पुर्‍याउनुपर्ने माग पनि गरिएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले हरेक १ भदौमा आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउँदै आएको छ । प्राधिरकणले अघिल्लो वर्ष वार्षिकोत्वको अवसरमा प्रतिकर्मचारी १० हजार र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ७ हजार रुपैयाँ वार्षिकोत्सव भत्ता बाँडेको थियो ।

अहिले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीले २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र विद्युत् वितवरण केन्द्रकाहरुले कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता बुझिरहेका छन् । हिउँदमा ७५ युनिट र वर्षायाममा १५० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली सबै कर्मचारीले पाउँछन् । त्यस्तै, वार्षिक १० हजार रुपैंया पोशाक भत्ता पाउँछन् ।

यो वर्ष त सरकारले पनि कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएको छ ।

‘वार्षिकोत्सव भत्ता’ वितरणबारे प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा औपचारिक छलफल हुन बाँकी छ । एक महिनाको तलब थप्नेबारे अनौपचारिक कुरा भने चलिरहेको एक सञ्चालक सदश्यले बताए ।

संस्थाको नाफा बढेपछि आफूहरुले त्यसको प्रतिफल पाउनुपर्ने माग कर्मचारीले चर्काएको र सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव आए भत्ता वितरणलाई नकार्न सकिने अवस्था नभएको उनले बताए ।

‘प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्रीलाई युनियनहरुले मनाइसकेको भन्ने सुनिदै छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव आए विरोध गर्न अलि गाह्रै छ ।’

समस्या नहेरी सुविधामा ध्यान

कर्मचारीलाई भत्ता बाँड्न तम्सिएको प्राधिकरणले गुणस्तरीय विद्युत सेवा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । ग्राहक झ्याप–झ्याप विद्युत् जाने समस्याले आजित छन् । प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामका चाङ छन् ।

ठूला जलासययुक्त आयोजना नबनाएसम्म हिउँदमा बिजुली अभाव दोहोरिरहने अवस्था छ । गत चैतमा भारतमा विद्युतको मूल्य प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँ पुग्दा प्राधिकरणले चाहेजति बिजुली किन्न सकेन ।

महँगो बिजुली किनेर उद्योगहरुलाई सस्तोमा दिन प्राधिकरण इच्छुक पनि देखिएन । अनियमित बिजुली कटौती भएपछि उद्योगीहरुले फेरि ‘लोडसेडिङ सुरु गरेको’ भन्दै हारगुहार गरेका थिए । प्राधिरकणले नाफा हेरेर बिजुली नकिनेको उनीहरुको आरोप थियो ।

यस्तो संवेदनशील प्रणाली चलाइरहेको प्राधिकरणले ३ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेच्न सकेका कारण नाफा ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । र, त्यो नाफा आयोजनाहरुमा नलगाएर कर्मचारीको सेवा सुविधामा खर्च गर्न अग्रसर भएको छ, प्राधिकरण ।

हिउँदयाममा आन्तरिक उत्पादनले ७० प्रतिशत मात्र माग थेग्ने हुँदा बाँकी ३० प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले दैनिक ३१ हजार मेगावाट आवर बिजुलीको माग रहेकोमा १२ हजार मेगावाट आवर विजुलीमा भारतको भर छ ।

हिउँदमा महँगो दरमा बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था रहीरहे प्राधिकरणले घाटासँगै वित्तीय संकटको जोखिम पनि बोक्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो सम्भावित संकट टार्ने तयारी गर्नुपर्ने प्राधिकरण अरु सार्बजनिक संस्थानजस्तै नाफा देख्नासाथ बोनस बाँड्ने बाटोमा लागेको छ ।

‘सरकार आर्थिक संकटमा रहेको बेला पनि प्राधिकरणले नाफा कमायो, कर्मचारीको सेवा सुविधा कम भएको भए भत्ता थपिदिनु गलत हुन्नथ्यो,’ प्रधिकरणका एक सञ्चालक भन्छन्, ‘कुस्त सुविधामाथि भत्ता वा बोनस थपिदिनु चाहिं जायज देखिंदैन ।’

प्राधिकरणले प्रणाली सुधारेर समस्या निमिट्यान्न नबनाएसम्म थप भत्ता नबाँड्ने अडान लिंदा उचित हुने उनको भनाइ छ ।

(पोशाक भत्ता  १० हजार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएककोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ-सं ।)