बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको सन्देश : ब्याजदर बढाऊ

१८ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै ब्याजदर बढाउन सन्देश दिएको छ । बुधबार जारी भएको परिपत्रअनुसार बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सक्ने छन् ।

हाल निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक दर र नीतिगत दरमा वृद्धि गरेको छ । यसअनुसार अब बैंकहरुले पनि तत्कालै निक्षेपको ब्याजदर परिमार्जन गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ६ साउनमा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सुविधाको साथै ब्याजदरमा वद्धि गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तरगतका दरहरुलाई १.५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई साढे ८ प्रतिशत, साढे ५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशत र ४ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई साढे ५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकता अनुसार ओभरनाइट बनाउँदै बैंकदरमा उपलब्ध गराउने बताएको छ । स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मा कडाई गर्दै बैंकको अघिल्लो साताको स्वदेशी मुद्राको निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी ५ दिन अवधिसम्मको लागि उपलब्ध गराउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । एसएलएफ ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा नै समावेश भएर कार्यान्वयन भइसकेको छ ।

एसएलएफमा कडाइ गर्दै तरलता व्यवस्थापनमा दवाब बढाएको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । यस्तै अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गर्दै त्यसको ७० प्रतिशत केन्द्र्रिय बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गर्न सक्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

नीतिगत ब्याजदर र बैंक ब्याजदरबीच मेल खानुपर्छ भनेर नीतिगत ब्याजदर तलमाथि हुँदा निक्षेपको ब्याजदर पनि तत्काल तलमाथि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘बैंकदर तथा नीतिगत दर र बैंक ब्याजदरबीच अन्तर आवद्धता हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सोही कारण बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउन सक्छौं भनेको हो ।’

तर, ब्याजदर के गर्ने भन्ने विषयमा बैंकहरु निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । बैंकर्स संघले ब्याजदरकै विषयमा छलफल गर्न शुक्रबारको लागि छलफल डाकेको छ ।

बैंकर्स संघभित्र ब्याजदर बढाउनुपर्ने र ब्याजदरमा भएको भद्र सहमति खारेज गर्नुपर्ने चर्को दबाव रहेको अर्का एक बैंकर बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हुने अस्वभाविक उतारचढाव रोक्न भन्दै सबै वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेपमा दिने उच्च ब्याजदरको औसत निकाले त्यससमा १० प्रतिशत मात्रै तलमाथि गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरुले आफ्नो अनुकुलमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न भने सम्भव देखिंदैन । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकबाट पाउने तरलता सुविधाका साथै अनिवार्य नगद अनुपातमा कडाइ गर्दा ब्याजदर वृद्धिको विकल्प नरहेको बैंकरहरुको तर्क छ ।

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी राष्ट्र बैंकले बैंक र नीतिगत दर परिवर्तन हुँदा तत्काल निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने विकल्प दिएपनि यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

तत्काल ब्याजदर बढाउने अथवा १ भदौसम्म कुर्ने भन्ने दुईवटा विकल्प रहेको भन्दै बैंकर्स संघमा यसमा छलफल हुने उनले बताए । नयाँ नीति आएकोले त्यसमा बजार परीक्षणको लागि पनि छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ पनि ब्याजदर स्थायित्वका लागि भारत, अमेरिका लगायतका स्थिर अर्थतन्त्र भएका देशले पनि बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएपछि ब्याजदर तत्काल परिवर्तन गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताउँछन् । नेपालमा पनि उक्त व्यवस्था आउनु सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

तर, अहिले बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन आवश्यक नरहेको खालिको मत छ । बैंकहरुले ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप बढ्ने अवस्था नरहेकाले ब्याजदर बढाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दामाथि नै छ, संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा पनि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत कम दिदा पनि न्यून होइन,’ उनले भने, ‘भारतमा अहिले पनि निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशत छ, अहिले कर्जाको ब्याजदर बढाउन आवश्यक देखिंदैन ।’

पछिल्लो समय लगानीयोग्य स्रोत नै नहुँदा कर्जा लगानी नभएको भन्दै कर्जा नियन्त्रणको लागि ब्याजदर वृद्धि आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

एउटा बैंकले मात्रै ब्याजदर बढाउन हो भने अर्को बैंकको निक्षेप आउने अवस्था छ । तर, सबै बैंकले ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपमा कुनै फरक नपर्ने भएकोले ब्याजदर बढाउन नहुने उनको तर्क छ ।

हेर्नुहोस् परिपत्रः