जनप्रतिनिधि बचाऔं

गएको वैशाख ३० गते स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि देशको स्थानीय तह नव-जनप्रतिनिधिमय छ। केही जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिएका समेत छन्। स्वाभाविक रूपमा उनीहरूप्रति जनताका अनेक आकांक्षा छन्। कति जनप्रतिनिधिले चाहे पूरा हुने खालका छन्। केही जनप्रतिनिधिका मिहिनेतले पूरा होलान्। अथवा केही पूरा गर्न नसकिएला। यसरी हाम्रा जनप्रतिनिधिसँग अनेकौं चुनौती र अवसर समेत छन्।

यसमध्ये एउटा चुनौती भने विभिन्न किसिमका स्वार्थ समूह हुन्। यस्ता स्वार्थी समूह मूलत: दुई प्रकारका छन्। केही राजनैतिक स्वार्थ समूह छन्। उनीहरू आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्न खोज्ने खाले छन्। अर्का किसिमका स्वार्थी समूह भने हुर्किंदै गरेको पूँजीवादी समाजका धनाढ्यहरू देखिन्छन्। यस्ता स्वार्थी समूहबाट कसरी जोगिने साथै उनीहरूको यस्ता चलखेललाई शून्य तहमा कसरी झार्ने भन्ने आजका जनप्रतिनिधिका निम्ति महत्वपूर्ण चुनौती हो।

एउटा सन्दर्भको कुरा गरौं। गएको जून ५ का दिन विश्व वातावरण दिवस थियो। दिनभरि काममा व्यस्त भइयो। राति मोबाइल हेर्दा फेसबुक, ट्वीटरमा वातावरण दिवससँग सम्बन्धित साथीहरूका विभिन्न फोटो, टेक्स्ट तथा ट्वीट देखियो। अनि मैले नि एउटा स्टाटस लेखें। जसको आशय आज जनप्रतिनिधिहरूका आसेपासेहरूको चैं सफाई गरियो कि गरिएन भन्ने थियो।

एकछिनमा कमेन्टहरूको शृंखला सुरु भयो। जसमा मैले लेखेको कुराको समर्थन गर्दै हो आसेपासेहरू हटाउनुपर्दछ भन्ने भाव लगभग शतप्रतिशत कमेन्टमा देखिन्छ। यसको अर्थ आम जनमानसलाई लाग्दछ कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू घेराबन्दीमा हुन्छन्/छन्।

यो हाम्रो देशको कुनै एक स्थान वा क्षेत्र विषयको समस्या होइन। यो हाम्रो आम समस्याको रूपमा रहेको छ। गएको जून १० मा पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले एउटा ट्वीट गरेका छन्। जसमा उनले लेखेका छन्- ‘निरङ्कुश पंचायतले यदुनाथ खनाल, डा. हर्क गुरुङ, डा. भेषबहादुर थापाजस्ता क्षमतावान र बौद्धिक व्यक्तित्वलाई चिन्यो, जसले राष्ट्रप्रतिको अटल प्रतिबद्धतासहित देश सेवामा आफूलाई समर्पित गरे। लोकतन्त्रमा दलहरूले राज्यलाई आफ्ना झोले र विदेशीका बिचौलियाहरूले जागिर खाने थलो बनाए।”

यसरी उनले झोले र बिचौलियाहरू हाम्रा जनप्रतिनिधि र नेताहरूका वरिपरि रहेका छन् भन्ने प्रष्ट पार्न खोज्दछन्।

परिदृश्यहरू हेर्दा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू स्वार्थ समूहका घेराबन्दीमा रहने गरेको देखिन्छ। यसो हुँदा आम जनताका गुनासा भन्दा उनीहरू पर छन्। परिणामत: जनताका गुनासोहरूको सम्बोधन यथोचित रूपमा हुन पाएको छैन। उनीहरूले सोचेजस्तो काम गर्न सक्दैनन्।

स्वार्थसमूह हावी हुँदै जाँदा अन्य खराब कुराहरू समेत बढ्दै गएका छन्। प्राथमिकता भन्दा बाहिरका कुराहरूले प्रश्रय पाउँदा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता आदि राज्य संरचनाका विशेषता भैरहेका छन्।

खास यो बेथितिको जड भेट्नै नसकिने गरी लुकी बसेको भने छैन। अनेकौं कारक हाम्रा सामुन्ने छन्। हाम्रो कानुनी संरचनाहरू नै नेताहरूलाई घेराबन्दीमा पारिने खालका छन्। पालिका प्रमुख/उपप्रमुखदेखि लिएर मन्त्री/प्रधानमन्त्रीसम्मले आफ्नो व्यक्तिगत सचिवालय बनाउने अधिकार प्राप्त गरेका छन्।

सो सचिवालयमा कस्ता मानिसहरूको पहुँच हुन्छ भन्ने कुरामा हामी जानकार नै छौं। हामीकहाँ विषयविज्ञहरू भन्दा पनि राजनैतिक व्यक्तिहरू प्रश्रय पाउँदछन्। त्यहाँ असल र विज्ञ व्यक्तिहरू नपुग्दा जनप्रतिनिधिसम्म पुग्न स्वार्थ समूहलाई सरल भएको छ। त्यति मात्र होइन कार्यकारी पद भएकाले र कोटेसनमा केही लाखको काम सहजै गराउन सक्ने भएकाले अहिलेका जनप्रतिनिधि साना तथा मझौला बिचौलिया चरित्रका व्यापारीको भुमरीमा बढी देखिन्छन्।

आज नेताका अघि–पछि स्वार्थ समूह रहने अभ्यास कुनै ठाउँविशेष वा पार्टीविशेषमा मात्र सीमित छैन। यो हाम्रो आम संस्कृति बनिसकेको छ। हाम्रा नेताहरू घेराबन्दीमा परेका छन् वा पारिएका छन्। त्यसैका कारण उनीहरू अनेकौं पटक विवादमा परेका छन्। मध्यरातमा बिचौलियाहरू करका दरहरू हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको भन्ने कुराको सरगर्मी अझै सेलाएको छैन।

यसै सन्दर्भमा एउटा रमाइलो ठट्टाको चर्चा कहिलेकाहीं सुनिन्छ। भएछ के भने एकपटक एकजना प्राध्यापकलाई प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार मनोनीत गरेछन्। सल्लाहकार मनोनीत भएको धेरै दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै सल्लाह माग्दैनन्। एकदिन ती प्राध्यापकलाई लागेछ- ‘अब यसरी हुँदैन। मैले केही सल्लाह दिनुपर्छ।’

त्यसपछि ती सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवलाई फोन गरेर मेरो प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय मिलाइदिनु पर्‍यो भनेर आग्रह गरेछन्। सोही अनुरूप निजी सचिवले सोही व्यहोरा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले निजी सचिवसँग झोक्किंदै भनेछन्- ‘सल्लाहकार बनाएँ त, अब त्यसलाई फेरि के चाहियो र भेट्नु ?’

हाम्रा पदाधिकारी र विज्ञहरूको सम्बन्धमा यो घटना मेल हुन गएमा यो संयोग मात्र हुने छैन। जनप्रतिनिधिहरूमा विज्ञहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासै सकारात्मक भएजस्तो समेत देखिंदैन।

हाम्रो राजनीति सहज र सरल छैन। टिकट वितरणदेखि चुनावसम्मका गतिविधि हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। जटिल खाले राजनीतिक वातावरण टिकट ल्याउनु, चुनाव लड्नु र जित्नु सहज काम होइन। त्यसैले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कम क्षमताका भने होइनन्। यद्यपि मानवीय स्वभाव हो उनीहरूका समेत केही सीमाहरू छन्। उनीहरू सबै जान्ने र सबै तत्कालै गरिहाल्न सक्ने जादुका छडी बोक्नेहरू पनि होइनन्।

यस कुरालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले आफ्ना सचिवालय निर्माण गर्दा आफ्नो कार्यमा सहयोग हुनसक्ने दक्ष सचिवालय निर्माण गर्नुपर्दछ न कि अनेकन् स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरू। जिम्मेवार र इमानदार व्यक्तिहरूले सचिवालयमा प्रश्न प्राप्त गर्नुपर्दछ।

यसो नभएको खण्डमा यसले सबैतिर प्रभाव देखाउन थाल्दछ। यसको असर हाम्रोसामु प्रकट हुनेछ, जस्तै: समाजले खोजेको विकास पाउँदैन। यस्तो नकारात्मक प्रभाव यहाँ गएर रोकिंदैन। नेताहरूको राजनैतिक करियर समेत सोचेजस्तो सफल बन्दैन। अन्ततोगत्वा उनीहरूको राजनीतिको समेत पलायन हुने स्थिति आउँदैन भन्न सकिंदैन। पलायन नै नभए पनि जनताले पछिसम्म सम्झनेस्तरको उनीहरूको राजनीति नबन्ला।

स्वार्थी समूह हावी हुने कारणहरूमध्ये हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया समेत एक हो। हाम्रा निर्वाचनहरू अत्यन्तै भड्किलो हुँदै गएका छन्। वडा तहदेखि नै अत्यन्तै खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली स्थापित हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारहरूले चन्दादाता, आर्थिक सहयोगी खोज्नु स्वाभाविक हो। त्यसो हुँदा निर्वाचन अघि तिनै स्वार्थी समूह सहयोगीको रूपमा रहन्छन्। निर्वाचनपछि उनीहरूको सहयोगी हाम्रा जनप्रतिनिधि बन्दछन्।

राजनीतिशास्त्रका विद्वानहरू राजनीतिको आधुनिकीकरण र समाज परिवर्तनको संवाहकको रूपमा राजनैतिक दलहरू तथा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई मान्ने गरेको राजनीतिक समाजशास्त्रका पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ। यस्ता संवाहकहरू आसेपासेको दलदलमा फस्नुहुँदैन।

उनीहरू पुरानो ढर्रा र गलत संस्कृतिबाट बाहिर निस्कनुपर्दछ। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको सहकार्यबाट आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लाग्दा उनीहरूको राजनैतिक भविष्यको संरक्षण हुन्छ। उनीहरूले समग्र क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण दूरगामी योगदान गर्न सक्दछन्।

जनप्रतिनिधिहरूले सचिवालय निर्माण गर्दा ध्यान दिने हो भने तत्कालका लागि स्वार्थीहरू रिसाउलान् तर आम जनतासामु जनप्रतिनिधिको छवि अत्यन्त राम्रो बन्न जान्छ। नेपालका प्रचलित कानुन अनुसार नै जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई अनुकूल हुने गरी सचिवालय निर्माण गर्न सक्ने भएकोले यसले स्थायी सचिवालयको परिकल्पना गर्दैन। कार्यालयको गतिविधि पहिलेदेखि बुझिरहेको स्थायी किसिमको सचिवालय हुने हो भने कार्य सम्पादनमा सहज हुन सक्दछ। विभिन्न तहका सरकारहरूले यसबारेमा सोच्न सक्दछन्।

निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिने हो भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू घेराबन्दीको चंगुलबाट बाहिर निस्कन सक्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ। अब प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा यो कुरामा हामी संवेदनशील बन्नुपर्दछ।

अरुले जति प्रश्न उठाए पनि गर्ने गराउने हाम्रा प्रतिनिधिहरूले नै हो। उनीहरू भित्रको ‘हरि’ जाग्नु आवश्यक छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो नैतिक आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्दछ।

त्यसैले यदि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ भने आफैंबाट सुधारको सुरुवात हाम्रा प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्दछ। त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन हामी जनता समेत सचेत हुनुपर्दछ। बोल्नुपर्दछ। बोल्नेहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका आसेपासेहरूले दबाउन खोज्दछन्। बोल्न भने छोड्नुहुँदैन।

जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना आलोचकहरूको कुरा सुन्ने गर्नुपर्दछ। उनीहरूको सुनुवाइ गरेर कार्य सम्पन्न भएको खण्डमा फेरि पनि वाह-वाही पाउने तिनै जनप्रतिनिधिले हो। फलानोको यस्तो गर्‍यो, फलानो पार्टीले चुनाव जितेर यस्तो भयो नै भन्ने हो। यो कुरा जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नुपर्दछ।

जनताले बारम्बार घच्घच्याउने गर्नुपर्दछ। यसो गरेर हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई विचलित हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। यसरी हामी हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई जोगायौं भने हाम्रा गाउँ, शहर, समृद्धि दिशामा अगाडि बढ्ने छन्। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वार्थी समूहको घेराबन्दीबाट बचाऔं।