चुनावी मोर्चामा दलीय रणनीति : एजेन्डा ‘फ्रेमिङ’देखि भर्चुअल हल्लासम्म

सरकारले आगामी मंसीर ४ गतेका लागि आम निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै मुलुक चुनावी माहोलमा होमिएको छ । स्थापित राजनीतिक दलहरूले चुनावलक्षित पार्टी बैठक, अधिवेशन अनि पार्टी प्रशिक्षणहरू चलाइरहँदा नवघोषित दलहरूले भने पार्टीको भेला तथा संगठन विस्तार कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएका छन् ।

गएको असार पहिलो साता पार्टी गठन गरेका चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने अहिले संगठन विस्तारमा व्यस्त छन् । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग्गिएर छुट्टै पार्टी खोल्न पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी पनि चुनावी मैदानमा उत्रिने तयारी गर्दैछ ।

यसका अलावा केही युवाहरूको जमातले पनि आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै दल दर्ता गरेका छन् । अनि देशका विभिन्न स्थानबाट चुनाव लड्ने भन्दै स्वतन्त्र युवाहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा र प्रचार गरिरहेका छन् ।

यी सबै गतिविधिको समष्टिगत संश्लेषण हो, अब मुलुक चुनावी माहोलमा होमिइसकेको छ । सबै आफ्नो क्षमता, हैसियत र गच्छेअनुसार चुनावी अभियानमा केन्द्रित भइसकेका छन् । मुख्य सहर-बजारमा यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चहलपहल र अभियानहरू पनि घनीभूत हुँदैछन् । सहर-बजारका युवाहरूले सबैजसो मूलधारका राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेतृत्वलाई चुनावमा पराजित गरेर परिवर्तनको आभास दिनुपर्ने माग र अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । विशेषगरी उनीहरूले यस्तो अभियान सामाजिक सञ्जालहरूमा सक्रिय बनाएका छन् ।

चोक, गल्लीदेखि चियापसलसम्म चुनावी गफ हुन थालेका छन् । मूलधारका राजनीतिक दल र उनीहरूको कार्यशैलीप्रतिको तीव्र असन्तुष्टि नै त्यस्ता गफका विषय बन्ने गरेका छन् । जनतालाई विकल्प चाहिएको छ । सुशासन र सदाचार अनि डेलिभरीमुखी राजनीति उनीहरूको माग हो । अहिलेको वर्तमान आवश्यकता पनि त्यही हो । तर, मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूले राजनीतिको डेलिभरी बुझ्न सकेनन् । उनीहरू पारम्परिक शैलीमा जनताको भावना र संवेदना उराल्दै चुनावी गतिविधिमा केन्द्रित  हुँदैछन् ।

त्यसैले तिनको एजेण्डा र प्रचारमा नयाँपन देखिंदैन । तथापि दशकौं नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेका पार्टीहरूको विरासत भत्काउँदै चुनावमा बाजी मार्नु सामान्य विषय भने देखिंदैन । नयाँ पुस्ताका ‘स्वतन्त्र’हरूका लागि यो निकै ठूलो चुनौती हो । तथापि चुनावी मैदानमा उत्रिएका र उत्रिने तयारीमा रहेका पुरानादेखि नयाँसम्मका दाबेदारहरू अहिले चुनावी माहोल खडा गर्ने कार्यमा व्यस्त छन् ।

एमालेको ‘राष्ट्रवादी’ खास्टो

नेकपा एमाले पार्टी यस्तो पार्टी हो, जसले हरेक चुनावमा केही न केही फन्डा गरिनैरहन्छ । पाँच वर्षअघिको आम निर्वाचनमा ‘राष्ट्रियता’को खास्टोलाई चुनावी च्यादर बनाएको एमालेले यसपटक पनि त्यही पुरानो खास्टोलाई धोइपखाली गरेर ओढ्दैछ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि त्यही खास्टोको दोस्रो अवतार प्रस्तुत गर्ने संकेत गर्दै एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले ‘चुच्चे नक्सा’ सार्वजनिक गरेकै कारण आफू सरकारबाट बाहिरिनु परेको जिरह पेस गरेका छन् ।

उनले नेपालमा आफूबाहेक सबैलाई ‘राष्ट्रघाती’ करार गर्दै चुच्चे नक्साको राजनीतिलाई फेरि ब्युँताउने संकेत गरे । यसका साथै नेकपा एमालेले नेपाली समाजको धार्मिक आस्था र मनोविज्ञानलाई पनि राजनीतिक एजेण्डा बनाउने संकेत गरेको छ । जब दलहरू आफ्ना ‘जेन्यूइन’ नीति, कार्यक्रम र एजेण्डाहरूबाट बरालिन पुग्छन् अनि उनीहरू ‘पपुलिष्ट’ हुन (अ)राजनीतिक विषयलाई जबर्जस्त राजनीतिक रङ दिन पुग्छन् । नेपाल र दक्षिणएशियामै धार्मिक आस्थामाथिको राजनीति नयाँ होइन । जब दलले धर्मलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउँछ, त्यहाँ उसको मौलिक एजेण्डाहरू सकियो भन्ने बुझे हुन्छ ।

धर्म कहिल्यै पनि राजनीतिक एजेण्डा बन्न सक्दैन । किनकि कुनै पनि धर्म आफैंमा विवादित विषय होइन । धर्म मत विभाजनको विषय पनि हैन । धर्म व्यक्तिको निजी एवं सामाजिक आस्था र विश्वाससँग जोडिएको विषय हो । एक व्यक्तिको आस्था अर्को व्यक्तिका लागि कहिल्यै पनि विवादको विषय बन्नुहुँदैन । त्यो व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो ।

जोसुकै व्यक्तिले जुनसुकै धर्म ग्रहण गर्न सक्छ । त्यो उसको नितान्त व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक विषय हो । त्यसैले धर्म समग्रमा राजनीतिको परिधिभित्र पर्दैन । त्यो राजनीतिभन्दा माथि हुन्छ । यो तथ्यलाई बंग्याएर कसैले धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण गर्न खोज्नु वा कुनै अमूक धर्म संरक्षित ‘राष्ट्र’ लाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनु गलत हो । राजनीति त विरोधाभासपूर्ण एजेण्डाहरूमाथि हुन्छ । जसमा जनमत आवश्यक हुन्छ, त्यस्तो विषयमा राजनीति गरिन्छ । न कि व्यक्तिको आस्था र विश्वासमाथि । त्यसैले धर्मलाई राजनीतिक विषय बनाइनु गलत र भड्कावपूर्ण राजनीति हो ।

अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको ‘राष्ट्रवादी’ छवि त इतिहासदेखि आजसम्म पटक-पटक उजागर भइसकेको छ । सत्तामा हुँदा एउटा धारणा र सत्ताबाहिर भएपछि उछालिने मुद्दाबीच कहींकतै सामञ्जस्य देखिंदैन । सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाहिर भएपछि १८० डिग्रीको कोणमा हुने परिवर्तनले नेकपा एमालेको राजनीतिक इमान, विश्वास र प्रतिबद्धता पटक-पटक स्खलित भइसकेको छ । त्यसैले कमरेड खड्गप्रसाद ओलीको राष्ट्रियताको जालमा यसपटक ठूलै माछा पर्ने संभावना कम देखिन्छ ।

सत्ताधारी दलको गठबन्धन रणनीति

हालै सत्ता गठबन्धनका पाँच दलहरूले संयुक्त गठबन्धन गरी चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन् । सत्ताधारी गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरी चुनावमा जाने निधो गरेर सिट बाँडफाँटका लागि सबै दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यदल बनाएका छन् ।

संभवतः यो अबको एक साताभित्र नै संयुक्त कार्यदलले सिट बाँडफाँट सम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ र सत्ताधारी दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धनले औपचारिकता पाउनेछ ।

यो गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता र सत्ता-गठबन्धनको ठूलो दल भएकोले नेपाली कांग्रेसलाई चुनावी सिट संख्या समायोजनका लागि निकै सकस पर्ने देखिन्छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेसले संभवतः आगामी निर्वाचनमा आफ्नो सहज बहुमत ल्याउने मनोकांक्षा राखेर सिट बाँडफाँटको रणनीति अख्तियार गर्नेछ, यदि त्यसो भयो भने दलहरूबीच सहजै गठबन्धनले औपचारिक स्वरूप हासिल गर्नेमा सन्देह रहन सक्छ ।

सत्ताधारी दलहरूको चुनावी गठबन्धन एउटा विषय हो, तर ती दलहरूले बोक्ने राजनीतिक विचार र समकालीन राजनीतिक एजेण्डाहरू भने फरक-फरक छन् । नेपाली कांग्रेस मूलतः नवउदारवादी अर्थ-राजनीतिको अभ्यासकर्ता हो भने, नेकपा माओवादी र नेकपा एस साम्यवादी लक्ष्य बोकेका पार्टी हुन् । उता जसपा भने नेपालमा ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’ लाई नै राजनीतिक गन्तव्य बनाएर समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने पार्टी हो । अर्कोतिर राष्ट्रिय जनमोर्चा भने संघीयताको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्ने र साम्यवादी लक्ष्य बोक्ने पार्टी हो ।

त्यसैले यो चुनावी गठबन्धन कुनै सैद्धान्तिक एवं वैचारिक जगमा आधारित गठबन्धन हैन । तत्कालीन डबल नेकपाका एक अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको हो । तत्कालीन ओली सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक एवं स्वेच्छाचारी शासनका विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् सहकार्य हुँदा निर्माण भएको हो ।

लोकतन्त्रको रक्षार्थ, विधिको शासन स्थापनाका लागि बृहत् राजनीतिक संवाद र सहकार्यकै दौरान निर्माण भएको हो यो गठबन्धन । आगामी चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धन कायमै रहँदा राम्रै हुने देखिन्छ । किनकि यसले सहकार्यको राजनीतिलाई संस्थागत गरिदिन्छ । यसर्थ, दलहरूले बोक्ने राजनीतिक विचारबाट भन्दा पनि व्यावहारिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थापित गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य नै गठबन्धनको मूल ध्येय हो ।

त्यसैले व्यावहारिक राजनीतिका लागि सत्ताधारी दलहरूले गठबन्धन गरी चुनावी मैदानमा उत्रिनुलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यासले दलहरूबीच सहकार्यात्मक भावना मजबुत हुन जान्छ । साथै मुलुकका जल्दाबल्दा विषयहरूमा सामूहिक धारणा निर्माण हुन सक्छ ।
अहिलेको चुनावी एजेण्डाहरू भनेको मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँदै आर्थिक एवं समावेशी विकास, समृद्धिका साथै जनताको उन्नति र प्रगतिको मार्गप्रशस्त गर्नु हो । जनतालाई सहज सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउँदै मुलुकलाई उन्नतितर्फ अग्रसर गराउनु हो । उत्पादन, निर्माण र समृद्धिमुखी राजनीतिको जग बसाउनु हो ।

यी सबै एजेण्डा लागू गर्दै मुलुकको बृहत्तर हितका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्यता हुनु जरूरी छ, जुन विगतमा विरलै भयो । अहिलेसम्म दलहरूबीच राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा कहिल्यै एकमत हुन सकेन । संवाद र सहकार्यको संस्कारलाई बरकरार राख्दै मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याको पहिचान र समाधानका लागि सामूहिक धारणा बनाउँदा जति सहज हुन्छ, एक्लाएक्लै ती मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न कठिन हुन्छ ।

त्यस्तै मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहितका सवालमा पनि न्यूनतम साझा धारणा निर्माणका लागि गठबन्धनको संस्कार जरूरी छ । आशा गरौं, यसपटक दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धनले त्यो एकताभावलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ र गठबन्धन कामयाबी हुनेछ ।

साना दलहरूको आफ्नै तयारी

साम्यवादी, समाजवादी अनि राजावादी विचार समूहका विभिन्न साना दलहरूले पनि चुनावी अभियान सुरु गरिसकेका छन् । ती दलहरूले समष्टिगत रूपमा राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा उलटपुलट गर्ने हैसियत त राख्दैनन् तर पनि एकाध सिट र केही प्रतिशत मत भने अवश्य नै ल्याउनेछन् । कम्युनिस्ट नामका धेरै पार्टी अहिले पनि अस्तित्वमा छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावलाई कुन रणनीति अनुरूप प्रयोग गर्ने हो अझै प्रष्ट भइसकेको छैन भने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई विध्वंसकारी गतिविधि तथा हातहतियारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट पक्राउपुर्जी जारी गरेका कारण घोषित निर्वाचनमा केही छिटफुट घटना घट्न सक्ने संभावना देखिएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको विद्रोही शक्तिलाई अदालती प्रक्रियाबाट धरपकड र थुनछेकतिर भन्दा पनि निर्वाचनतिर नै अग्रसर हुन उत्प्रेरित गर्नुपर्दथ्यो । किनकि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि द्वन्द्वका अवशेषहरूको पनि अन्त्य जरूरी हुन्छ । त्यसैले सरकारले विप्लव नेकपाका नेताहरूमाथि लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिई उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित गराउन पहल गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी थरूहट आन्दोलनका दौरान एकतर्फी रूपमा कैलाली घटनाका दोषी करार गरिएका राजबन्दी रेशम चौधरीलाई समेत सम्मानपूर्वक रिहा गरी उनलाई स्वतन्त्र राजनीतिक जीवन व्यतीत गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गराउनु उचित हुनेछ ।

त्यस्तै कमल थापाको राप्रपा नेपाल र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चित्रित गर्ने जमर्को गर्दैछन् । गएको मंसिर २०७८ मा भएको पहिलो एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा उदाएका राजेन्द्र लिङ्देनले एकाएक राजनीतिक वृत्तमा चर्चा मात्र कमाएनन् उनले फरक शैलीबाट राजनीतिक कार्यक्रमहरू संचालन गर्दा मिडियामा पनि राम्रै कभरेज पाएका थिए । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाले उल्लेख्य सफलता पाउने पूर्वानुमानहरू पनि भएका थिए ।

तर, उनको पार्टीले बोकेको राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोण भने उही राजतन्त्रकालीन मनोविज्ञान अनुरूप थियो । ‘धर्म’ र ‘राजसंस्था’ लाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोज्दा त्यो आजको समयमा अस्वीकृत मात्र भएन किन्तु, अहिले त्यही हतियार आफैंतिर फर्किएको अवस्था छ । पार्टीको नेतृत्वमा पराजित भएपछि फेरि फुटको बाटो अँगालेका सदाबहार शक्तिशाली कहलिएका अर्का नेता कमल थापा भने अहिले गुमनाम छन् । त्यसैले यो निर्वाचनमा राप्रपा ब्रान्डले नेपाली राजनीतिमा उतिसारो तड्का लगाउने संभावना देखिंदैन ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो जनाधार खोज्दै तराई-मधेशलाई नै कर्मभूमि बनाउने प्रयत्न गर्नेछ भने विद्रोही आवाजलाई संगठित गर्दै उदाएको सिके राउतको जनमत पार्टीले पनि ठूलै जनमत पाउने आशा गर्न सकिंदैन । यसैबीच जसपालाई पारम्परिक पार्टी करार गर्दै विकल्प निर्माणको जोहो गर्न हिंडेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उनको समूहले हालै बनाएको नेपाल समाजवादी पार्टीले त झन् पार्टी फुटको औचित्यलाई नै पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन भने उल्लेख्य जनमत प्राप्त गर्नेमा सन्देह कायमै छ ।

यसका अलावा अन्य केही साना पार्टी र कुनैबेला वैकल्पिक राजनीतिको ब्रान्ड ठानिने साझा विवेकशीलहरूको समूह अहिले लगभग निष्क्रियताकै अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । खासगरी त्यसका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको राजसंस्थाप्रतिको रुझानले उनलाई राप्रपाकै अर्को संस्करणमा दर्ज गरिदिएको छ भने त्यस पार्टीका गणतन्त्रपक्षीय युवाहरू भने अहिले अलमलमा देखिन्छन् ।

स्वतन्त्रहरूको भर्चुअल हल्ला

गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही प्रतिनिधिमूलक स्थानहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरे । काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका एवं धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित हासिल गर्दा देशैभरि चर्चा, परिचर्चा भयो, भइरहेको छ । त्यसका अलावा अन्य स्थानहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले चर्चा बटुले ।

संभवतः त्यही जितलाई मानक बनाउँदै स्थानीय चुनावयता देशका विभिन्न सहरमा आगामी आम निर्वाचनका लागि आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गर्ने टे्रन्ड देखियो । स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गरेकाहरूले भर्चुअल माध्यमबाट आफ्ना पोस्टर, ब्यानर बनाएर प्रचार गरिरहेका छन् । खासगरी सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यसखाले प्रचार सुरु भएका छन् भने मिडियाहरूले पनि चर्चित युवा, सामाजिक तथा राजनीतिक अभियन्ताहरूको स्वतन्त्र घोषणालाई मनग्ये स्पेस दिइरहेका छन् । खासमा अहिले स्वतन्त्रहरूको भर्चुअल हल्ला बढ्दै गएको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको स्वस्फूर्त राष्ट्रिय सञ्जाल बनाएर देशका विभिन्न सहरमा उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहँदा ‘स्वतन्त्र’ हरूको लोकपि्रयतालाई क्यास गर्ने अभिप्रायसहित पूर्व टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ घोषणा गरी राजनीतिक कर्म सुरु गरेका छन् । अहिलेसम्म रवि लामिछानेले आफ्ना टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत जे-जति लोकपि्रयता हासिल गरेका थिए, त्यसैको बलमा राजनीतिक सफलता हासिल गर्ने मनसुवाले राजनीति सुरु गरेका छन् । तथापि उनको राजनीतिक कन्भिक्सन के हो ? त्यो प्रष्ट भएको छैन ।

‘संवैधानिक समाजवाद’को वैचारिक टेको समातेर उभिन खोजेको स्वतन्त्र पार्टीले त्यही जगमा राजनीतिक डिस्कोर्स निर्माण गर्नेमा सन्देह छ । किनकि उनको आगमन रवीन्द्र मिश्रकै शैलीमा भएको छ भने परिणति पनि उहीं गएर टुंगिने आशंका गरिंदैछ । अर्थात् राजनीतिक रंगमञ्चमा उनको विचार र राजनीतिक कार्यदिशा पनि अन्ततः धर्म र राजसंस्थाकै केन्द्रमा समाहित हुने टिप्पणी हुन थालेको छ ।

तथापि उनको दलले अहिले प्रदेश तथा जिल्ला भेलाहरू गरिरहेको छ । भेलाहरूमा युवा सहभागिता उल्लेख्य देखिन्छ । अहिले उनले देशव्यापी समर्थन र लोकपि्रयता कमाइरहेका पनि छन् । तर, उनको यो समर्थन आउने चुनावसम्म थेगि्रएर रहन्छ वा यो तरल अवस्थामा नै बगेर जान्छ, त्यो चैं निर्वाचनपछि नै थाहा हुनेछ । तथापि यसपटकको ‘वैकल्पिक’ राजनीतिको स्पेस भने रवि लामिछानेले पाउने स्पष्ट संकेत देखिइसकेको छ ।

अन्त्यमा नयाँदेखि दशकौं नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेका राजनीतिक शक्तिहरू सबै आ-आफ्नो हैसियत र गच्छेअनुसार चुनावी मैदानमा उत्रिने तयारीमा छन् । पुराना पार्टीहरूको पारम्परिक शैली र पुरातन नेतृत्वबाट दिक्क भएका खासगरी नयाँ पुस्ताका नयाँ मतदाताहरूले विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनले नै संकेत गरेको छ ।

मूलतः पुराना राजनीतिक दलहरूले चुनावी मैदानमा कस्ता पात्रलाई अगाडि सार्लान् र आफ्ना चुनावी एजेण्डाहरूलाई कसरी स्थापित गर्लान् ? त्यसैमा चुनावी रणसंग्राम केन्दि्रत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।