फोहोरको सकस : उधारो सम्झौताले सधैं विवाद  

२५ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नउठाइँदा शहर दुर्गन्धित भइरहेको छ । देशकै राजधानी शहरको चोक र गल्लीहरुमा फोहोरका ठूला-ठूला थुप्रा लागेका छन् । दशकौंदेखिको काठमाडौंको फोहोर नयाँ समस्या होइन, तर यो वर्ष पुरानाे ल्यान्डफिल साइट सिसडोलभन्दा पर  बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन थालेपछि यो समस्या थप पेचिलो बनेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०६२ जेठमा पहिलोचोटी फोहोरलाई उपत्यका कटाएर सिसडोल पुर्‍याएको थियो । ३ वर्षको लागि सिसडोलमा फोहोर फाल्ने भनिए पनि लगातार १७ वर्ष फालेपछि यस वर्षको वैशाखदेखि सिसडोलदेखि केही पर बञ्चरेडाँडामा फाल्न थालिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेपछि बञ्चरेडाँडाका स्थानीय वासिन्दाले विभिन्न माग गर्दै फोहोर फाल्न अवरोध गरे ।

३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र साह (बालेन) निर्वाचित हुँदा बञ्चरेडाँडाका वासिन्दाले फोहोर फाल्न अवरोध गरिरहेका थिए ।

सहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाले पटक पटक छलफल गरेर स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्दै लिखित सम्झौता गर्‍यो । बालेन निर्वाचित भएपछि महानगरपालिका र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच जेठ २२ गते मध्यराति लिखित सम्झौता भयो ।

ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईँका अनुसार काठमाडौं र स्थानीयबिच भएको त्यो सम्झौता १ सय ७४ औं सम्झौता थियो । तर, यसपटक पनि सम्झौताअनुसार  काम नभएको भन्दै स्थानीय फेरि आन्दोलित भएका हुन् । बालेन साह मेयर भएपछि पनि महानगरको शैली पुरानै देखिएको भन्दै स्थानीयबासी असुन्तुष्ट  छन् ।

यही बीचमा मंगलबार अज्ञात समूहले काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधन, डोजर लगायतका उपकरणमा तोडफोड गरेको छ ।

के थियो सम्झौतामा ?

गत २६ जेठमा महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच भएको सम्भौतामा फोहोर ढुवानी गर्ने कार्य दीर्घकालीनसम्म रातिमा मात्र गर्ने र रातिको लागि आवश्यक बत्ती तथा सडकको निर्माण महानगरपालिकाले तीन महिनाभित्र गर्ने लगायतका विषय उल्लेख थियो ।

सिसडोल तथा बन्चरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरबाट निस्कने लिचेड खोलामा नमिसिने गरी दुई महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिचेड नचुहिने व्यवस्था एक महिनाभित्र मिलाउने लगायतका सहमति पनि भएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट नै सहरी विकास मन्त्रालय फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा बृहत छलफल भयो । काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसद, धादिङ र नुवाकोटका जनप्रतिनिधि र आन्दोलनरत पक्ष राखेर तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले छलफल चलाइन् ।

छलफलमा मन्त्रालय र महानगरको तर्फबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, धुनिवेंशी नगरपालिकाको १, ३ र ४ तथा ककनी गाउँपालिकाको १,२ र ३ नम्बर वडाका स्थायी बासिन्दाको स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट दोहोरो नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा गर्न एक हप्ताभित्रै काम सुरु गर्ने, यस क्षेत्रमा विगतबाट उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने, १० दिनभित्र ल्यान्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउने गरी रसायन छर्ने प्रतिवद्धता काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको थियो ।

यस्तै साउनदेखि स्रोतमै फोहोर छुट्याएर मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने प्रतिवद्धता महानगरपालिकाले गरेको थियो । त्यतिञ्जेलसम्म महानगरमा हाल थुपि्रएका फोहोर लगेर फालेपछि माटोले उचित तरिकाले पुर्ने प्रतिबद्धता पनि महानगरपालिको जनाएको थियो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा ६ महिनाभित्र सिसडोलको डम्पिङसाइटमा पोस्ट क्लोजर प्रक्रिया सुरु गर्न पनि महानगरपालिका सहमत भएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौतामा भएका बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । जसले फेरि सिसडोल र बञ्चरेडाँडमा महानगर विरुद्ध आवाज चर्किन पुगेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापन जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा अवरोध गर्न नहुने भए पनि असन्तुष्ट पक्ष भौतिक आक्रमणमै उत्रिएपछि समस्या अझै चर्किने देखिएको छ । अब महानगर बल प्रयोग गरेरै भएपनि फोहोर बिसर्जन गर्ने योजना छ ।

तर, स्थानीयबासीको संघर्षले मात्रै हैन, सडकको दुरावस्थाले महानगरलाई पीरोलेको छ । सडकलाई चुस्त बनाएर स्थानीयलाई मनाएर फेरि फोहोर बिर्सजनको वातावरण बनाउन १ सय ७५ औं सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

‘सम्झौता कार्यान्वयन भएन अब रोक्छौं’

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट रहेको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजागाईंले महानगरले सम्झौता कार्यान्वयको प्रयास समेत नगरेको बताउँछन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले काठमाडौं उपत्यकाकाले बञ्चरेडाँडाबासीको बाँच्न पाउने अधिकार हनन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने बताए ।

कानुन व्यवसायीसँग यो विषयमा छलफलको तयारी समेत गरेको उनको भनाइ छ । पटक पटक सम्झौता गर्दै बञ्चरेडाँडाबासीको जीवनसँग खेलवाड गरेकोले चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था नभएको उनको तर्क छ । उनले जेठ २६ गते भएको सम्झौताको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन नभएकोले अब फोहोर ल्याउन नदिने बताए ।

‘सम्झौतामा भनिए अनुसार जग्गा अधिग्रहणको विषयमा छलफल नै भएको छैन, १० बेडको अस्पताल कहाँ बनाउने, कहिले बनाउने केही वास्ता छैन, उल्टै अहिले अनुमति दिन आनाकानी गरेको भन्ने सुन्निछ । स्वास्थ्य बीमा गर्छु भनेर हस्ताक्षर गराएका थिए अहिलेसम्म भएको छैन । न फोहोरको वर्गीकरण छ न बाटो गतिलो छ, लिचेड पोखिएकै छ । उहाँहरुले गरेको सम्झौता के भयो ? अनि हामीले चाहिँ सधैं उहाँहरुलाई सुन्दिनुपर्ने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

अब गाउँपालिकाले वैधानिक रुपमै कार्यपालिका वैठकबाट निर्णय गरेर बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने समेत उनले बताए । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट सरोकार समितिले भदौ १ गतेबाट फोहोर फाल्न नदिने भन्ने विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

यता बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले काठमाडौं महानगर र मन्त्रालयले सम्झौता, सहमतिको विषयमा चासो नदेखाएको बताए । ‘अहिले मेयर साबकै टोली छ, गाउँभरि उनीहरुले के के गर्दैछन्् थाहा छैन । हामीले भदौ १ गतेबाट फोहोर फाल्न रोक्ने भनेपछि आन्दोलन प्रभावित पार्न बाहिरको मान्छेले आएर गाडी तोडफोडसमेत गरेको भन्ने सुनिन्छ । अरु त मैले धेरै बुझेको छैन’ उनले भने ।

‘चलखेल भयो, प्रहरी लगाएरै फोहोर उठाउँछौं’

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले केही व्यक्ति वा समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि लाखौं नागरिक तथा २१ वटा पालिकाको फोहोरलाई अव्यवस्थित र असरल्ल पार्न नसकिने बताएका छन् ।

वर्षौंदेखि अव्यवस्थित भएको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्दा चरणवद्ध रुपमा नयाँ नयाँ किसिमका व्यवधान ल्याइने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यसै क्रममा सिसडोल-बञ्चरेडाँडा सडकखण्डको आलेटारमा अपरिचित समूहले फोहोर व्यस्थापनमा प्रयोग भएका टिपर र डोजर तोडफोड गरेको बताएका छन् ।

अपरिचित समूहले फोहोर बोकेका १४ वटा गाडी र सडक मर्मतमा प्रयोग भएका ३ वटा डोजर तोडफोड गरेको थियो । गाडी तोडफोडलाई फोहोर व्यवस्थापनलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिन गरिएको पछिल्लो चलखेलका रुपमा आफूहरुले लिएको भन्दै बालेनले लेखेका छन्, ‘कानुनी रुपमा पनि फोहोर बोक्ने साधनहरुको तोडफोड जघन्य अपराध हो । कानुन बमोजिम अपराधीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनै पर्छ भन्नेमा महानगर स्पष्ट छ । तोडफोड गर्नेहरुबाट नै यसको भर्पाइ तथा क्षतिपूर्ति गराउनुपर्छ । यसका लागि महानगरले सम्बन्धित संयन्त्र तथा निकायहरुसँग समन्वय गरिरहेको छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागकी प्रमुख सरिता राईले महानगरपालिकासँग भएको १८ बुँदे सम्झौताको अवस्थाबारे प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराएको बताइन् ।

‘हामीले गरेको सम्झौता अनुसार तत्काल कार्यान्वयन हुनसक्ने, भइरहेको र तत्काल हुन नसक्ने अवस्थाबारे सो क्षेत्रका वडाध्यक्षहरुलाई जानकारी गराएका छौं । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित छलफल गरेका छौं । अब फेरि छलफल गर्न हामी तयार नै छौं’, राईले भनिन् ।

उनले महानगरलाई जानकारी नदिई अत्यावश्यक सेवा रहेको फोहोर व्यवस्थापन गर्न अवरोध गरे स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिने बताइन्, ‘हामी तोडफोड भएका मेसिन, डोजरहरु मर्मत गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्दै छौं, कसैले बन्द गरे प्रशासनको मद्धत लिन्छौैं ।’

मेयर बालेन्द्रका सचिवालय सदस्य रहेका इन्जिनियर सुनिल लम्सालले स्थानीयबासीले सम्झौताअनुसार काम गर्न खोज्दा अनेक अवरोध व्यहोर्नुपरेको बताए ।

‘सहमतिको बुँदा भन्दामा आन्दोलन होइन उहाँहरुको माग नै अर्कै छ । अहिले मुख्य समस्या भनेको यहाँको सडक हो । यो बनाउन हामी लागेका छौैं तर बारम्बार अवरोध हुने, हाम्रो सवारीहरु तोडफोड हुने गरेको छ । यहाँको फोहोर र अवस्था देखाएर स्वार्थपूर्ती गर्ने एउटा समूह रहेछ ।’

महानगरपालिकाको यो भनाइले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा भावी दिनमा देखिने थप सकस छर्लङ्गै पार्छ ।