सहकार्य बढाउने गरी सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच समझदारी

२६ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) बीच आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी-निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विहीबार काठमाडौंमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय नारायण शर्मा दुवाडी र गोविन्द कार्की तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे ।

एफएनसीसीआईले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, २०३०को प्रमुख व्यवस्थालाई समेटी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसाग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु समेत समेटी संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गरिने छ ।

आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय अर्व अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, २२ लाख मानिसलाई औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात आधा घटाउने लगायतका उद्देश्य सहितको भिजन पेपर २०३० एफएनसीसीआईले आफ्नो ५५औं वाषिर्क साधारण सभामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो साझेदारी अनुसार निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसंग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानूनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधारको लागि सुझाव तयार गरी एफएनसीसीआईले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने र एफएनसीसीआईले पेश गरेका सुझावलाई आवश्यकता अनुसार नीति एवं कानूनमा समावेश गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ ।
साझेदारी अभियान अनुरुपको नतिजा हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र एफएनसीसीआईबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गर्ने भनिएको छ ।

सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका उद्योग, वाणिज्य र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनसंग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल एवम् सहकार्य गर्ने, नेपाल सरकारले घोषणा गरेका आयोजना/क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको अवधारणा तय गर्नेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा एफएनसीसीआईले विशिष्टिकृत संस्था वा विज्ञहरुको सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको लागत न्युनीकरणका लागि मन्त्रालयबाट पहल गर्ने, एफएनसीसीआईद्वारा प्रवर्द्धित नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले कार्यान्वयन गरिरहेको ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य गरिने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन र कार्यान्वयन समिति गरी दुुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिमा सरोकारवाला सरकारी निकाय, एफएनसीसीआई र निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाका प्रतिनिधि रहने छन् ।

निदर्ेेशन समितिको अध्यक्षता उद्योेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग क्षेत्र हेर्ने) र एफएनसीसीआईका अध्यक्षले सहअध्यक्षको रुपमा काम गर्नेछन् । यसैगरी कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नेछन् ।

ती दुवै समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा समेत सहमतिपत्रमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनैै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायसंग समेत समन्वय गर्ने छ ।

साझेदारी अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको १५ दिनभित्र कार्यान्वयन समितिले यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्ने छ । कतिपय काम सुरु पनि भइसकेका छन् । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति तयार पारिने कुरा आजको हस्ताक्षरकर्ता एफएनसीसीआईका अध्यक्षबाट स्पष्ट पारिएको छ ।

एफएनसीसीआईले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल मन्त्रालयसँग बसेर टुंग्याउने छ । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा एफएनसीसीआईले काम थाली सकेको छ । यसैगरि महासंघमा साना तथा मझौला उद्यम बिकास केन्द्र स्थापना गरिने छ ।