सुधारोन्मुख न्यायालय

सामान्यतः विवादमा आउनु कुनै पनि संस्थाको लागि राम्रो होइन नै।  अझ व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका बारेमा जस्तै पटक–पटक विवादमा आइराख्नु न्यायालयका लागि शोभनीय विषय होइन। न्यायपालिका पटक–पटक विवादमा आइरहेको छ र सोही कुरा मिडियामा छाइरहेको छ। यसले असामान्य परिस्थितिको संकेत गर्छ। न्यायपालिका उपर यथाशक्य मिडियाको प्रभाव पर्न दिनुहुन्न भन्ने कुरामा सामान्यतः संसारभरि नै मतैक्य छ।

नेपालमा भने केही समययतादेखि न्यायपालिका विवादमा तानिइरहेको अवस्था विद्यमान छ। नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आँगन केन्द्रित गरेर होस् वा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँगको बेञ्च बहिष्कार गरेर— यी सबै संघर्षको उद्देश्य न्यायपालिकाको शुद्धीकरण भएतापनि सामान्य मानिसको आँखामा न्यायपालिका विवादित विषय बन्न पुगेको छ।

न्यायाधीशको आचरण र भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर नै न्यायपालिका विवादमा पर्नु दुःखद विषय हो। तर तिनलाई निर्मूल पार्नको लागि हाल न्यायपालिकाबाट केही कदम चालिएका छन्। न्यायपालिका विवादमा पर्ने विषय आफैंमा नराम्रो हो तर यदि त्यस्ता विषयलाई सच्याउनको लागि केही सुधारको कदम चालिन्छन् भने त्यस्ता कदम स्वागतयोग्य हुन्छन्।

गणतान्त्रिक व्यवस्था कायम रहेको मुलुकमा न्यायपालिकाको अथाह काममध्येको एक कार्य कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले केही गलत गरेमा सच्याउनु समेत हो। तर न्यायपालिका उपर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभाव परेमा न्यायपालिका विवादित हुन पुग्दछ। एउटा के विश्वास राखिन्छ भने संसदीय प्रणालीमा न्यायपालिका स्वच्छ भएन भने गणतन्त्र स्वयं धरासायी बन्न पुग्दछ। संसदीय प्रणालीमा सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नेको व्यवस्थापिकामा बहुमत हुन्छ र सोही व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त गर्नेले कार्यपालिकाको निर्माण गर्दछ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा एउटै समूहको नियन्त्रण हुने भएकाले यदि सोही समूहले न्यायपालिका उपर आफ्नो प्रभाव पारेमा मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट अधिनायकवादी व्यवस्थामा परिणत हुन्छ। त्यसकारण पनि न्यायपालिकाले शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त र चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै संसदीय प्रणालीमा आफूलाई स्वच्छ र सुदृढ बनाउनुपर्दछ। न्यायपालिकालाई सो कुरा चुनौती मात्र नभई आफूलाई अब्बल ठहर्‍याउने एउटा उत्कृष्ट बाटो समेत हो।

 न्यायपरिषद्को कामकारबाही

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु नै न्यायप्रेमी र न्यायपालिकाको हित चिताउने व्यक्तिहरूको लागि दुर्भाग्य हो। प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति महाभियोग त सामान्य आरोपको समेत दोषी हुनुहुँदैन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई निलम्बनमा परेपछि नियुक्त भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की न्यायालयमा रहेको बेथिति हटाउन अग्रसर भएको कुरा उनको गतिविधिले दर्शाएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले आफ्नो योग्यता पुष्टि गर्न नसके पश्चात उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गराएको छ। न्यायपरिषद्ले गरेको यस निर्णयलाई सबैले खुलेर स्वागत गरेका छन्।

यस कुराले न्यायपालिका सुधारोन्मुख भएको कुरा दर्शाउँदछ। तर योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यलाई चाहिं कारबाही गर्ने वा नगर्ने ? यो प्रश्न पनि यसैसँग गाँसिएर आउने गर्दछ। न्यायपालिका सुधारोन्मुख भइरहेको ज्वलन्त उदाहरण थुप्रै रहेका छन्। न्यायाधीश उपर उजुरी परिसकेपश्चात छानबिनका लागि न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन् भने न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशले गरेका फैसलासँग सम्बन्धित उजुरीहरूको छानबिन सुरु गरी कामकारबाही अगाडि बढाएको छ।

कार्य क्षमताको अभाव रहेका न्यायाधीशलाई समेत न्यायपरिषद्ले कारबाही गरिरहेको छ। यी र यस्ता कुराहरूले समेत न्यायपरिषद्ले आफ्नो उद्देश्य र भावना अनुरूप काम गर्न सकिरहेको कुराको अनुसरण हुन्छ।

 अदालती समयमा वृद्धि

सर्वोच्च अदालत न्याय प्रदान गर्ने अन्तिम बाटो मात्र नभई अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूको अन्तिम आशाको दियो समेत हो। अन्य अदालतले गरेको कामकारबाही बिग्रिएमा पनि सर्वोच्च अदालतले सुधार्छ भन्ने कुराको विश्वास मानिसहरूले अंगीकार गरेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतको मात्र नभई अन्य अदालतमा समेत मुद्दाको चाप थेगिनसक्नु छ।

सर्वोच्च अदालतमा नै ३० हजारभन्दा बढी मुद्दाको चाङ रहेको छ। हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा न्यायको लागि कुर्दाकुर्दै आम जनताको जीवन व्यतीत नै भएको छ। कानुन र न्यायिक क्षेत्रमा ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाए सरह हो भन्ने कुरालाई समेत अंगीकार गरिन्छ। ढिलो न्याय प्रदान गर्ने कुरालाई निर्मूल पार्नको निमिक्त सर्वोच्च अदालतले अहिलेको समयमा आफ्नो तर्फबाट केही सुधारको प्रयास समेत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्योट गर्नको लागि छुट्टै फाँट समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सर्वोच्च अदालतले न्याय चाँडो निरूपण गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मिति २० साउन २०७९ देखि लागू हुने गरी शुक्रबार समेत अरु बार सरह अदालत संचालन हुने कुराको जानकारी गराएको छ। यसका पक्ष र विपक्षमा थुप्रै तर्क-वितर्क रहेको छ। लामो समयसम्म मुद्दामा पालो कुर्नुपर्ने, पेशी तारेख तोकेको दिनमा समेत मुद्दा हेर्न नभ्याउने लगायतका अन्य समस्याहरू सेवाग्राहीका रहेका छन्। सो अवस्थामा सेवाग्राहीहरूले मुद्दाको लागि पालो कुर्दाकुर्दै न्यायपालिकाबाट नै विश्वास उठ्नु भन्दा हप्ताको २ घण्टा बढी काम गरेर यदि कोही कसैले न्याय प्राप्त गर्छ भने सो कुरामा प्रशासनिक कर्मचारीदेखि सम्पूर्ण सहमत हुन जरुरी रहन्छ।

 कार्यान्वयन हुनुपर्छ आयोगका सुझाव

न्यायपालिकामा रहेको बेथिति, विकृति निर्मूल गर्नको लागि फरक समयमा विभिन्न आयोग गठन गरिएका छन्। कार्यपालिकाबाट गठन भएका आयोगहरू, सर्वोच्च अदालतबाट गठन भएका समितिहरू र बारले समेत गठन गरेका समितिहरूले न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढ गर्नको लागि सुझावहरू सुझाएका छन्। त्यसरी गठन गरिएका आयोगहरूले प्रत्येक पटक न्यायिक क्षेत्रमा रहेका कमी–कमजोरी हटाउनको लागि आ–आफ्नो राय, सल्लाह, सुझाव दिंदै आइरहेका छन्। राजाको पालादेखि गठन हुँदै आएका समिति, आयोगका सुझावहरू गणतन्त्रमा समेत गठन हुँदै आएका छन्।

न्यायपालिकामा रहेको बेथिति हटाउन दिइएको सुझावको भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। यदि न्यायपालिकाको सुधारको निमित्त गठन भएको आयोगले दिएका सुझाव र सल्लाह कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो भने ती र त्यस्ता आयोगले सिर्जना गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्दछ। चालु अवस्थामा भने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा हालसालै प्रकाशित भएको प्रतिवेदनको आधारमा समेत न्यायपालिकालाई सुदृढ बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ।

सोही प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा रहेको समस्यालाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाएको उपायहरूलाई न्यायपालिकाले अंगीकार गरिनुपर्दछ। त्यति मात्र नभई विगतमा भएका गल्तीहरूलाई मनन गर्दै प्रशासनिक र न्यायिक दुवैको तवरबाट न्यायपालिका सुधारको लागि पहलकदमी लिनुपर्दछ।

अन्त्यमा, भारतीय न्यायपालिकालाई विवादित पार्ने कार्यहरूको संगालोको रूपमा फाली एस नारीमानले “गड सेभ द अनरेबल सुप्रिम कोर्ट” भन्ने किताब नै प्रकाशित गरेका छन्। न्यायपालिका बारम्बार विवादमा परिराख्ने कुरा नेपालमा मात्र नभई अन्य मुलुकमा समेत हुने गरेका छन्। तर यसले न्यायपालिका विवादमा परे पनि सामान्य रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने कुराको अर्थ दिंदैन।

यथाशक्य न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने काम गर्नुहुँदैन र विवादमा आइहाले तापनि सुल्झाइहाल्नुपर्दछ। सर्वोच्च र अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर भएको विवाद समेत हाल शिखरमा पुगेको छ। यस्ता विवादहरूलाई न्यायपालिकाले चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झाउनुपर्दछ। हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतको प्रशासनतर्फबाट चालिएका कदमहरूले न्यायपालिकामा रहेको विवाद र समस्यालाई सुल्झाउँदै न्यायालय सुधारोन्मुखतर्फ अग्रसर भएको स्पष्ट देखिन्छ।

सो कुरालाई निरन्तरता दिई हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले विगतमा रहेका अन्य प्रधानन्यायाधीशहरू भन्दा पृथक् उदाहरण राख्न जरुरी छ। सो कुराले अब हुने नयाँ प्रधानन्यायाधीश उपर समेत न्यायपालिका सुधारोन्मुख बनाइराख्न दबाब सिर्जना गर्दछ। उनले न्यायपालिकाको सुधारको लागि हाल चालेका कदमहरूलाई आउने नयाँ प्रधानन्यायाधीशहरूले अंगीकार गरेमा न्यायपालिका निकै सुधारोन्मुख हुन पुग्दछ।

(लेखक काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी हुन्।)