निर्वाचनमा विदेश नीतिबारे राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता

राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय एमसीसी, बीआरआई जस्ता आर्थिक सहायताका विषयकै कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ‘बहस’को विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र र स्वार्थसँग अभिन्न रूपमा अन्तरसम्बन्धित राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिने बहसले खासगरी नेपाली नागरिकको ‘नेपालले लिनुपर्ने विदेश नीति’का बारेको रुचि र गहिरो देशप्रेम त उजागर गरेको देखिन्छ तर, कतिपय सन्दर्भमा भावनात्मक रूपमा तथा सुझबुझरहित तरिकाले उचालिएका बहसले भने विषयको गाम्भीर्यलाई नै ‘स्खलित’ बनाइदिने निश्चितप्रायः छ ।

पछिल्ला वर्षहरू नेपालको राजनीति ‘ध्रुवीकरण’का हिसाबले उत्कर्षमा छ । यस्तो ध्रुवीकृत राजनीतिक परिवेशले निर्मित राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा एउटा दलले अर्कोलाई गलत र आफू सही देखाउने बहाना नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयलाई बनाउन थालिएबाट नागरिक तहबाट चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।

अर्कातिर यस्तो आरोप–प्रत्यारोपको खेलले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा त नकारात्मक प्रभाव परेको छ नै, नेपाल सरकार र यहाँको राजनीतिक दलको छवि माथि समेत ‘विश्वसनीयता’को प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयहरू कुनै पनि देशका सन्दर्भमा आफैंमा संवेदनशील विषय हुन् । अझ विश्वकै शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदीयमान दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीचको भूपरिवेष्टित देश नेपाल भएकाले नेपालको ‘विदेश नीति’ झनै संवेदनशील हुनेमा दुईमत छैन ।

तर, नेपालको राजनीतिक दलले भने आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ‘राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थसँग अभिन्न रूपमा सदुपयोग गर्नुको साटो तत्कालीन आफ्नो पार्टी र आफ्नो पार्टी निर्मित सरकारको लाभ–हानिको स्वार्थपूर्ति गर्ने विकृत राजनीतिको परिपाटी’ आरम्भ गरे ।

देशहित र देशको विहंगम स्वार्थ जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत दलीय स्वार्थ हावी भएको दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिले आम नागरिकमा समेत गलत सन्देश प्रवाहित हुनपुग्दा नागरिक समेत विभाजित भएका छन् । यसरी नागरिक समेत विभाजित भई ‘वैदेशिक सहायताको विषय’लाई लिएर सडकमै आउनु आफैंमा थप दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको आवश्यकताका आधारमा ‘राजनीतिक तथा कूटनीतिक’ उच्च तहमा लामो गृहकार्यपश्चात् दुईपक्षीय तथा बहुपक्षका आधारमा काम भएका हुन्छन् । यसरी तय भएका गम्भीर विषयहरू औपचारिकताका लागि गरिने राजनीतिक निर्णयका समय ‘अप्रत्याशित, सतही तथा नियोजित’ रूपमा गरिने विवादले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नराम्रो ‘दाग’ लाग्दै आएको तथ्यलाई अस्वीकार गरिहाल्न मिल्दैन ।

अझ यस्ता विषयमा विभाजित राजनीतिक दलले कतिपय मुलुकको नामै लिएर ‘विस्तारवाद र साम्राज्यवाद’को लेपन लगाउँदै गरिने टिप्पणीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा नराम्रो क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ ।

एकल ध्रुवीय विश्वप्रणाली आज बहुध्रुवीय प्रणालीतर्फ उन्मुख भइरहेको सन्दर्भसँगै केन्द्रमा नेपालका शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरू रहेको तथ्य नकार्न मिल्दैन । यतिबेला यस्तो महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील भू–राजनीतिक समयलाई नेपालले आफ्नो ‘राष्ट्रियहित अनुकूल’को नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

तर, अस्तित्वमा रहेका केही राजनीतिक दलका निजी स्वार्थ, सोही स्वार्थका कारण सतहमै आएर निश्चित दललाई फाइदा पुर्‍याउने केही छिमेकी देशको नीति, आफ्नो दलीय स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिलाई आवश्यकताभन्दा ज्यादा गरिने राजनीतीकरण तथा भू–राजनीतीकरण आदिले नेपालको भू–राजनीतिक परिवेशलाई ‘जटिल र विवादित’ बनाउँदै लगेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई त कमजोर बनाउँछ नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई समेत ‘धुलिसात्’ बनाउँदछ ।

राष्ट्रिय रूपमै ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा’ देखिएका आजको मितिको ‘समस्या र विचलन’मा राष्ट्रिय राजनीतिको मियो शक्तिको रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस चिन्तित हुन जरूरी छ ।

कांग्रेसका लागि राजनीतिक इतिहास र कांग्रेसको आफ्नै योग्यता र क्षमताका कारण पनि कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक शक्तिको रूपमा रहिरहन समयले नदिनुपर्ने हो । कांग्रेसलगायत संसदमा रहेका दलका लागि चुनावी अंकगणित तथा दलको क्षणिक लाभ–हानिको अंकगणित हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयलाई आफ्नो सुविधा अनुसार ‘उचाल–पछार’ र ‘जोड–घटाउ’ गर्ने गलत परिपाटीले कुनै पनि मानेमा ‘राष्ट्रियता’ बलियो हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै बारे सघन र राष्ट्रिय बहसका निम्ति कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय बहसका निम्ति सोही पार्टीको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत अवधारणाकै आधारमा विदेश नीतिका बारे कांग्रेससँगै संसदमा उपस्थित प्रमुख राजनीतिक दलबीच न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । जुन विषयलाई सकारात्मक सन्देशका रूपमा लिन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने राष्ट्रिय एजेण्डाको विषयको नेतृत्व कांग्रेस नेता थापाले लिएका छन्, जुन विषय नेपालको संविधानको मर्म अनुकूल पनि छ । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रमुख स्तम्भ ‘पञ्चशील र असंलग्नता’को सिद्धान्त बन्नुपर्दछ ।

नेपालको संविधानमै प्रष्ट्याइएको यही सिद्धान्त र मर्म अनुरूप नेपालले छिमेकी राष्ट्रसँग ‘सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त’का आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध समेत विकसित गर्न जरूरी छ । नेपालले सधैं आफ्नो भू–भाग कोही कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतामा अडिन पनि जरूरी छ ।

आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा गरिने सहकार्य नेपालको प्राथमिक विषय हो । शक्ति राष्ट्रबीचको सामरिक टकरावका सवालमा वा सामरिक रणनीतिक गठबन्धनमा नेपालले ‘तटस्थता’ अपनाउनु नै नेपाल हितमा छ । नेपालले खासगरी यहाँका कुनै दलले कुनै मुलुकलाई ‘रेड कार्पेट’ विछ्याउने र अन्य केही मुलुकका प्रति सार्वजनिक रूपमा नै गरिने कटाक्षले नेपाल कूटनीतिक हिसाबले परिपक्व बन्नै नसकेको उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन ।

सँगै, जब–जब नेपालमा निर्वाचनको तथा सरकार निर्माणको पूर्वसन्ध्या हुन्छ तब–तब ‘विदेशीको लर्को’ नै लाग्ने प्रवृत्तिले ‘हामी कति स्वतन्त्र’ भन्ने पेचिलो प्रश्न पनि सतहमै आएको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा नेपालमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलले विदेश नीतिलाई हेर्ने न्यूनतम साझा अवधारणा निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुन्न । हुनत, दलीय कटाक्षमा रमाएका तथा आफ्नै देशको राष्ट्रिय सेनालाई समेत नागरिकको सेनाका रूपमा स्वीकार्न कठिन रहेका केही दलकै कारण राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा नै खण्डित हुने स्थिति सृजना हुँदै आएको छ । यो प्रवृत्ति कायमै रहँदासम्म न त, संविधानको कार्यान्वयन न, गणतन्त्रको स्थायित्व नै सम्भव छ । तसर्थ पनि कांग्रेस नेता गगन थापाले राष्ट्रियस्तरमै प्रारम्भ गरेको बहस आजको आवश्यकता हो ।

समग्रमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर राष्ट्रिय साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्दा मात्र माथि उल्लेख गरे झैं नेपालका प्रतिको सकारात्मक सन्देश जाने हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र मधेशवादी दलहरू जो सत्ता र सडकमा रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने साझा धारणा निर्माण हुनसक्दा ‘सत्ता र प्रतिपक्ष’मा रहँदाको धारणामा समानता भेटिने हो ।

त्यो अवस्थामा नेपाली जनता समेत एमसीसी, बीआरआई जस्ता वैदेशिक मामिलामा समेत दलीय आधारमा विभाजित भई सडकमा आउने थिएनन् । कोभिडको बहाना बनाएर चीनले आज नाकाबन्दी गर्दा एकाथरी नबोल्ने तथा हिजो बोर्डरमा असहजता सिर्जना गरेर भारतबाट आयात निर्यात ठप्प हुँदा त्यसलाई नाकाबन्दी भन्नै नसक्ने अर्काथरीको प्रवृत्तिभित्र ‘पञ्चशील र असंलग्नता’को सिद्धान्त भेटिन्न ।

पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्त भेटिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने साझा धारणा र सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्तमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध नै हो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारे दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा औपचारिकताका लागि केही सन्दर्भ त जोडेको पाइन्छ तर, त्यसले मूर्तता भने कहिल्यै पाएको देखिन्न । तसर्थ, निर्वाचनका समयमा समेत राजनीतिक दलको आन्तरिक र अन्तरदलीय विषय ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’लाई बनाएर सघन राष्ट्रिय बहसमा लैजानु जरूरी देखिन्छ ।