प्रहरी समायोजन माग गर्दै मधेश सरकार आन्दोलनमा

२९ साउन, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले २९ असोज, २०७५ मा सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रहरी समायोजन विधेयक पारित गरी प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खोलेको थियो । तर त्यसको चार वर्ष बित्न लाग्दासम्म उसले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न पाएको छैन ।

संघीय सरकारले कानुन नबनाएका कारण प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नपाएको मधेश सरकारले पटक पटक दबाव दिए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

आइतबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साह, खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री ओमप्रकाश शर्मासहितका मन्त्री प्रदेश प्रमुखको कार्यालय प्रांगण्मा टेन्ट टाँगेर धर्ना दिन सुरु गरेका छन् । एक सातासम्म दैनिक दुई घण्टाका दरले धर्ना दिने र त्यसपछि पनि संघीय सरकारले नसुने अर्काे चरणको आन्दोलन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन २८ माघ २०७६ मै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि कार्यान्वयन गर्न नचाहेकाले आन्दोलनमै उत्रनुपरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् ।

‘संविधानले प्रदान गरेको अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार चाहिरहेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘प्रहरी विनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिदैन ।’

प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानकर्षण गराए पनि कार्यान्वयन गर्न नचाहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

प्रदेश प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षा मजबुत पार्न नसकिएको जिकिर गर्दै आएको मधेश सरकार प्रहरी समायोजन गराउन पटक–पटक दवावमूलक काम गर्दै आएको छ ।

मधेश सरकारले त २ पटक सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ यो विषयमा । प्रहरी समायोजन नहुँदै नेपाल प्रहरीले विज्ञापन आह्वान गरेपछि २० कात्तिक २०७७ मा तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरे ।

प्रहरीको विज्ञापन रोक्न र अबिलम्ब प्रहरी समायोजन गराउन उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको रिटमा सर्वाेच्चले आदेश नदिएपछि यही मन्त्रालयमा आएका अर्का मन्त्री भरत साहले पनि ४ फागुन २०७८ मा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराए । यो रिटमा पनि सर्वाेच्चले कुनै आदेश दिएको छैन ।

यसअघि ९ असोज, २०७७ मा तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रदेशका तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले अबिलम्ब प्रहरी समायोजन गर्न पत्र पठाएका थिए ।

संविधानको अनुसुची ६ को क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल सुचीमा राखेको अवस्था छ’ उक्त पत्रमा भनिएको थियो, ‘अतः नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दफा १२ (१) र १२ (२) बमोजिम प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटन लगायतका कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्नु हुन अनुरोध छ ।’

यसअघि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अबिलम्ब गर्न भन्दै प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरिएको थियो ।

२३ असारमा ६ प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको जनकपुरधाममै भेला बोलाई साउनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको थियो ।

मन्त्रीहरुको भेलाले ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थिए ।

सो माग गरेपछि मन्त्रीहरु काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गरे । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतकै नेतृत्वमा पनि प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुसँग भेट गरेपनि संघीय सरकारले कुनै चासो नदिएको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साह बताउँछन् । ‘हामी बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोजेका छौं’ उनले भने, ‘प्रहरीविनाको सरकारको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।’

प्रतिपक्षी भन्छन् : आन्दोलन औचित्यहीन र नाटकै हो

मधेश सरकारले शुरु गरेको आन्दोलनलाई प्रतिपक्षी दलले औचित्यहीन र नाटकको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल समायोजनमा दबाव दिन काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रदेशमा जति दल सरकारमा सहभागी छ ती दल त केन्द्रीय सरकारमा पनि छन्’, उनी भन्छन्, ‘उनको साथमा गएर न आन्दोलन गर्ने हो । प्रदेशमा सबै त सरकारकै साथमा छ । यहाँ आन्दोलन गरेर के मिल्छ ? हामीलाई त नेपाल सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुछ ।’

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल यो आन्दोलनलाई ‘नाटक’ को संज्ञा दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘संघमा पनि त्यही दल सरकार छन् । प्रदेशमा पनि उही दलका । अनि, आफ्नै दलका सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेर नाटक देखाउनुबाहेक के हो ?’