राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय ‘अन्तरिम’ प्रकृतिको

२९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक रुपमा सन्देशसहित अर्थ विधेयक बाहेक अरु कुनै पनि विधेयक फिर्ता गर्नसक्ने अधिकार छ । तर सामान्य प्रक्रियाका रुपमा यस्तो अभ्यास गरिंदैन । जब विशेष अवस्था हुन्छन्, तब राष्ट्रिय महत्वको विषयवस्तु वा अन्य महत्वपूर्ण सवालमा यस्तो गरिन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई यो विधेयकमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लाग्यो भने यस्तो अभ्यास गरिन्छ । अथवा विधेयक दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने विचार–विमर्श गर्नुपर्ने कारण पर्याप्त भएको विषयमा राष्ट्रपतिको विवेकले त्यो फिर्ता पठाउन जरुरी छ भन्ने लाग्यो भने उहाँले यस्तो निर्णय गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । यो विषयवस्तुलाई राष्ट्रपतिले त्यही दृष्टिकोण(महत्वको)ले लिएको जस्तो देखिन्छ ।

…

राष्ट्रपतिले यो निर्णय लिनुपूर्व सरकार(मन्त्रिपरिषदको परामर्श वा सिफारिस) आवश्यक पर्ने देखिंदैन । यो राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने चेक(सन्तुलन) अन्तर्गतको अधिकार नै हो । राज्यका अंगहरुलाई सन्तुलन राख्ने एउटा तरिकाको रुपमा यो प्रावधान संविधानमा राखिएको देखिन्छ । यो प्रावधान पूर्ण नभई ‘अन्तरिम’ खालको हो ।

किनभने संघीय संसदले यो विधेयकलाई विचार गरेर फेरि ‘जस्ताको तस्तै’ फिर्ता पठाउन सक्छ ।

होइन, राष्ट्रपतिले यत्रो महत्व दिएको विषयवस्तु हामी पुनर्विचार गरौं पनि भन्नसक्छ । वा कुनै गर्न सकिने संशोधन रहेर भनेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर पठाऔं पनि भन्नसक्छ । तर राष्ट्रपतिको यो अधिकार प्रधानमन्त्रीको सल्लाह वा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रयोग हुने अधिकार होइन । यो अन्तरिमकालका लागि राष्ट्रपतिले आफ्नै इच्छामा प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार हो ।

नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको सन्दर्भमा यो नयाँ अनुभव हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै फिर्ता पठाउनुभएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उहाँले यत्रो महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श नगरी फिर्ता पठाउनुभयो होला भन्ने लाग्दैन । तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको सिफारिस चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

एउटा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाउने परम्परा ‘वेस्टमिनिष्टर प्रणाली’कै एउटा अभ्यास हो । यो अन्यत्र संसदीय अभ्यासमा पनि यस्तो अभ्यास छ । यसले राजनीतिक रुपमा सरकारलाई चेक(सन्तुलनमा राख्ने) गर्ने काम हुन्छ । सरकारलाई राष्ट्रपतिले ‘औंला ठड्याएको’ मान्न सकिन्छ । तर यो केवल १५ दिनका लागि मात्रै हो । विचारविमर्श गरेर संघीय संसद ‘आफ्नो बाटोमा’ लाग्न सक्छ । त्यसपछि यसैगरी रोक्नसक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुँदैन । प्रमाणीकरण नै गर्नुपर्छ । यदि प्रमाणीकरण गर्नुपर्‍यो भने त्यो अवस्थामा पनि नेपाली मतदाताले यसको राजनीतिक रुपमा मूल्यांकन गर्नेछन् ।

२०४७ सालको संविधानमा पनि यस्तो प्रावधान थियो । २०४७ सालको संविधान अनुसार, त्यतिबेलाका राजा संवैधानिक राजा हुन् । आजका राष्ट्रपति पनि संवैधानिक राष्ट्रपति हो । कतिपयले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपति भन्दै आलंकारिकले पनि आफ्नो बुद्धिले काम गर्न मिल्छ त भनिरहेका छन् । तर नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक होइन ।

मानिसको शरीरमा जसरी कुनै पनि अंग उद्देश्यविहीन छैनन । हरेक अंगको एउटा शारीरिक महत्व छ । त्यसैगरी संविधानमा भएका हरेक अंगहरुको आ–आफ्नो महत्व छ र उनीहरुले संविधान अन्तर्गत पाएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भनी किटेको अवस्थामा मात्रै आलंकारिक राष्ट्रपति हुन्छ ।

आलंकारिक भनिन्छ भने राष्ट्रपतिलाई संसदको एउटा अंग बनाइँदैनथ्यो होला । अहिले त राष्ट्रपतिलाई संघीय संसदको एउटा अंग बनाइएको छ । राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयकहरु प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै संसदीय प्रक्रिया पूरा भएको मानिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दासम्म संसदीय प्रक्रिया पूरा हुँदैन ।

तर हिजो र आजको व्यवस्थामा केही फरक छ । हिजोको व्यवस्थामा तत्कालीन राजालाई यो विषयमा कानुनी प्रश्न छ र सर्वोच्च अदालतको राय लिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने राय लिने व्यवस्था थियो । आजको संविधानमा त्यो व्यवस्था राष्ट्रपतिको हकमा राखिएको छैन । हिजो राजाले कुनै निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतको रायपरामर्शमा यो काम गरेको हुँ भनेर उम्किन पाइन्थ्यो ।

अहिलेका राष्ट्रपतिलाई त्यसरी उम्किने अवसर प्राप्त भएको देखिंदैन । सही वा गलत जे भए पनि त्यसका लागि उहाँको व्यक्तिगत जिम्मेवारी रहन्छ । परिणामको कुरा अलग हो, तर उहाँसँग विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार छ । र फिर्ता पठाएको विषयवस्तु यो देशका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयवस्तु हो । त्यसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेको पनि देखिन्छ । विभिन्न पक्ष राष्ट्रपति समक्ष गएर हारगुहार पनि गरिरहेका छन् । प्रक्रियालाई प्रयोग गरेको हुनाले अधिकारको हकमा समस्या भएन । तर त्यो तहबाट भएका हरेक कामकारबाहीको जनस्तरमा मूल्यांकन त हुन्छ नै ।

(संवैधानिक कानुनविद् अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित)