छात्रवृत्तिमा संस्थागत विद्यालयको मनपरी, सार्वजनिक नै हुँदैन सूचना 

१ भदौ, काठमाडौं । आइतबार काठमाडौं महानगरका संस्थागत विद्यालयहरु (कक्षा ११, १२ सञ्चालित) ले छात्रवृत्ति प्रचार सूचना पाटीमा अथवा वेबसाइटमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्न महानगर शिक्षा विभागले निर्देशन दियो ।

विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ ले संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशतमा नघटाई, जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति द्वन्द्वपीडित र शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीको लागि पनि प्रचार सूचना सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरेपनि केही संस्थागत विद्यालयहरुले सार्वजनिक नगरेको उजुरी परेपछि महानगर शिक्षा विभागले सूचना सार्वजनिक गर्नुपरेको जनाएको छ ।

कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सूचना जारी गर्ने गरेको थियो । विद्यालय स्थानीय तहको मातहतमा आएपछि महानगरले सूचना टाँस गरेर प्रचार गर्न र त्यही प्रचारको आधारमा निवेदन परेकालाई छात्रवृत्ति दिन निर्देशन गर्दै आएको थियो । तर, विद्यालयहरुले आफूखुशी दिँदै आएका थिए ।

यो वर्षदेखि भने महानगरले कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ । प्रत्येक संस्थागत विद्यालयमा सम्बन्धित वडाअध्यक्षको अध्यक्षतामा छनोट समिति हुन्छ । समितिमा वडा अध्यक्ष वा उनले तोकेको प्रतिनिधि, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक लगायत हुन्छन् ।

विद्यालयले छात्रवृत्तिको प्रचार सूचना सार्वजनिक गरेपछि आवेदन परेको आधारमा समितिले सिफारिस गरेको आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रचार सूचना पाटीमा टाँस गर्न विद्यालयहरुलाई पत्राचार गरेपनि विद्यालयहरुले सूचना ननिकालेका विद्यार्थी तथा अभिभावकको उजुरी परेको महानगर शिक्षा विभाग अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले बताए । उनले भने ‘हामीले नियमानुसार प्रकृयागत ढंगबाट जानु भनिसकेका छौं तर विद्यालयहरुले पुरानै शैलीमा गर्न खोजिरहेको देखिएको छ ।’

विगतका वर्षहरुमा प्रचार सूचना टाँस नगर्ने र आफुखुशी विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले प्रकृया पु¥याउँदा समय लाग्ने भएकाले भदौ १५ सम्म व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौंका अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुले दिने छात्रवृत्ति पारदर्शी नहुने एक अभिभावक बताउँछिन् । उनको छोरा अध्ययन गर्ने विद्यालयले प्रचार सूचना सार्वजनिक गरेपनि छात्रवृत्ति भने विद्यालयले आफुखुशी दिने गरेको बताउँछिन् । भन्छिन् ‘मेरो छोरा र छोरी फरक–फरक विद्यालयमा पढ्छन् । छोराको विद्यालयले सूचना निकाल्छ तर पाउनुपर्नेले छात्रवृत्ति पाएको थाहा छैन । छोरी पढ्ने विद्यालयले त सूचना समेत निकालेको थाहा छैन ।’

आम्दानी खर्च हिसाबसँग पनि जोडिने भएकाले संस्थागत विद्यालयहरुले दिने छात्रवृत्ति पारदर्शी नहुने अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात घिमिरे बताउँछन् । सरकारले पनि पारदर्शी नभएका विद्यालयलाई कडाइ गर्ने नीति नभएको उनको भनाइ छ । चलेका विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति दिएपनि पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाए भन्नेमा भने विश्वस्त हुन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘नाम चलेकाहरुले दिन्छन् तर उनीहरुले दिएको छात्रवृत्तिबाट आवश्यकता भएका नै लाभान्वित हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन,’ भण्डारी भन्छन् ‘नचलेकाहरुले फेरि छात्रवृत्ति नै नदिने अवस्था पनि छ ।’

नाम चलेका ठूला भनिएका विद्यालयहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुको दबाबमा विद्यालयले आवश्यकता महसुस गरेभन्दा फरक व्यक्तिलाई दिनुपर्ने बाध्यता र सानाहरुले भने विद्यार्थी कम भएको कारण नदिने अवस्था रहेको उनको जिकिर छ ।

विद्यालयले छात्रवृत्ति आधारमा भर्ना गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भर्नाको प्रचार नै नहुनु स्थानीय सरकारको कमजोरीका कारण भएको बताउँछन् । तर प्याब्सनका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ भने अझै समय भएकाले हतारिनुपर्ने आवश्यक नभएको जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले छात्रवृत्ति आवेदनका लागि हतारिनुपर्ने छैन । भर्खर त भर्ना शुरु भएको छ । हुन्छ विस्तारै ।’

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्मा प्रचार सूचना सार्वजनिक गर्न अथवा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरुको नामावली सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । केही विद्यालयहरुले नगरेको हुन सक्ने भएकाले नगरपालिका अलिकति सकृय हुने हो भने त्यो समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘यसमा नगरपालिका अलिकति सकृय भएर लाग्ने भने यो समस्या होइन । किनभने हामी सबै नगरपालिका अन्तर्गत छौं । हामीले सबै विवरण पठाउनैपर्छ । पठाउने पनि गरेका छौं । त्यसलाई सूचना पाटीमा अथवा वेबसाइटमा राख्न के समस्या भयो र,’ उनले भने ।