शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र मापदण्डलाई ख्याल गर्नुपर्छ

९ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउने सरकारको चाहनाको स्वागत गरेकी छन् । तर, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदै गर्दा अन्तराष्ट्रिय चासो र मापदण्डलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।

सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको छ । सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले यो विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले चासो राखेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिलाई भेट्न बिहीबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद बन्दी र महान्यायधिवक्ता खम्बबहादुर खाती राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका थिए । भेटमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार छलफलमा मुख्यत: शान्ति प्रक्रियाकै विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्दीले राष्ट्रपतिलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेका मुख्य विषयहरुबारे ब्रिफिङ गरे । सरोकारवाला पक्ष, पीडित पक्षलगायतसँग सातै प्रदेशमा गएर छलफल गरेर संकलित सुझावहरुलाई समेटेर विधेयक ल्याइएको भन्दै मन्त्री बन्दीले शान्त्रि प्रक्रियालाई अझ लम्बयाउन नहुने सुझाव सबैतिरबाट पाएको राष्ट्रपतिलाई सुनाए । सोही आधारमा सरकारले पनि विधेयकलाई संघीय संसदको चालू अधिवेशनबाटै पास गर्ने तयारी सरकार र सरकारमा रहेका दलहरुको भएको पनि जानकारी गराए ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिले बाहिर आएका ‘अपराधको वर्गीकरण’ ‘परिपूरण’को विषय के हो भनी प्रश्न गरिन् । जवाफमा महान्यायधिवक्ता खातीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत ख्याल गरेर शान्त्रि प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने नै सरकारको प्रमुख उदेश्य रहेको बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र मापदण्डलाई ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । साथै उनले शान्ति प्रक्रिया नेपालको भएपनि नेपालले विभिन्न सन्धि र अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको, नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा रहेको उल्लेख गर्दै पछि प्रश्न नउठ्ने गरी जानु नै नेपालको हितमा हुने बताइन् ।

राष्ट्रपतिको चासोलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बन्दीले सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा जाँदा निश्चित जघन्य अपराधका घटनाहरुलाई ट्रायलमा लैजाने र अन्यको हकमा सहमतिमा टुंग्याउने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले पनि यही मोडेल अपनाउन खोजेको भनी राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गर्न खोजे ।

यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शान्ति प्रक्रिया जस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै यसतर्फ ख्याल नगरिएको भनी आएको गुनासो के हो भनेर प्रश्न गरिन् । ‘यो राष्ट्रिय विषय हो । बहुमतमा भन्दा सहमतिमै जाँदा राम्रो हुन्छ । दलीय सहमति बिना आयो भन्ने पनि प्रश्न बाहिर आएको छ’ राष्ट्रपतिको भनाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी अधिकारीले भने ।

जवाफमा कानुनमन्त्री बन्दीले आफूहरुले सबैपक्षसँग छलफल गरेको, संसदमा रहेका र संसद बाहिर रहेका कतिपय दलहरुसँग समेत छलफल गरेको, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुसँग पटक-पटक छलफल गरेरै विधेयक ल्याएको दोहोर्‍याए । सरकारले ल्याएको विधेयकमा कुनै पनि दलको विरोध नरहेको जिकीर गरे ।

फेरि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले ‘सबैलाई न्याय हुने गरी ल्याउनुपर्‍यो । बाहिर उठेका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय चासो र मापदण्डलाई पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो’ भनेर कानुनमन्त्री बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खातीलाई सम्झाउन खोजिन् ।

राष्ट्रपतिले पटक-पटक अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा उठाएपछि कानुनमन्त्री बन्दीले नेपालको आफ्नै मौलिकपन पनि कतिपय सन्दर्भमा हुन सक्ने भनी प्रतिप्रश्‍न गरे । उनले सर्वोच्च अदालतबाट समेत परमादेश जारी भएको स्मरण गराए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानको मर्मअनुसार नै विधेयक आएको छ’, मन्त्री बन्दीले भने, ‘अहिलेसम्म जे कारणले शान्ति प्रक्रिया लम्बिदै आयो ती कारणहरुलाई समेत ख्याल गरेरै विधेयक आएको छ । यसले सबैको न्याय गर्छ ।’

विगतमा सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुमा मिलापत्र र माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारलाई आदेश’ दिइसकेको छ । तर, लामो समयदेखि शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लाग्न सकेको छैन् । यही बेला सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

३१ असार २०७९ सालमा सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकले मुख्यत पाँच वटा विषय छन् । विधेयकमा ‘मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर फरक–फरक परिभाषा गरि सोही अनुसार न्याय निरूपण गर्ने भनिएको छ ।

गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ भनिएको छ । यस्तो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमादान नहुने भनिएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनको हकमा भने क्षमादानको निवेदन आएमा जाँचबुझ गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै, पीडितलाई राहत दिन आयोगहरूले सामुदायिक परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कार्यका लागि एउटा कोष रहने लगायतका विषय समेटिएको छ ।

पीडितलाई भएको क्षति र पीडकले आयोगसमक्ष व्यक्त गरेको विचारका आधारमा क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सकिने, आयोगले सिफारिस गरेको तीन महिनाभित्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।

नेकपा माओवादीद्वारा संचालित २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्मको सशस्त्र द्वन्द्व विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् अन्त्य भए पनि कानुनको अभावमा द्वन्द्वकालिन घटनाहरुबारे अझै न्याय निरुपण हुन सकेको छैन ।