थप एक थान दल नभएर देश नबनेको हैन मित्रहरू !

साउन ३१ गतेदेखि कुनै दलमा छैन । लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीमा आस्था राख्छु । त्यसका लागि आफ्नो जीवनकालमा देशमा भएका सबैजसो संघर्ष र जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएँ । अहिलेको लोकतन्त्र निकै कम, सीमित, औपचारिक र भ्रष्ट भयो, यसलाई अझै गहिरो, सघन, स्वच्छ र जीवन्त बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने मानिस आफैं ‘दलविहीन’ हुनु सायद एक प्रकारको विडम्बना नै होला । तर, यो स्थिति त्यति अनौठो र अगलावपूर्ण भने लाग्दैन । यसअघि पनि कुनै दलसँगको संलग्नता विनै बसेका वर्षौं लामो अनुभव छन् मसँग ।

पछिल्लो पटकको दलविहीनता दुई हप्ता भएको छैन । शुभचिन्तक, मित्र र राजनीतिक सहकर्मीहरूको प्रश्न हुन्छ– ‘अब आफ्नो र भिन्नै दल कहिले बनाउने हो ?’ ‘भिन्नै’ दलको कुरा ठीकै होला तर, यो ‘आफ्नो दल’ भन्ने बुझाइ र अवधारणासँग सख्त घृणा हुन्छ ।

यो ‘आफ्नो’ भन्या के ? राजनीतिक दल कसैको पेवा, दाइजो, बिर्ता, जागिर, जमिनदारी, निजी सम्पत्ति वा प्राइवेट कम्पनी हो र ? अनि कुन दल आफ्नो कुन अर्काको ?

यो ‘आफ्नो दल’ बनाउनुपर्छ वा ‘दललाई आफ्नो’ बनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानभित्र थुप्रै गैरलोकतान्त्रिक सोच छन् । कोही नेता हुँदैमा कोही कुनै पार्टीको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव हुँदैमा त्यो दल उसैको हैन । दुर्भाग्य, यहाँ त्यस्तै व्यवहार भयो । त्यस्तै अभ्यास भए । अलिकति नाम चलेको, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भएको मान्छे भयो कि भिन्नै र आफ्नै दल बनाइहाल्यो ।

यो रोगले देश त्यस्तै ग्रस्त छ । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मर्म नै विकृत भएको छ । नेतैपच्छिेका पार्टी बनाउने रोग पुरानो पुस्ताबाटै आएको हो, त्यसमा पनि विशेषगरी कम्युनिस्ट खेमाबाट । १० जना मिल्यो, एउटा केन्द्रीय समिति घोषणा गरिदियो पार्टी भइहाल्यो । आज पनि कम्युनिस्ट नेता र समूहको हालत त्यस्तै छ । ‘एक नेता, एक पार्टी’ अघोषित नारा नै बनेको छ ।

तर, नयाँ पुस्ताको पनि चाल त्यति निको देखिन्न । एकदुई वटा लेख लेख्यो, दुई चारवटा भाषण गर्‍यो, युट्युबमा अलिकति कुर्लियो र भाइरल भयो, एकदुई वटा टिभी अन्तर्वार्ता दियो, वश एउटा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगतिर दौडिहाल्यो । यो कुनै नयाँ र सार्थक प्रवृत्ति हैन । यो पुरानो ‘एक नेता, एक पार्टी’ सिद्धान्तकै नयाँ रूप हो ।

दलहरू हामी जब कुनै निहित, स्वार्थगत, गुटगत, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कारणले कब्जा गर्न चाहन्छौं, वा कब्जा हुन नसके, फोडेर तुरुन्तै अर्को दल बनाउँछौं भन्ने दलीय प्रणालीका लागि त्यो ठूलो घातक रोग, महाक्यान्सर अरू केही हुँदैन । दलहरूलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारपूर्ण, वैधानिक हस्तान्तरण प्रक्रिया भएको संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिनुपर्दछ ।

नेतृत्व वा संगठन कब्जाका दृष्टिले दल कसैको हुँदैन । हुनुहुँदैन । दल कसैको हुने वा नहुने कुरा विचार र एजेण्डाले निर्धारण गर्ने हो । विचार र एजेण्डा मिल्छ भने वा मिलुन्जेल आफू नेतृत्वमा भए पनि नभए पनि त्यो नै आफ्नो दल हो । विचार र एजेण्डा मिल्न छोड्यो भने त्यसको नेतृत्वमा भएर पनि त्यो आफ्नो दल हैन । कसैले आफ्नै नेतृत्वमा कुनै दल बनाउँदैमा त्यसले कुनै उल्लेखनीय परिणाम दिइहाल्ने हैन ।

दलहरू अहिले नै पर्याप्त छन् । ११७ वटा दल अघिल्लो हप्ता निर्वाचन आयोगको दर्ता पुस्तिकामा थिए । तीमध्ये ८४ वटा दलले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन लड्ने गरी दल दर्ता गराएको समाचार छ । दलको खै कहाँ के कमी छ ? दलै दल छन् त जताततै ? खै के भयो त यतिका धेरै दल भएर ?

यतिका धेरै दलको बीचमा मानौं कि हामीले पनि तत्काल एउटा अर्को दल दर्ता गर्‍यौं, त्यो सफल हुन्छ, त्यो नै जनता र मतदाताले साथ दिनुपर्ने अन्तिम दल हो भन्ने आधार के ?

यथार्थमा थप एक थान दल निर्वाचन आयोगको दर्ता पुस्तिकामा थपेर देशले न्याय पाउँदैन । तसर्थ, दल दर्ता गर्नु कुनै बहादुरी वा पराक्रमको विषय रहेन । नयाँ दल बनाएर, दर्ता गरें भन्ने फुईं, फुर्ती लगाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

हतारोमा थप एक थान दल नबनाएर देश नबनेको हैन मित्रहरू !

मुख्य कुरा किन जति वटा दल बनाए ती प्रभावकारी हुन सकेनन् ? किन तिनले भाका टिपेनन् ? किन तिनले नयाँ, भिन्न, मौलिक तौरतरिकाको छनक दिन सकेनन् ? किन जति वटा दल बनाए पनि उस्तै बने ? पुरानै जस्तो बन्ने हो भने नयाँ भएको स्वाङ किन रच्नु ? नयाँ र फरक हौं भन्ने दाबी किन गर्नु ? नयाँ बनाउने झन्झट नै किन गर्नु ?

सबैलाई थाहा छ कि नयाँ, राम्रो र बलियो दल बनाउन सजिलो छैन । त्यसका लागि समय, स्रोतसाधन, अन्य अवसर र धनसमेत खर्चिनुपर्ने हुन्छ । देश र जनतालाई उपलब्धि चैं केही हुँदैन भने बालुवामा पनि खन्याएजस्तो लगानी चाहिं किन गर्ने ?
तसर्थ हरेक नेता, अलिकति नाम चलेको वा क्षमता भएको, सार्वजनिक लोकप्रियता भएको, सेलिब्रेटीले रहरले वा लहडमा आफ्नै दल बनाउन खोज्नु निरर्थक हो ।

मुख्य कुरा दलहरूको आधारभूत चरित्रमा भिन्नता ल्याउनु हो । दुर्भाग्य त्यस्तो दल अहिलेसम्म देशमा बन्न सकेन । राम्रो दल बन्न नसक्दा राम्रो देश बनेन । राम्रो देश नबन्दा जनताले दुःख पाए । दुःख पनि यति धेरै कि देश तन्नमटाट हुँदै गयो, केही सीमित मान्छेले असाधारण रूपमा धन, पहुँच र शक्ति कब्जा गरे । बाँकी सबैको जीवन कष्टकर भयो ।

न राज्य, समाज र अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या हल भए न भएकै संरचनाले विकास, सुशासन र समृद्धि प्रत्याभूत गर्न सके । यी दुईमध्ये कुनै एक हुन अनिवार्य थियो । कि अहिलेकै संरचना र प्रावधानले देशलाई बनाएर देखाउन सक्नुपर्दछ कि त परिवर्तन गर्ने आँट हुनुपर्दथ्यो । कि त पुरानै दलहरू त्यस कार्यभारका लागि उपयुक्त हुनुपर्दथ्यो कि त कुनै नयाँ शक्ति अपरिहार्य हुन्थ्यो । दुर्भाग्य के हो भने यी दुवै चिज हुन सकेन । न पुरानाले गर्न सके, न नयाँ जन्मिन सक्यो । नयाँ शक्तिको नाम राख्दैमा त्यो न नयाँ हुने रहेछ न शक्ति भन्ने कुरा यस बीच पुष्टि भयो ।

तसर्थ सोच्नुपर्ने कुुरा अन्यत्रै छन्, हतारोमा अर्को एक थान दल संख्या थप्नतिर हैन । सोच्नुुपर्ने कुरा हाम्रो राजनीतिको अन्तर्निहित स्वभाव, सांस्कृतिक अनुवंश र राज्यको चरित्रमा किन परिवर्तन आएन भन्ने हो ।

यहाँ व्यवस्था नबदलिएको हैन । राणाशासन, शाह शासन, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र– यी व्यवस्था र प्रणाली परिवर्तन भएका प्रष्ट प्रमाण हुन् ।
यहाँ संविधान नबदलिएका हैनन् । हाम्रो अहिलेको संविधान ७औं हो भनेर हामी नै बारम्बार भन्छौं ।

यहाँ सत्तामा आउने दल, शक्ति नबदलिएका हैनन् । शाहराजा, पञ्च, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, माओवादी, मधेशकेन्द्रित दल आदि अनेक शक्ति बेलाबेला बदलिएकै हुन् ।

यहाँ पात्र पनि नबदलिएका हैनन् । कांग्रेसमा किसुनजी, गिरिजा, सुशील र अहिलेका देउवा फरक–फरक पात्र नै हुन् । मनमोहन अधिकारीदेखि, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, केपी ओली गरी कम्युनिस्टबाटै ६ जना प्रधानमन्त्री भइसकेछन् । यसलाई पात्र नबदलिएको भन्न मिल्दैन ।

नबदलिएको हाम्रो राज्यको चरित्र हो । यदि हामी कुनै नयाँ पार्टी बनाउँछौं भने त्यस्तो पार्टी बनाउन सक्नुपर्दछ, जसले राज्यको आधारभूत चरित्र बदल्न सकोस् । राज्यको कार्यसम्पादन क्षमतास्तरलाई नयाँ ढंगले पुनः व्यवस्थापन गर्न सकोस् । लोकतन्त्र,

समावेशिता, सुशासन र समृद्धि कुनै नयाँ, मूर्त, ठोस र प्रभावकारी प्रारूप दिन सकोस् । नत्र किन नयाँ पार्टी बनाउने ? नेता हुने रहर पूरा गर्न ? जाबो नेता हुन त जुनकुनै दलमा लागे भैगो, नयाँ दल बनाउने कष्ट किन गर्नु पर्‍यो ?

यदि हामी राम्रो देश बनाउने नयाँ दलको कल्पना गर्छाैं, त्यसको आवश्यकता ठान्दछौं भने राज्य सम्बन्धी त्यसको आधारभूत सोच नै भिन्न हुनुपर्दछ । स्वयं पार्टी आफंैमा भिन्न चरित्र, संरचना, मूल्यप्रणाली, विधि–पद्धतिबाट बन्नुपर्दछ । अन्यथा जति नै दुःख गरे पनि थप एक थान दल बन्छ, देश बन्दैन । यो ‘मौतका कुवा’ को दौड बारम्बार दोहोर्‍याउन जरूरी छैन ।

राज्य सम्बन्धी सोच नै बदल्ने भनेको के त ? राज्यको उत्पत्ति किन र कसरी भयो ? यसले कसरी काम गर्दछ भन्नेबारेमा मुख्य पाँच वटा सिद्धान्त छन् ।

पहिलो– क्रमिक विकासको सिद्धान्त । यस सिद्धान्तअनुसार मानिसको चेतना, ज्ञान, विवेक र सामाजिक सम्बन्ध क्रमिक विकास हुँदै आएको हो । मानिसले जीवन बाँच्ने क्रममा प्राकृतिक विपत्ति, अन्य जीवजन्तु र मानिसकै समूह–समूह बीच संघर्ष गर्दै आयो । यही संघर्षको क्रममा मानव मस्तिष्कमा अनुभव र ज्ञान सञ्चित हुन थाल्यो । मानिसले नयाँ–नयाँ सोच, अवधारणा र संस्था विकास गर्न थाल्यो ।

प्रारम्भमा मान्छे सामूहिक तथा स्वच्छन्द यौन व्यवहार गर्दथ्यो । विवाह र परिवार जस्ता संस्था बनेका थिएनन् । मातृत्वका आधारमा गण बन्दथे । गणको जनसंख्या धेरै हुँदै गएपछि ती टुक्रिन्थे । सामूहिक यौन सम्बन्धका केही समस्या थिए । आमा चिनिए पनि बुबा नचिनिने, परिवार नछुट्टिने, बालबच्चाको दायित्व कसको हो भन्ने प्रष्ट नहुने र सम्पत्तिको उत्तराधिकार सार्न असजिलो हुने हुन्थ्यो । त्यसको साटो एकनिष्ठ यौनका लागि विवाह प्रचलन प्रारम्भ भयो । विवाहले परिवार बन्यो । परिवारको निश्चित संख्याले ‘समुदाय’ बन्यो ।

समुदाय ठूलो हुँदै जाँदा गाउँ/नगर बने । गाउँ/नगरको व्यवस्थापन गर्न ‘सार्वजनिक प्राधिकार’ को उदय भयो । यसरी ‘नगर–राज्य’बन्न थाले । यो सिद्धान्तअनुसार राज्यको उत्पत्तिको मुख्य कारण एकनिष्ठ विवाह हो । विवाहमार्फत परिवार संस्था वैधानिक हुनु हो । परिवारसत्ताको वैधानिकता विस्तार हुँदै जाँदा समुदायसत्ता, नगरसत्ता र राज्यसत्ताको वैधानिकता जन्म भएको हो ।

दोस्रो– बल प्रयोग वा शक्तिको सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तअनुसार मानिस जन्मजात शक्तिको चाहना राख्ने प्राणी हो । एक मानिसले अर्को मानिसमाथि, एक परिवारले अर्को परिवारमाथि, एक समुदायले अर्को समुदायमाथि प्रभुत्व जमाउने चाहनाले मानिस संघर्ष, लडाईं र युद्धमा सामेल भए ।

जित्नेहरूले निश्चित जनसंख्या र भूभागभित्र आफ्ना आदेश/निर्देश अनुसार गर्न, गराउन थाले । प्रभुत्व र आधिपत्य जमाउन थाले । प्रभुत्व र आधिपत्यको संगठित रूप राज्य बन्यो । यसरी राज्यको जन्म भयो । यो सिद्धान्त अनुसार राज्यको उत्पत्तिको मुख्य कारण ‘शक्तिको चाहना’ हो ।

तेस्रो– दैवीशक्तिको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तअनुसार स्वर्गमा बस्ने भगवानले मानिसको कल्याण गर्ने दायित्व सुम्पेर केही असल मानिस धर्तीमा पठाउँछन् । ती मानिस दिव्य शक्तियुक्त हुन्छन् । भगवानलाई यो थाहा छ कि सृष्टिमा दैवी र राक्षसी दुवै गुण छ । असल मानिस धर्तीमा नपठाउने हो भने राक्षसी शक्तिले दैवी शक्तिलाई विनाश गर्न सक्दछ । भगवानले धर्तीमा पठाएका ती असल मानिसमा दैवीशक्तिको रक्षा र मानिसको कल्याण गर्ने दायित्व र क्षमता हुन्छ । तिनैले राज्यको उत्पत्ति र संचालन गर्छन्/गराउँछन् । राज्य धर्तीमा ईश्वरको आशीर्वाद हो । शासकहरू ईश्वरका अवतार हुन् ।

चौथो– सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तअनुसार मानिसको ‘जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रता’ को रक्षा गर्न कुनै न कुनै प्रकारको शक्तिशाली संस्था चाहिन्छ । यही संस्था जन्माउने उद्देश्यले समाजले आपसमा सम्झौता गर्दछ र राज्यको उत्पत्ति हुन्छ । राज्यलाई मानिसले आफ्ना केही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कटौती गरेर दिन्छन् । जस्तो कि कर दिन्छन् । करबाट राज्यले प्रहरी पाल्छ । प्रहरीले सुरक्षा दिन्छ ।

फरक चरित्रको राज्य बनाउन चाहने पार्टी जन्मिंदै फरक चरित्रको हुनुपर्दछ । हाम्रो आजसम्मको दुर्भाग्य यही हो कि हामीले पुरानै चरित्रका पार्टी बनायौं, नयाँ र राम्रो देश बनाउने गफ हाँक्यौं, गुड्डी लगायौं । त्यो आफैंमा बेतुकको कुरा थियो । अब यो गल्ती किमार्थ दोहोर्‍याउनुहुन्न ।

व्यक्ति र समाजले आफ्नो ‘स्वतन्त्रता र सम्पत्ति’ कटौती गरी सामूहिक हितका लागि दिएका यस्ता योगदानबाट जुन ‘प्राधिकार’ को जन्म हुन्छ, त्यो नै राज्य हो । राज्य नागरिकको ‘आम–इच्छा’ मुताबिक चल्नुपर्दछ । अन्यथा सम्झौता भंग हुन गई क्रान्ति हुन्छ । क्रान्तिले अर्को सामाजिक सम्झौता तयार गर्दछ । यो सिद्धान्तअनुसार आम–इच्छाको अभिव्यक्ति निर्वाचनमार्फत हुन्छ । निर्वाचित सरकारले आम–इच्छाको सम्बोधन गर्न नसकेमा त्यो अर्को निर्वाचनबाट बर्खास्त गरिन्छ ।

पाँचौं– वर्ग–संघर्षको सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तअनुसार ‘निजी सम्पत्ति’ ले ‘वर्ग’ र वर्ग स्वार्थले राज्यको जन्म भएको हो । जतिखेरसम्म समाजमा निजी सम्पत्तिको प्रचलन थिएन, वर्ग थिएन, वर्ग नहुन्जेल वर्गीय स्वार्थ पनि थिएन । जब वर्ग बन्यो, उत्पादन साधनको स्वामित्व र सम्पत्तिका लागि एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दमन गर्न थाल्यो । तसर्थ राज्यको उत्पत्ति भयो । राज्य भनेको वर्गीय दमनको औजार हो । जब वर्गको अन्त्य हुनेछ, फेरि राज्यको अन्त्य हुनेछ ।

हामी र हाम्रा दलहरूले आजसम्म यीमध्ये कुनै एक सिद्धान्तलाई विश्वास गर्दै, मान्दै र पछ्याउँदै आए । आजको बिन्दुमा यी पाँचवटै सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्न, यिनीहरूले सृजना गर्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरूरी छ । अब राज्य कस्तो थियो वा कसरी बन्दै आयो भन्ने आधारमा हैन, ऐतिहासिताका आधारमा हैन, हामीलाई कस्तो राज्य चाहिएको हो, भविष्य कल्पनाका आधारमा कस्तो राज्य बनाउने भन्ने बहसबाट राज्य सम्बन्धी नयाँ सिद्धान्त विकास गर्नुपर्दछ ।

अबको राज्यलाई हामीले ‘मानवीय आवश्यकता व्यवस्थापन सिद्धान्त’ बाट हेर्नु र बुझ्नुपर्दछ । त्यसका मुख्य दुई तत्व हुन्छन्, मानवीय आत्मसम्मान र समृद्धि ।

मानिसलाई आजसम्मका राज्यले साँचो अर्थमा किन स्वतन्त्रता, समानता र न्याय दिन सकेन ? मानिसलाई आजसम्मका राज्यले किन आर्थिक विकास र समृद्धि दिन सकेन ? हामीले एउटा कुनै नयाँ दल बनाउँदैमा त्यसले चाहिं कसरी दिन सक्छ ? त्यसको फरक ‘मोडालिटी’ के हो ? त्यो प्रष्ट हुन जरूरी छ ।

फरक चरित्रको राज्य बनाउन चाहने पार्टी जन्मिंदै फरक चरित्रको हुनुपर्दछ । हाम्रो आजसम्मको दुर्भाग्य यही हो कि हामीले पुरानै चरित्रका पार्टी बनायौं, नयाँ र राम्रो देश बनाउने गफ हाँक्यौं, गुड्डी लगायौं । त्यो आफैंमा बेतुकको कुरा थियो । अब यो गल्ती किमार्थ दोहोर्‍याउनुहुन्न ।

नयाँ दल बनाउने हतारो नगरौं मित्रहरू ! नयाँ चरित्रको राज्य बनाउन नयाँ चरित्रको पार्टी कसरी बन्न सक्छ ? पहिले यो बहस गरौं र ठहर गरौं । त्यसपछि यसरी र यस्तो पार्टी बनाउँ कि त्यसले रिट्ठो नबिराई आफ्नो नयाँ चरित्रलाई जन्मिंदै आत्मसात् गरोस् । बरु ढिलो होस्, विस्तारै बढोस् । तर, त्यस्तो चरित्र त्यो पार्टीको जन्मजात गुणजस्तो बन्न पुगोस् ।