निर्माणमा गएनन् पीपीए गरेका १५ सय मेगावाटका आयोजना

१२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि लगानी जुटाएर निर्माणमा नगाएका कम्पनीलाई छिटो निर्माणमा जान दबाव दिने भएको छ । पीपीए भएका परियोजना समयमै निर्माणमा नजाँदा देशले पाउनसक्ने सम्भाव्य लाभ गुमाइरहेको भन्दै सरकारले त्यसबारे खोजी गरिने बताएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयतबार मन्त्रालयतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) आयोजनाको पीपीएको कोटा सकिँदा ४ वर्षदेखि पीपीए हुन नसकिरहेका बेला पीपीए भएका आयोजना निर्मााण्मा नगएको कुरालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताइन् ।

‘राष्ट्रघात नै भन्ने भए त्यसलाई भनौं,’ उनले भनिन्, ‘पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नजाने गर्दा राज्यलाई कति हानी भइहरेको छ हेक्का गरौं, अब हामी ती आयोजनाबारे खोजी गर्छौं ।’

मन्त्री भुसालका अनुसार करिब १५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना अझै पीपीएमा गएका छैनन् । त्यस्ता परियोजनालाई मन्त्रालयले हेरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भुसालका अनुसार सरकारले नदी प्रवाह आधारित जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सीमा (कोटा) बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । अब एक हप्ताभित्रै प्राधिकरणले बोर्डबाट निर्याय भएर पीपीए खुला गरिने छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले यसका लागि १५ हजार मेगावाटका लागि तोकिएको आरओआरको ३५ प्रतिशतको कोटालाई ४५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले थप १५ सय मेगावाटको आयोजनाको पीपीए गर्ने ढोका खुलेको थियो ।

यसअघि जलासययुक्त आयोजनाको लागि ३५ प्रतिशत पीपीए कोटा तोकिएको थियो । अब त्यसमा १० प्रतिशत घटेर २५ प्रतिशत अर्थात् ३७५० मेगावाट कामय भएको छ । पिकिङका लागि भने ३० प्रतिशत अर्थात् ४५ सय मेगावाटको कोटा यथावत रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने गरी तोकेको थियो ।

सरकारले ऊर्जा समिश्रणको नीति पुनरावलोकन गर्न दुई पटक समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सोही समितिहरुले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा समिश्रणको नीति बदल्ने निष्कर्षमा मन्त्रालयहरु पुगेको थिए ।

त्यसअनुसार उत्पादित विद्युत् सरकारले किन्न नसके क्षतिपूर्ति दिनेगरी पीपीए गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले यो कोटा बराबरको पीपीए गरिसकेकाले प्राधिकरणले करिब ३ वर्षदेखि आरओआरका आयोजनासँग पीपीए गर्न सकेको थिएन ।

पछिल्ला वर्षमा जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुको लाइन लामो छ, तर सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)बारे ठोस निर्णय नलिँदा तीन वर्षयता प्रस्तावित दशौं अर्ब लगानीलाई ‘तगारो’ लागेको छ ।

पीपीए ठप्प हुँदा भविष्यमा विद्युतको माग, आपूर्ति र खपतदर बीचको सन्तुलन बिग्रने र सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्न सक्ने जोखिम छ । भविष्यमा हुनसक्ने माग र सम्भावित बजारको अवस्थालाई हेरेर पीपीए गर्दै आयोजना बनाउने बाटो खोल्दै जानुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

तर, सरकारले ठोस नीतिगत निर्णय नगर्दा सयौं आयोजनाले पीपीएका लागि दिएको निवेदन प्राधिकरणमा थन्किन पुगेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) अनुसार पीपीए गर्न तोकेको आरओआर आयोजनाको कोटा सकिएको छ । बजार सुनिश्चित नहुने भएकाले प्रबर्द्धकहरुले पनि ‘टेक एन्ड पे’ अनुरुप पीपीए गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

अहिले अधिकांश आयोजना आरओआरमै बनाउन प्रस्ताव गरिएकाले प्राधिकरणले पीपीए गर्न सकेको छैन ।

अहिले १ हजार ८२५ मेगावाटका आयोजना पीपीए भएर निर्माणको चरणमा छन् भने २ हजार १४१ मेगावाट बराबरको आयोजना विद्युत् जडान सम्झौता भएर पीपीए कुरिरहेका छन् । त्यस्तै, ७२ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरु विद्युत् जडानसहित पीपीएको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएर कुरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म सबैभन्दा पहिले निवेदन दिने (कोटाभित्र) आयोजनासँग तोकिएको दरमा पीपीए गर्दै आएको छ । अहिले प्राधिकरणले आरओआर प्रणालीका आयोजनाका प्रतियुनिट बिजुली न्यूनतम मूल्य ४ रुपैयाँ ८० पैसा र अधिकतम् मूल्य ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्ने गरी पीपीए गर्छ ।

हालसम्म ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली किन्ने गरी पीपीए गरिसकेको छ । सरकारी स्तरकासहित करिब साढे ९ हजार मेगावाट बराबरका योजना प्राधिकरणमा पीपीए कुरिरहेका छन् ।

आरओआर आयोजनाहरुमा समस्या भएपनि पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) प्रणाली र जलासययुक्त (रिजर्भवायर) आयोजनाको कोटा भने सकिएको छैन ।

अब आरओआरको परियोजनामा थप पीपीए गर्ने र पीपीए गरेर कार्यान्वयनमा नगएका आयोजनालाई छिटो लगानी गर्न ताकेता गर्ने सरकारी योजना छ ।