+
+

नेपाली ‘अग्निवीर’ भर्ना स्थगनले गोर्खा सैनिकको भविष्यमा प्रश्न

भारतीय सेनाका पूर्वजनरल भन्छन् - गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालीको भर्ती नै स्थगित हुनसक्छ

सैन्य तालिम प्राप्त ठूलो फौज स्वदेशमा बेरोजगार हुँदा सशस्त्र वा आपराधिक समूहले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ, यो भोलि राष्ट्रिय सुरक्षामा नै असर पुग्नसक्ने कुरा हो – विजेन्द्र गौतम, पूर्वसहायक रथी

गौरव पोखरेल गौरव पोखरेल
२०७९ भदौ १३ गते १८:०५

१३ भदौ, काठमाडौं । सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिपछि पहिलो पटक घोषितरुपमा भारतीय सेनाको ‘गोर्खा रेजिमेन्ट’मा नेपाली युवाको भर्ती रोकिएको छ ।

भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ’ योजनाबारे जवाफ माग्दै तत्कालका लागि नेपाल सरकारले भर्ना प्रक्रिया स्थगित गराएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर अग्निपथबारे भारत सरकारको लिखित जानकारी मागेका छन् । उनले ‘अग्निवीर’को भर्ती योजना त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार हुन्छ/हुँदैन भनेर जानकारी मागेको परराष्ट्र स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार सन् १९४७ को सन्धि अनुसार नेपाली युवाले भारतीय सेना पूर्णकालीनरुपमा भर्ना हुन पाउनुपर्ने हो । तर अग्निपथ योजना अनुसार १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवा ‘अग्निवीर’का रुपमा चार वर्षका लागि भर्ना गर्ने भारतको तयारी छ ।

सैनिक तलब भत्तामा जाने आर्थिक भार कटौतीका लागि भन्दै भारतीय सेनाले ल्याएको यो योजना अनुसार काम गर्ने अग्निवीरले चार वर्षपछि भारु १२ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । स्वास्थ्य, उपचार वा पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् ।

यसरी चार वर्षका लागि भर्ती हुँदा भविष्य सुरक्षित नहुने भन्दै भारतमा पनि अग्निपथ योजनाको व्यापक विरोध भइरहेको छ । भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार चार वर्षे योजनाले युवाको भविष्य सुरक्षित नहुने भएकाले भारतमा यसको विरोध भइरहेको छ ।

‘नेपालमा बरु सुरक्षा निकायमा काम गरेर खाडी मुलुक तथा अन्य राष्ट्र सुरक्षागार्डका रुपमा जाने चलन छ’ मेहताले टेलिफोनमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर भारतमा उनीहरु सकेसम्म यहीँ बस्न चाहन्छन्, त्यसैले विरोध भइरहेको हो ।’

गोर्खा सैनिक भर्तीको भविष्यमा प्रश्न

नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले अग्निपथ योजना अनुसार नै गोर्खा सैनिकको भर्ती हुने बताइसकेका छन् ।

‘लामो समयदेखि भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकको भर्ती गरिरहेका छौं, अब पनि गोर्खा भर्ती निरन्तर हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ’ बाग्चीले भनेका छन्, ‘तर त्यो भर्ती अग्निपथ योजना अनुसार नै हुन्छ ।’ त्यसबाहेक आफूसँग अरु कुनै जानकारी नरहेको उनले बताएका छन् ।

यो योजना अनुसार भर्ती हुँदा नेपाली युवाले भारतीय सेेनामा पूर्णकालीन अवसर पाउने सुनिश्चितता हुँदैन । त्यही कारण नेपाली युवाको भर्ती १९४७ को सन्धि अनुसार हुने हो होइन भन्ने विषयमा भारतको लिखित जवाफ मागिएको प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार सुवेदी बताउँछन् ।

भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल मेहता चाहिँ हाल भएकोे अग्निवीरको भर्ती स्थगनले गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली सैनिकको भर्नालाई पनि असर गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘यही स्थगनपछि गोर्खा सैनिकमा नेपाली युवाको भर्ती पनि रोकिनसक्छ’ भारत सरकारले यसबारेमा विचार गरिरहेको छ’ मेहताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पाकिस्तानतिर सीमामा युवाको केही समस्या छैन, चाँडै भारतको जनसंख्या पनि विश्वकै सबैभन्दा बढी हुन लाग्दैछ, यस्तो अवस्थामा यहीँका नागरिक भारतीय सेनाका लागि पर्याप्त हुनसक्छ ।’ त्यसैले सेनामा त्यहीँका युवाको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सार्नसक्ने उनले बताए ।

| भारतीय सेनाका पूर्वजनरल अशोक मेहता नेपाली अग्निवीरको भर्ती स्थगनले गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली सैनिकको भर्नालाई पनि असर गर्न सक्ने बताउँछन्

सन् १९७२ वा १९७३ मै नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीले भारतमा नेपाली फौज राख्न बन्द गर्नुपर्छ भन्दै प्रस्ताव पठाएको मेहता स्मरण गर्छन् । ‘यो पहिले पनि उठिसकेको विषय हो र फेरि पनि उठ्नसक्छ’ उनी भन्छन् ।

सन् १९४७ मा भारतमा रहेका १० वटा गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये बेलायतीहरुले चार वटा दक्षिण पूर्व एसियाका उपनिवेशमा लगेका थिए ।

‘त्यतिबेला ब्रिटिससँग धेरै सैनिक भए, त्यसैले जबरजस्ती भारतलाई नेपाली सैनिक भिडाइएको थियो,’ सैन्य मामिलाका जानकार डा. प्रेमसिंह बस्न्यात भन्छन्, ‘त्यतिबेला नेपालको परराष्ट्र मामिला ब्रिटिससँग मात्रै थियो र बाध्य भएर यसमा सही गरेको थियो ।’

पछि भारतले स्वार्थअनुसार सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेका बेला गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालीको संख्या बढाउने, सामान्य अवस्थामा घटाउने वा कडाइ गर्ने व्यवस्था गर्दै आएकाले पनि यसप्रति भारतको दृष्टिकोण के छ भन्ने प्रष्ट हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘त्यतिबेला सन्धिमा नेपाली युवालाई सैनिक औजारका रुपमा प्रयोग नगरियोस् भन्ने थियो, तर नेपालीको भारतीय सेनामा उपस्थिति सम्मानजनक भएन’ यस मामिलाबारे जानकार एक अधिकारी भन्छन्, ‘भारतले नेपाली गोर्खाहरुलाई उच्च तहमा पनि जान दिएन, सुवेदार र मेजरसम्म जुनियर कमिसन्ड अफिसरसम्म मात्रै राख्यो ।’

यस्तो अवस्थामा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको सम्झौतामाथि नै पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथीसमेत रहेका बस्न्यात बताउँछन् ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायत भ्रमणका क्रममा पनि त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरेर बेलायत र नेपालीबीच अलग्गै सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव बेलायतकी तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसमक्ष राखेका थिए ।

‘खासमा भारत, बेलायत र नेपाल स्वतन्त्र छ र हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा छौं भने भारत र बेलायतीसँग बेग्लाबेग्लै सम्झौता हुनुपर्ने हो’ बस्न्यात भन्छन्, ‘अहिले त्रिदेशीय सम्बन्धको लगभग अर्थ नै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।’

गोर्खा सैनिक मामिलाका जानकार झलक सुवेदी चाहिँ भारतीय सेनाले गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली सैनिकको भर्तीलाई रणनीतिकरुपमा पनि राखेको बताउँदै यो स्थगित नहुने जिकिर गर्छन् ।

हाल गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तरगत ३२ हजार नेपाली भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको ३ पुस २०७७ मा भारतका तत्कालीन चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल विपिन रावतले सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘यो संख्या घटाएर भारतले २० वा १५ हजारमा सीमित गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न’ ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा, गोर्खा भर्तीको नालीबेली पुस्तकका लेखकसमेत रहेका सुवेदी भन्छन्, ‘एकपटक सेवा गरेको मान्छे सेवापछि पनि भारतीय सेनाप्रति अनुगृहित भइराख्ने भएकाले यसलाई भारतले सफ्ट पावरका रुपमा प्रयोग गर्छ ।’

सैन्य तालिम प्राप्त ठूलो फौज स्वदेशमा बेरोजगार हुँदा सशस्त्र वा आपराधिक समूहले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ, यो भोलि राष्ट्रिय सुरक्षामा नै असर पुग्नसक्ने कुरा हो – विजेन्द्र गौतम, पूर्वसहायक रथी

कुनै हतियार वा स्रोत प्रयोग नगरी आफ्नो पक्षमा जनमत पार्न सक्नु ‘सफ्ट पावर’ हो । यही कारण पनि भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ती स्थगित नहुने सुवेदीको तर्क छ ।

हालै अग्निवीरका रुपमा वर्षेनि ४६ हजार युवा भर्ना गर्ने योजना भारतले अघि बढाएको छ । यसरी चार/चार वर्षका लागि युवाको भर्ना गर्दा वर्षेनि भारतप्रति अनुगृहित हुने युवाको संख्या बढ्दै जानु राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले नेपालका लागि हितकर नहुने सैनिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

तर यो दुईदेश बीचको सम्बन्धसँग जोडिएको कुटनीतिक एवं राजनीतिक विषय भएकाले दुवै देशको उच्च तहमा छलफल हुनुपर्ने सैनिक मामिलाका जानकार एवं सांसद दीपक प्रकाश भट्टको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले ‘अग्निवीर’को भर्ना नलिने हो भने त्यसका लागि पहिले राष्ट्र तयार हुनुपर्छ ।’

अहिले नेपाली युवाको अग्निवीर भर्ती रोक्नु भनेको पछाडि गएर गोर्खा रेजिमेन्टको भर्ती नै राकिनुपर्छ भन्ने हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर यो सोच्नुअघि त्यसको विकल्पमा सरकारसँग योजना के छ भनेर तयार हुनुपर्छ ।’

यो दुई देशको सम्बन्धसँग जोडिने विषय भएकाले हटाउने वा राख्ने भन्ने वार्ताबाट टुंगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘भारतको अग्निपथ योजना दुई वर्षअघि नै बाहिर आएको थियो, भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बेला बल्ल बहस हुँदैछ’ उनले थपे, ‘नेपाल-सम्बन्ध नै विग्रिने खाल्को स्थिति चाहिँ हुनु हुँदैन, यो कुटनीतिक असफलता हो ।’

भारतीय सेनामा काम गरेका नेपाली युवाको तलब र पेन्सनवापत मात्रै वार्षिक ५ अर्ब रूपैयाँ बढी वर्षेनि नेपाल आउने गर्छ ।

सुरक्षा चिन्ता

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिमा पेन्सनबारे उल्लेख नभएको दाबी गरेको छ ।

उसले भारतका अन्य सैनिकलाई दिइने अनुसारकै सुविधा दिने सन्धिले भनेको र समग्र सैनिकको भर्ती प्रक्रिया अनुसार नै अग्निवीरका रुपमा नेपाली युवाको पनि भर्ना हुने नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरुले जवाफ फर्काएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले यो विषय पनि लिखतमा मागेका छन् । त्यसपछि छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुंगोमा पुग्ने उनले भनेका छन् । हाल भारतीय सेनाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चार वर्ष ‘अग्निवीर’का रुपमा काम गरेकामध्ये २५ प्रशितले मात्रै स्थायीरुपमा जागिर पाउनेछन् । बाँकीले चार वर्षपछि अवकाश पाउनेछन् ।

| परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीलाई भेटेर सुरक्षा चिन्ताबारे चासो व्यक्त गरेका छन्

नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी विजेन्द्र गौतमका अनुसार यसरी फर्किएका अधिकांश नेपाली युवाहरु स्वदेशमा बेरोजगार रहने सम्भावना हुन्छ ।

‘अहिलेको समयमा त्यो त्यति धेरै रकम पनि होइन, नेपाल फर्किएपछि राम्रो अवसर नपाउँदा हतियार चलाउन र रणनीतिक अपरेशनमा पोख्त उनीहरुको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘माओवादी द्वन्द्वपछि पनि लडाकुहरु विभिन्न खाले अपराधमा संलग्न भए जस्तै परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।’

उनका अनुसार सैन्य तालिम प्राप्त ठूलो फौज स्वदेशमा बेरोजगार हुँदा सशस्त्र वा आपराधिक समूहले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । ‘समग्रमा भोलि यो राष्ट्रिय सुरक्षामा नै असर पुग्नसक्ने कुरा हो’ उनी भन्छन् । यही चिन्ता सरकारका तर्फबाट भारतसमक्ष पनि राखिएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार सुवेदी बताउँछन् ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि पेन्सन प्राप्त नहुँदा नेपाली युवालाई फाइदा नहुने भएकाले यसमा भर्तीका लागि अनुमति दिनु नहुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको हालैको छलफलमा बताएको स्रोतको दाबी छ ।

लेखकको बारेमा
गौरव पोखरेल

पोखरेल अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?