खिम्ती–१ को आधा स्वामित्व लिन प्राधिकरणको अलमल

१३ भदौ, काठमाडौं । ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न चरम ढिलाइ भएको छ । आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेडसँग नयाँ संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न सहमति नजुटेपछि आयोजनामा प्राधिकरणको औपचारिक स्वामित्व स्थापित नभएको हो ।

कम्पनी सञ्चालनको सांगठनिक संरचना, व्यवस्थापन, निर्णय अधिकार लगायतका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावर कम्पनीबीच कुरा नमिल्दा कम्पनी स्थापनामा ढिलाइ भएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पटक–पटक छलफल हुँदा पनि समहति नजुटेकाले ढिलाइ भएको बताउँछन् । सुरुमा महामारीको कारण देखाएर कम्पनीले छलफलमा आउन चाहेको थिएन । छलफलमा आएपछि पनि कतिपय विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको घिसिङले जानकारी दिए ।

सम्झौताअनुसार २५ असार २०७७ मा नै ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेडबाट औपचारिक रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । २०५२ माघ १ गते प्राधिकरणसँग भएको भएको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार यो आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको स्वामित्वमा ल्याएर नयाँ कम्पनी स्थापना हुनुपर्थ्यो ।

तर, अझै आयोजनाको सञ्चालक कम्पनीको स्थापना, नयाँ विद्युत् खरिद दर, रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायतका विषय भने टुंगिन सकेको छैन । कम्पनीले विभिन्न विषयमा सम्झौताभन्दा फरक तर्कहरु पेश गर्दै आएको छ ।

सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा ल्याउनुपर्छ । प्राधिकरण र प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेडले नयाँ संयुक्त कम्पनी खडा गरेर आयोजना सञ्चालन गनुपर्ने भएपनि कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा सहमति हुन सकेको छैन ।

कम्पनीको सञ्चालन संरचना र व्यवस्थापनमा अझै पनि आफ्नै प्राधिकार खोजिरहेको छ । ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको भएकाले बराबरी अधिकारसहित कम्पनी खडा हुनुपर्ने प्राधिकरणको हडान छ ।

प्राधिकरणले आधा सेयर स्वामित्व लिएर पुरानो पीपीए पुनरावलोकन गर्दै नयाँ खरिद दर तय गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।

यसअघि खिम्तीको स्वामित्व लिन र सञ्चालक समितिमा रहेर निर्णयको अअधिकार प्राप्त गर्न विभिन्न समिति गठन गरेर आयोजनाको स्वामित्व बाँडफाँटको प्राविधिक पक्षका विश्लेषण भइसकेको छ ।

प्राधिकरणले सम्भावित नयाँ पीपीए दर, आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, कम्पनीको प्रवन्धपत्र नियमावली, आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण लगायतका पक्षमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार हिमाल पावरलाई दिइसकेको छ ।

महँगो परेको आयोजना

वर्षमा विद्युत् खरिदसहित रोयल्टी, कर लगायतको भारका कारण आयोजनामा प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिंदै आएको थियो । २०५७ असार २७ गतेबाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको खिम्तीसँग नयाँ दरको विद्युत् खरिद सम्झौता हुन सकेको छैन ।

तर, गत वर्षबाट विद्युत् खरिदको रकम डलरमा भुक्तानी गर्नु परेको छैन भने प्राधिकरणले आयोजनालाई प्रति युनिट २ रुपैयाँ मात्रै दिइरहेको छ । भविष्यमा खरिद दर तय भएपछि प्राधिकरणले थप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । तर, डलरमा भुक्तानी गर्नुनपर्ने अवस्थाका कारण प्राधिकरणले ठूलो राहत महसुस गरेको छ ।

यो आयोजनाले वर्षमा ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको लाइसेन्स ५० वर्षका लागि जारी भएको छ । हाल खिम्ती–१ को आधार शेयर रहेको हिमाल पावरमा नर्वेजियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको एसएन पावरको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ ।

आयोजनाका लागि प्राधिकरणले वर्षमा करिब ५० करोड रोयल्टी पनि तिर्दै आएको थियो । नर्वेका आलस्थम पावर एस, जीई इनर्जी एसको पनि लगानी छ । यसमा बुटवल पावर कम्पनीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

खिम्तीको सुरुको प्रतियुनिट विद्युत् खरिद दर ५ दशमलव २ अमेरिकी सेन्ट्स थियो, यसलाई पछि वृद्धि गरेर ५ दशमलव ९ सेन्ट्स पुर्‍याई ०५२ सालमा पीपीएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार खिम्तीको औसत विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) दर प्रतियुनिट अरू आयोजनासँगको भन्दा तेब्बरसम्म बढी परेको थियो । उपलब्ध गराइएको आधारमा डिमान्ड शुल्क गणना गरी डिमान्ड चार्जको ९७ प्रतिशत डलरमा र ३ प्रतिशत नेपाली मुद्रामा रकम प्राधिकरणले विद्युतको मूल्य भुक्तानी गर्दै आएको थियो ।

गत वर्षसम्म खिम्ती आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा कर, भुक्तानी गर्दा लाग्ने बैंक शुल्क र वैदेशिक मुद्राको विनिमय जोखिम पुरै प्राधिकरणले व्यहोरिरहेको थियो ।

आयोजनासँग सुख्खा याममा अतिरिक्त ऊर्जा (एक्सिस इनर्जी) प्राधिकरणले महँगो दरमा किन्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सुख्खायाममा बिजुली किन्दा प्राधिकरणले रोयल्टी र शुल्कसहित एक युनिटको २१ रुपैयाँसम्म तिर्दै आएको थियो ।

डलरमा गरेको पीपीए विवादित भएपछि बीचमा पुनरावलोकनको प्रयास भएको थियो । तर आयोजना तयार नभएपछि पुरै २० वर्ष प्राधिरकणले खिम्तीबाट डलरको जोखिम बहन गर्दै महँगोमा बिजुली किन्नुपरेको थियो ।

सरकारले खिम्तीलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिएको थियो । आयोजनाको लागत १४ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर परेको थियो । पीपएमा राखिएको ‘लेऊ वा तिर’ व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत् गृह बन्द गरेर भएपनि आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था थियो ।

डलरको पीपीएका कारण महँगो बिजुली किनेको आयोजनाको आधा स्वामित्व स्थापित भइसक्दा समेत त्यसलाई औपचारिकता दिन प्राधिकरणले अलमल गरिरहेको छ ।