अध्यक्षज्यू, चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउन यी निर्णय गरौं

आगामी निर्वाचनमा बालेन भन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपायको खोजी गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हालैको अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममा ‘भाइरल’ बन्न पुग्यो । हुन पनि निरन्तरतामा क्रमभङ्गताको उद्घोष गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी पार्टीले शासन सत्तामा बलियो पकड हुँदा पनि जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न सकेन । यसले समाजमा माओवादी नेतृत्व पंक्तिसँगको विश्वासमा क्रमिक रूपमा पहिरो जानेक्रम जारी छ ।

तर सत्ता गठबन्धनको बलियो साझेदारका रूपमा सरकारमा ‘कमब्याक’ गरेको माओवादी केन्द्रका लागि आफ्नो गुमेको साख तथा जनताको सेन्टिमेन्ट फर्काउने अवसर पुनः प्राप्त भएको छ । जसका लागि जनताबाट बालेन र हर्क साम्पाङको भन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट कसरी प्राप्त गर्ने ?

अनि चुनाव आउन केही महिना मात्र बाँकी भएको अवस्थामा माओवादीतर्फ व्यापक जनलहर फर्काउन कस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिने ? भन्ने सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक प्रणालीमा गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

वास्तवमा माओवादी केन्द्रलाई अहिलेको अवस्था जनतामा आफ्नो क्रेज बढाउन उपयुक्त अवसरको रूपमा रहेको छ । कतिपय यस्ता निर्णयहरू जसलाई पार्टीले पार्टीगत हैसियतमा र सरकारको साझेदारको हिसाबले मन्त्रिपरिषद्को हैसियतमा घोषणा गर्ने हो भने जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । आफ्नो पुरानो हैसियत फर्काउन यहाँ माओवादी केन्द्रले गर्न सक्ने यस्ता निर्णयहरूबारे चर्चा गरिएको छ ।

क. पार्टीको हैसियतले गर्न सकिने घोषणा

१. पार्टीगत श्वेतपत्र जारी

वास्तवमा अध्यक्ष प्रचण्डकै भाषामा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले ‘आफ्नो धरातल’ बिर्से । उनीहरूमा हामी नै सर्वेसर्वा, हामीले गरे जे पनि मान्य हुन्छ भन्ने दम्भ पलायो ।

जनताले द्वन्द्वकालमा पाएको चोटलाई बिर्सेर माओवादीलाई भोट दिएका थिए-आमूल परिवर्तनका लागि, समन्यायिक विकासका लागि, समृद्धिका लागि अनि तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अपेक्षासहित । तर अध्यक्षले भन्नु भए जस्तो माओवादीले निरन्तरतामा क्रमभङ्गतालाई व्यवहारमा उतार्न बिर्सियो । पुराना दल जस्तै राजनीतिक भागबण्डामा अल्झियो ।

त्यसैले चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपायको खोजीका लागि आफूले गरेका गल्ती–कमजोरीहरूको फेहरिस्त जनतासामु सार्वजनिक गरी सामूहिक रूपमा माफी माग्न सक्नुपर्छ पार्टी नेतृत्वले । एउटा इमानदार, असल र क्रान्तिकारी परिवर्तनको पक्षधर माओवादी कार्यकर्ता आज खुलेर समाजमा आफ्नो पार्टीका पक्षमा बोल्न सकेको अवस्था छैन ।

उनीहरूमा हीनताबोध छ । त्यो हीनताबोधबाट माथि उठाउन नेतृत्व पंक्तिले इमानदार रूपमा सार्वजनिक रूपमा नै प्रयास गर्न आवश्यक छ । कुनै बेलाका दशौं लाख कार्यकर्ता आज पनि हीनताबोधको जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरूको मनोबल उठाउन नेतृत्व पंक्तिले श्वेतपत्र मार्फत फेरि सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनको अभियानमा जोडिन सार्वजनिक आह्वान गर्न आवश्यक छ ।

२. उच्च ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ भएको क्षमतावान व्यक्तिहरूको समूहको मन्त्रिपरिषद्को अग्रिम घोषणा

‘जनयुद्ध’ यता नदीमा धेरै पानी बगिसक्यो । नेपाली समाजको ठूलो हिस्साले संसारले गरेको प्रगति र उन्नतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखिसकेको छ भने कतिपयले त भोगिसकेका छन् । त्यसैले अब जनता पार्टीले बारम्बार उठान गर्ने धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयताका मुद्दामा मात्र मख्ख पर्नेवाला छैनन् । उनीहरू कस्तो व्यक्ति सत्तामा छ र उसले परिवर्तनका लागि के गरिरहेको छ ? उसको क्षमता कति छ ? आदि कुराको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।

त्यसैले पार्टीले समकालीन समाजको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर पार्टी सम्बद्ध क्षमतावान व्यक्तिको समूह तयार पारी त्यस्ता व्यक्तिको भावी मन्त्रिपरिषद्को घोषणा गरी चुनावमा जाँदा जनतामा विश्वसनीयता बढ्न सक्छ । माओवादी केन्द्रभित्र अझै पनि क्षमतावान तथा दक्ष व्यक्तिको खाँचो छैन । अवसरवादीहरूको घेरामा नेतृत्व बसिदिनाले क्षमतावानहरूले ठाउँ पाउन सकेका छैनन् ।

त्यसैले पार्टीले उच्च पब्लिक सेन्टिमेन्ट भएका व्यक्तिलाई (विशेषगरी गैरआर्य समुदायबाट) प्रधानमन्त्री र विषयगत दक्ष व्यक्तिका मन्त्रिपरिषद्को अग्रिम घोषणा गरी निर्वाचनमा जाने हो भने अध्यक्षले भने जस्तो बालेन भन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउन सकिने अवस्था हुन सक्छ । तर त्यसका लागि नेतृत्वले फराकिलो छाती बनाउन आवश्यक छ ।

३. देश विकासको रोडम्यापको घोषणा

देशका स्वतन्त्र विज्ञहरूको टिमको सहयोगमा आगामी ५, १० २० र २५ वर्षमा माओवादी पार्टीले सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्ने विकास र परिवर्तनलाई समेटेर देश विकासको रोडम्यापको घोषणा गर्न आवश्यक छ ।

क्षमतावान व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषद् र देश विकासको वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक रोडम्यापले जनतामा पार्टीप्रति विश्वास बढ्न जानेछ जसले अन्ततोगत्वा पार्टीको साखलाई उच्च बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

४. बनाऔं १२१ स्थानीय तहलाई विकास केन्द्र

संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरी सहकार्य, समन्वय तथा सहअस्तित्वका आधारमा ती सरकारहरू संचालन हुने परिकल्पना गरे पनि कुनै पनि पार्टीले स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको हैसियतमा राखेको देखिंदैन । जबकि स्थानीय सरकार संविधानतः संघ सरकार जत्तिकै बलिया सरकार हुन् ।

आफूलाई संघीय प्रणालीको प्रणेता ठान्ने माओवादी केन्द्रले हालसालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले १२१ स्थानीय तहलाई विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने केन्द्रीयस्तरको निर्णय गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा ती स्थानीय तहमा पार्टीले आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक विकासको सैद्धान्तिक मुद्दालाई स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।

केही समय अगाडि अध्यक्ष प्रचण्डले ‘धरानका मेयर हर्क साम्पाङले माओवादीले गर्नुपर्ने जस्तै काम गरेको’ भनेर उनको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । वास्तवमा ती १२१ स्थानीय तह माओवादीका आफ्ना सरकारहरू हुन्, जहाँ पार्टीले आफ्ना विकासे एजेण्डा तथा सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पालिकाको नेतृत्वलाई रुलिङ गर्न सक्छ । पार्टीको विकास एजेण्डा अनुसार आवधिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देश गर्न सक्छ ।

स्थानीय तहमा पार्टीले कानुन निर्माण गरी व्यापक मात्रामा जनपरिचालन गर्ने, श्रम संस्कृतिको विकास गर्ने, दक्ष मानव संसाधन उत्पादनको मोडल तयार गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरी गुणस्तरीय र सहज ग्रामीण पूर्वाधारको विकासमा पालिकाहरूलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता कैयौं काम गर्न सक्छ ।

एक वाक्यमा भन्नु पर्दा स्थानीय तह पार्टीका लागि विकासको अनुसन्धान केन्द्र हो, पार्टीको विकास सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्ने प्रयोगशाला हो अनि उत्पादनमुखी दक्ष मानव संसाधन तयार गर्ने कारखाना हो ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको पार्टीले स्थानीय तहलाई जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने आफ्नो सरकारको रूपमा पहिचान गर्नु हो । यसबाट पार्टीले जितेका पालिकामा नयाँ विकासको मोडल सुरु गर्न सकिन्छ जसको सकारात्मक प्रभाव छिमेकी पालिकाहरूमा पर्न थाल्छ । अन्ततोगत्वा देशभरि यसको सकारात्मक सन्देश जान्छ । जसले पार्टीलाई क्रमिक रूपमा समुदाय स्तरसम्म मजबुत बनाउँदै जान्छ ।

ख) सरकारको हैसियतले गर्न सकिने घोषणा

वास्तवमा बालेनप्रतिको क्रेज त्यतिकै बढेको होइन । समाजमा परिआए सिर्जनात्मक ध्वंस अनि विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र जनताले मनमा राख्छन्, पत्याउँछन् । माओवादी युद्धले समाजमा धेरै खालका घाउहरू छोडेको थियो ।

कति सकारात्मक थिए भने कति नकारात्मक । कतिको अनायासै सिउँदो उजाडिएको थियो । तैपनि तत्कालीन समाजमा माओवादीप्रति एक खालको सेन्टिमेन्ट थियो । तत्कालीन अवस्थामा भएका ध्वंसलाई जनताले ‘सकारात्मक ध्वंस’ का रूपमा मनमनै स्वीकारेका थिए । एउटै आशामा- कुनै समय माओवादीहरू सरकारमा पुगेपछि विकासमा छलाङ मार्छन्, ध्वंसहरू विकासका केन्द्र बन्छन् भनेर ।

तर शान्ति प्रक्रियापछिको चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले आफूले समाजमा गरेको ध्वंसलाई सिर्जनात्मक विकासमा रूपान्तरण गर्ने कुरा बिर्सियो । परिणामस्वरूप जनताले पनि माओवादीलाई बिर्सिंदै गए ।

अब फेरि एक पटक माओवादीलाई अवसर आएको छ त्यो ध्वंसको घाउलाई पुरेर सिर्जनात्मक विकासको आशा प्रत्येक नेपालीको मनमा जगाउने । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले कतिपय मुद्दामा एउटा निर्णय गरे माओवादीप्रतिको साख पुनः फर्कन सक्छ । ती सम्भावित निर्णयहरू यस्ता हुन सक्छन्-

१. गरौं भूमि जोगाउन कठोर निर्णय

नेपालको सन्दर्भमा जमिनको दोहन अत्यधिक हुने गरेको सर्वविदितै छ । विकास निर्माणका लागि मुआब्जाका नाममा सरकारले अर्बाैं खर्च गर्नपर्ने अवस्था भने बिचौलिया हावी हुँदाका कारण नेपालका सुगम क्षेत्रका जमिनहरू व्यापक रूपमा खण्डीकरण हुँदै गइरहेका छन् । खेतीयोग्य जमिन आवास क्षेत्रमा परिणत हुँदा हामी निरन्तर परनिर्भर हुँदै गइरहेका छौं भने यसबाट ठूलो संख्यामा साना किसान मारमा परेका छन् ।

तसर्थ जमिनलाई लिएर राज्यले कठोर निर्णय लिन आवश्यक छ । त्यस्तो निर्णयले मुआब्जाका नाममा तिर्नुपर्ने राज्यको अर्बौं बजेट जोगिने देखिन्छ भने कमजोर र न्यून आय भएका अधिकांश कृषकले राहत पाउने छन् ।

भूमि जोगाउन राज्यले लिने कठोर तर व्यावहारिक खालको निर्णय के हुन सक्छ त्यसका बारेमा बहस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न आवश्यक छ । यसले पार्टीको साखलाई जोगाउन सहयोग गर्नेछ ।

२. कर्मचारीका राजनीतिक संगठन खारेजी

कर्मचारीको राजनीतिक संगठनको खारेजी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ऐतिहासिक निर्णय हुन सक्छ । कर्मचारीबाट हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, विभिन्न प्रकारका अनियमितता आदिको पछाडि कर्मचारीको राजनीतिक संगठनको ठूलो हात छ । तसर्थ यसको खारेजीले जनतामा ठूलो आशा जगाउन सक्छ । गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय गर्न असहज हुने भए पनि पार्टीगत रूपमा गरिने निर्णयले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

३. पूँजीगत खर्चको वृद्धिका लागि कर्मचारी तलबमानको पुनर्संरचना

वर्षौंदेखि असारे विकास र न्यून मात्रामा हुने पूँजीगत खर्च नेपाली अर्थतन्त्रको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । मेरो विचारमा असारे विकास, न्यून स्तरको पूँजीगत खर्चको पछाडिका केही कारणमध्ये प्रमुख कारण कर्मचारीको मनोबलसँग जोडिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा ‘कर्मचारी कामचोर भए, भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा लिप्त भए’ भन्ने एकोहोरो रटान लगाउने गरिन्छ । तर कर्मचारीले किन उच्च मनोबलका साथ काम गरेन भन्ने कुरातर्फ बहस कमै हुने गरेको छ ।

अझै भनौं, गलत प्रवृत्तिका कर्मचारी र गलत प्रवृत्तिका राजनीतिक कार्यकर्ताबीच हुने अशोभनीय साँठगाँठबाट चल्ने विकास निर्माणका क्रियाकलापलाई राजनीतिक नेतृत्वले वैधानिकता दिने कुरालाई मात्र प्रत्येक सरकारले महत्व दिएको देखिन्छ । जसका कारण कम गुणस्तरका पूर्वाधारको निर्माण हुने गरेको छ भने जनतामा राजनीतिक नेताप्रति वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ ।

वास्तवमा असारे विकासमा कर्मचारी आकृष्ट हुनुको प्रमुख कारण सरकारले औपचारिक रूपमा दिने तलबमान वर्तमान बजार मूल्यभन्दा ज्यादै कम हुनु हो जसका कारणले कुनै पनि कर्मचारीले समकालीन परिवेश अनुरूपको सामाजिक हैसियत कायम गर्न सक्दैनन् ।

आफ्नो पद अनुसारको सामाजिक हैसियत कायम गर्न अधिकांश कर्मचारीले असारे विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्छन् । तसर्थ राज्यले कर्मचारीलाई दिने तलबी संरचनालाई फेरबदल गरी प्रोत्साहनमा आधारित तलबी संरचना बनाउन आवश्यक छ । जसका लागि तोकिएको अवधिमा शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय त्यस अन्तर्गतका विभाग र शाखाका सम्पूर्ण कर्मचारीको तलबमा हालको स्केलको ५०० प्रतिशत (कति बोनस दिने भन्ने कुरा बहसको विषय बन्न सक्छ) प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था, त्यस्तै ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नेलाई ४०० प्रतिशत, र ८० प्रतिशत गर्नेलाई १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ ।

यसबाट कर्मचारीको कार्यक्षमतामा गुणात्मक सुधार मात्र आउँदैन पूँजीगत खर्चको वृद्धिमा पनि व्यापक सुधार आई असारे विकासको प्रवृत्ति घट्न सक्छ भने वित्तीय अनियमितताका घटनाहरूमा कमी आउन सक्छ ।

वर्तमान सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले यस सम्बन्धी बहसलाई अगाडि बढाई उपयुक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट लिन सकिने देखिन्छ । यसबाट देशको वित्तीय प्रणाली खासगरी खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार आउन सक्छ भने रोजगारीका अवसरहरू पनि त्यतिकै मात्रामा बढ्नेछन् । जसबाट अन्ततोगत्वा पार्टीप्रति जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

४. शैक्षिक क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि क्रान्तिकारी कदम

देशकै जेठो विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको क्रीडास्थल बनाइयो । विश्वविद्यालयमा हुने दलीय हस्तक्षेपले एक त प्राज्ञिक क्षेत्र धरासायी भएको छ भने स्वयं राजनीतिक दलको साख पनि समाजबाट गिर्दो छ ।

यसबाट माओवादी केन्द्र पनि अछुतो छैन । प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिक भागबण्डामा संलग्न हुनु भनेको आफू मात्र होइन व्यवस्था तथा देशलाई नै पतनको बाटोतर्फ धकेल्नु हो । शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति हावी हुँदा प्राज्ञिक क्षेत्रका क्षमतावान मानव संसाधन पलायन भइरहेका छन् जसले गर्दा देशकै अर्थ–राजनीतिक प्रणालीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

तसर्थ शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त पार्न विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । अथवा विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन मोडललाई नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन पार्टी तथा शिक्षा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ ।

यसबाट युवा तथा प्राज्ञिक वर्गमा पार्टीप्रति सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको निरन्तरतामा क्रमभङ्गताको व्यावहारिक सुरुवात यही क्षेत्रबाट गर्न सकिन्छ । यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउन सायद पार्टीलाई कुनै अप्ठेरो छैन ।

५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना

भ्रष्टाचार र अनियमितताको अनुसन्धानका लागि खडा गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं अनियमितताको अखडा बनिरहेको आरोप विभिन्न कोणबाट लाग्ने गरेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण दलीय भागबण्डामा आयुक्त नियुक्त हुनु र आयोगको नेतृत्वमा कर्मचारी नै हावी हुनु ।

तसर्थ निजामती सेवाबाट आएकाहरूलाई आयोगमा नियुक्त नगर्ने व्यवस्थाको थालनीका लागि सरकारले विशेष गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ । यसका लागि पार्टीले विशेष भूमिका खेल्न सक्छ ।

६. मिसनरीका रूपमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई प्रतिबन्ध

नेपालमा सामाजिक सेवाका नाममा धर्म प्रचारमा आएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउनु अनिवार्य बन्दै गइरहेको छ । यसबाट समाजमा हुँदै गएको सांस्कृतिक विचलन बन्द हुन्छ भने समाजमा पार्टीप्रति सकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट यस्ता निर्णयहरू गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

७. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा व्यापक सुधार

पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय नै ठेकेदारलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरू नै हावी भएर संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन हो ।
पूर्वाधार विकासमा भएको बेथितिमा माओवादी सम्बद्ध व्यक्तिहरू जोडिंदा समाजमा पार्टीको साख ज्यादै गिरेको छ । तसर्थ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनको सुधारमा पार्टीले क्रान्तिकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको लो विडिङ, विड बण्ड र पर्फमेन्स बण्डको कानुनी अभ्यासले ठेकेदारहरूलाई कमसल काम गर्न, वर्षौंसम्म काम नसकी अल्झाइराख्न तथा गुणस्तरहीन काम गर्न सजिलो भएको छ ।

यदि जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने समाजलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने यस्ता कानुनी प्रयोजनमा क्रान्तिकारी तथा कठोर सुधारको आवश्यकता पर्छ । पार्टी सम्बद्ध सरकारले गरेको एउटा निर्णय यी पक्षहरूमा सुधार आउँछ जसले जनतामा पार्टीप्रतिको विश्वास बढ्न पुग्छ ।

ग. निष्कर्ष

माओवादीले सुरुवात गरेको युद्ध तत्कालीन बेलाको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक गतिविधि थियो । त्यसो त युद्धका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन् । युद्धले कुनै समाजमा विग्रहको अवस्था पनि ल्यायो होला ।

कतिको जीवन अनाहकमा अन्त्य भयो होला । तर ज्यूँदै मरेर बाँचेका, अर्ध सामन्ती समाजको चपेटामा परेका समाजका लागि द्वन्द्व वरदान पनि थियो । किनकि उनीहरूलाई कम से कम समाजमा शिर ठाडो पारेर हिंड्न सक्ने बनाउन र आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन द्वन्द्वले नै सिकायो ।

तर ध्वंसबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र युद्धलाई शान्ति प्रक्रियापश्चात् सिर्जनात्मक विकासमा बदल्न पार्टी चुकेकै हो । जसले जनतामा व्यापक नैराश्यता पलायो । जनताले मात्र होइन पार्टीका लागि ज्यानको बाजी राखेर वर्षौं लडेको युवाले पनि धोका महसुस गर्‍यो । अवसरवादीहरूको चिप्ला शब्दहरूमा नेतृत्व भुलिन थाल्यो ।

तर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ भने जस्तै माओवादी केन्द्रलाई समयले एउटा अवसर दिएको छ– आफूलाई सच्चा परिवर्तनकारी सावित गर्न, परिवर्तित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न अनि जनताबाट गुमेको विश्वासलाई पुनः फर्काउन । माथि उल्लेख गरिएका निर्णयहरू यस्ता निर्णय हुनसक्छन् जसले पार्टीलाई पुनः एकपटक जनतामाझ उभ्याउन भूमिका खेल्न सक्छन् ।

पार्टी समाज रूपान्तरणको नेतृत्वकर्ता हो । तसर्थ समाजका बहुसंख्यक जनताको भावनालाई पार्टीले बुझ्न अनि समयानुकूल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र पार्टी जीवन्त हुनसक्छ ।

(लेखक माओवादी केन्द्रका विज्ञान प्रविधि विभाग सदस्य हुन् ।)