निक्षेप खोसाखोसमा बैंकहरु

१६ भदौ, काठमाडौं । बैंकहरुसँग स्रोत अभाव हुँदा ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पुनः सुरु भएको छ । एकातिर संस्थागत निक्षेपकर्ताले गरेको बार्गेनिङ, अर्कोतिर सीडी रेसियोको दबाव । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपमा सुधार नभएपनि बैंकरबीच नै निक्षेप तानातान गर्ने होडबाजी चलेको छ ।

बैंकहरुले निक्षेप तान्नकै लागि व्यक्तिगत निक्षेपमा प्रकाशित दरभन्दा बढी दिन लागेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघमा भएको भद्र सहमति अनुसार भदौको लागि वाणिज्य बैैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गरेका छन् ।

साउनसम्म संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिंदै आएपनि राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगतको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसपछि भदौमा संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ९.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित भएको थियो ।

लगातार निक्षेप कम भएर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत नाघ्ने भएपछि भने बैंकहरुले आफुखसी ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । बीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकम लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताले नै बैंकहरुसँग वार्गेनिङ गरेर प्रकाशित दर भन्दा बढी निक्षेप राखिरहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले बताए ।

निक्षेपको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्नेमा ३ वटा बैंकको नाम अगाडि आउने उनी बताउँछन् ।

‘संस्थागत निक्षेकर्ताले एउटा बैंकले यति ब्याजदर दिन्छु भनेको छ, त्यति नदिए निक्षेप त्यता लैजान्छु भनेर बार्गेनिङ गर्छन् । त्यो बैंकले त्यसभन्दा बढी ब्याजदर दिन्छु भनेर निक्षेप लिइरहेका छन्’ ती सीईओ भन्छन् ।

उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालन गर्ने बैंकहरुको निक्षेप लगातार घटिरहेको छ । योसँगै जथाभावी ब्याजदर दिने बैंक बढीरहेको छ । ‘नियमन मान्ने बैंकहरु पीडित बन्दा उल्लंघन गर्ने बैंक पुरस्कृत भएर निक्षेप लगिरहेका छन्’ उनले भने ।

तीन वटा बैंकले प्रकाशित दरभन्दा बढी ब्याजदर दिएको ती सीईओको दावी छ । बैंकहरुले ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित गरेर १३.०३ प्रतिशतसम्म दिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै संस्थागत निक्षेपमा पनि व्यक्तिगत निक्षेप सरह ब्याजदर दिएको ती बैंकरले बताए ।

नबिल बैंकका नायब सीईओ मनोज ज्ञवालीले ‘आफूलाई गज्जब ‘प्रोफेसनल’ भन्न रुचाउने बैंकरलाई राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत बैंकिङ सिकाइदिनुपर्ने भयो’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।

‘एउटै ब्याजदर प्रकाशित गर्ने ‘सहमति’ गरेका बैंकहरु हुने नहुने छिद्र खोज्ने रणनैतिक योजनामा निरन्तर लागेकै छौं । यो बैंकले जे पनी गर्छ, त्यो बैकले यस्तो गर्यो भनेर कुरा काट्दै गर्दा हरेक दिन आफ्नो निक्षेप घटेपछि त्यही निक्षेप बचाउन बजारको माग नै यस्तै छ भनेर उस्तै प्रोडक्टको पिछा गरेकै छौं’ ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।

नबिल बैंकले भने निक्षेपको कुनै पनि प्रोडकटमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन नगरेको उनको दाबी छ ।

अर्का एक बैंकर बैंकहरुबीच निक्षेप तान्न होड चलेको र त्यसको लागि आ–आफ्नै शैली अपनाएको बताउँछन् । ‘केही बैंकले कर्जा लगानी गरिसकेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसको स्रोत सुनिश्चितता गर्न पनि निक्षेप तान्नै पर्यो ।’

बैंकहरु सकेसम्म नियमको छिद्र खोज्ने, त्यो नपाए जति ब्याज दिएर हुन्छ निक्षेप तान्ने होडमा लागेको उनी बताउँछन् ।

कतिपय बैंकले १० गुणा भन्दै प्रचार गरेको निक्षेप पनि प्रभावकारी ब्याजदर गणना विधिअनुसार प्रकाशित व्याजदर ११.०३ प्रतिशतले गणना गर्दा तोकिएको अवधिमा १० गुणा फिर्ता दिन सम्भव नहुने एक बैंकरले बताए ।

‘निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याजमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ । तर, बैंकहरुले भने उक्त कर कट्टा नगरी १० गुणा हिसाब निकालेका छन्,’ उनले भने, ‘केही बैंकले यति वर्षमा निक्षेपको यति गुणा फिर्ता भनेर ल्याएको निक्षेप योजना नै प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढीको छ ।’

अर्का एक बैंकर बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गुर्नको कारण सीडी रेसियो कार्यान्वयन नै भएको बताउँछन् ।

बैंकहरुले असारमा निक्षेप बढेर लगानी गर्न सकिन्छ भनेर ३–४ महिना अगाडि नै एलसी खोलेका थिए । तर, निक्षेप अपेक्षाकृत वृद्धि नभएपनि खोलिसकेको एलसीको भुक्तानी गर्नुपर्दा बैंकहरुको सीडी नाघेसँगै निक्षेप तान्ने अभ्यास बढेको उनको तर्क छ ।

आफ्नो बैंकको पनि कर्जा सोही कारण बढेको तर, निक्षेप घट्दा सीडी रेसियो कसरी ९० प्रतिशतभित्र राख्ने भन्ने चुनौती रहेकोे उनले बताए ।

यी सबै गुनासो पुगे पनि राष्ट्र बैंकले कुनै एक्सन नलिएको ती बैंकर्स बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले नै पटक–पटक ब्याजदर बढाउन सन्देश दिएपनि ब्याजदर नबढाएका बैंकर्सले अहिले भने प्रकाशित ब्याजदरमा छिद्र खोजेर बढी ब्याज दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने बैंकहरुले २१–२२ वर्षको मुद्दती निक्षेप लिनु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

‘बैंकहरुले ३०–४० वर्षको लागि कर्जा लगानी गरेर एकाध वर्षको स्रोत लिए । यसरी दीर्घकालीन स्रोत संकलन गर्नु सकारात्मक हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘दीर्घकालीन निक्षेप लिने भन्दैमा प्रकाशित ब्याजदर उलंघन गर्न भने पाइँदैन । बढी ब्याज दिने हो भने हरेक महिना ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्छ ।’

कुनै बैंकले निर्देशन उल्लंघन गरे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० मा भएकामध्ये जुनसुकै कारवाही हुने चेतावनी ती अधिकारीले दिए ।