एक सातामै किन उल्टियो तीन वर्षसम्म ब्रोकर लाइसेन्स दिन नमिल्ने नियमावली ?

२८ भदौ, काठमाडौं । एक साताकै बीचमा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली दुई पटक संशोधन भएको छ । २१ भदौ मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले धितोपत्र व्यवसायी (चौथो संशोधन) नियमावली २०७९ को मस्यौदा स्वीकृत गर्दै धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो ।

धितोपत्र बोर्ड सेयर ब्रोकर लाइसेन्समा नियमावलीमार्फ ‘ओपन इन्ट्री र एक्जिट’ गर्ने गरी नियमावली संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिले संशोधित नियमावली कार्यान्वयन भएको तीन वर्षपछि मात्रै लाइसेन्स दिनसक्ने गरी नियमावलीमा परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएर आयो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको बलमा तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स नदिने गरी नियमावली संशोधन मस्यौदा परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएको स्रोतको दावी छ । यसरी बोर्डबाट प्रस्तावित मस्यौदामा संशोधन भएर तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिन नमिल्ने गरी नियमावली स्वीकृत भएर आएपछि धितोपत्र बोर्डले तत्काल नियमावलीको पाँचौं संशोधनका लागि पठाएको थियो ।

मंगलबार नियमावलीको चौथो संशोधन व्यवस्था वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावमा २७ भदौ सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले पाँचौ संशोधन गरिसकेको छ ।

गत साता मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएर आएको धितोपत्र व्यवसायी (चौथो संशोधन) नियमावली २०७९ अनुसार संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्षसम्म ब्रोकर लाइसेन्स दिन नमिल्ने व्यवस्था थियो ।

‘यो नियमावली प्रारम्भ भएको तीन वर्षपछि बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीका लागि नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निवेदन माग गर्नेछ’ धितोपत्र व्यवसायी चौथो संशोधन नियमावली २०७९ मा भनिएको छ ।

बोर्डले सोही व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न पुनः पाँचौ संशोधन मस्यौदा सरकार समक्ष पठाएको थियो । उक्त संशोधन मस्यौदा पनि २७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकबाट स्वीकृत भएर आएको बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए । कुनै विवाद भन्दा पनि प्राविधक करणले पाँचौ संशोधन गर्नुपरेको बोर्ड अध्यक्ष हमाल बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिका सदस्य पनि लाइसेन्स खुला राख्नुपर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको तर, बजारमा अध्ययनका लागि अहिले लाइसेन्स दिएर तीन वर्ष त्यसको प्रभाव अध्ययन गर्ने भन्ने हिसाबले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् । तर, संशोधन गर्दा प्राविधिक त्रुटिले तीन वर्षपछि मात्रै लाइसेन्स दिने भन्ने अर्थ लाग्ने जस्तो देखिएकोले तत्कालै नियमावलीको पाँचौ संशोधन गर्नुपरेको उनको दावी छ ।

‘यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र जारी भएपछि प्रत्येक तीन वर्षमा बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी नयाँ अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्नेछ,’ धितोपत्र व्यवसायी पाँचौं संशोधन नियमावली २०७९ मा भनिएको छ ।

बोर्डले नियमावली संशोधन भएपछि लगत्तै लाइसेन्सका लागि आवेदन खोल्ने र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना आवेदन खुलाउने गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, पहिलोपटक लाइसेन्स दिएपछि त्यसको बजार प्रभाव अध्ययनका लागि तीन वर्ष लाइसेन्स नदिने व्यवस्था गर्ने छलफल भएर सोही अनुसार नियमावली संशोधन गर्दा केही अस्पष्ट देखिएको उनले बताए ।

‘चौथो संशोधनले पनि लाइसेन्स दिन मिल्दैन भनेको छैन । त्यसमा दुई थरि मत सिर्जना भयो । त्यसैलाई स्पष्ट हुनेगरी अहिले लाइसेन्स दिएपछि तीन वर्षपछि मात्रै समग्र अवस्थाको अध्ययन गरेर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्ने गरी पाँचौं संशोधन भएको हो’ उनले भने । यसमा कुनै विवाद नरहेको उनको दावी छ ।