अक्षम पोखरा महानगर : आफ्नै भवन बनाउन नसक्दा ठेकेदारलाई सवा करोड लाभ

३० भदौ, पोखरा । २०७४ सालमा मानबहादुर जिसी मेयर निर्वाचित भएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको ठीक ५ वर्षपछि पोखरामा धनराज आचार्य मेयर निर्वाचित भएर आए र पहिले कार्यपालिका बैठकबाट सोही निर्णय गरेका छन्, ‘महानगरको सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने ।’

२०७४ असार ५ गते जिसीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय गर्दै तत्कालीन वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

यो समितिले पोखरा महानगरपालिका– १२ स्थित जिल्ला पशु स्वास्थ्य कार्यालय, मालेपाटनस्थित बागवानी केन्द्र र पृथ्वीचोक दमकल रहेको जग्गामध्येमा महानगरको कार्यालय बनाउन उपयुक्त रहेको सिफारिस गरेको थियो ।

कार्यपालिका बैठकले सिफारिस स्थानमध्ये पोखरा–१२ मा पशु स्वास्थ्य कार्यालय रहेको जग्गामा भवन बनाउन नेपाल सरकारसँग जग्गा माग गर्ने निर्णय गर्‍यो । भवन बनाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेपनि सुनुवाइ नभएको भन्दै ४ वर्षसम्म महानगरले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनै सकेन ।

कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पोखरा महानगरपालिका–८ पुरानो दमकलको कार्यालय र अहिले शहरी स्वास्थ्य केन्द्र रहेको ठाउँमा नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने कार्यपालिकाले निधो गर्‍यो ।

१० असोज २०७८ मा  भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीसँग प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि १४ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियाे । त्यसपछि २७ मंसिरमा पोखरा महानगरकी तत्कालिन उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले भवनको शिलान्यास गरिन् । तर, हाल गण्डकी प्रदेशका मन्त्री रहेका प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाकै परिवारको नेतृत्वमा स्थानीयले भवन निर्माणमा अवरोध गर्‍यो । उनीहरुको माग थियो, ‘यो खाली जग्गामा ठूलो प्रशासनिक भवन होइन, पार्क बनाऊ ।’

स्थानीयको विरोधकै कारण देखाउँदै महानगरले ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेर पनि निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेन । भइरहेको निर्माण अलपत्रै छोडेर फेरि अर्को ठाउँ खोज्न अघिल्लो कार्यकालमै समिति बनाइएको थियो तर टुंगो नलाग्दै कार्यकाल नै सकियो ।

पोखरा महानगर भवन बनाउन असक्षम बन्दा फाइदा भने ठेकेदार कम्पनीलाई भएको छ । १८ महिनामा भवन निर्माण गर्ने सम्झौता गरेलगत्तै ठेकेदार कम्पनीले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन रकम लगेको थियो । ठेक्का सम्झौता भए पनि महानगरले जग्गाको टुंगो लगाउन नसक्दा ठेकेदार कम्पनीले महानगरको ठूलो रकम लाभ पाएको छ ।

न महानगरले ठेकेदार कम्पनीले पेश्कीस्वरुप लगेको रकम खिच्न सक्यो, न सम्झौताअनुसार भवन बनाउने वातावरण बनाउन सक्यो । महानगरको असक्षमताको फाइदा लिँदै ठेकेदार कम्पनीले गत असोज १८ गतेदेखि १ करोड २५ लाख पेश्की सित्तैमा चलाइरहेको छ ।

महानगरलाई पेश्की फिर्ता ल्याउन पनि सजिलो छैन । ठेकेदार कम्पनीले भवन निर्माण सम्झौतालगत्तै निर्माण सामग्री खरिद गरिसकेकाले आफू घाटामा रहेको दाबी गर्छ । महानगररले पेश्की खिच्दा ठेकेदार अदालत जान सक्ने डरले केही गर्न नसकिएको एक सिनियर इन्जिनियरले बताए ।

‘महानगरकै असक्षमताको फाइदा ठेकेदारलाई भयो । ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि महानगरले वातावरण बनाउन सकेन न पेश्की खिच्न सक्यो । पेश्की खिच्न खोज्यो भने निर्माण सामग्री किनिसकेकाले आफू घाटामा गएको भन्दै अदालत जान ठेकेदार अदालत जान सक्छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘ठेकेदारले बैंक ग्यारेन्टी गरेर पेश्की लिएको हुन्छ तर महानगरको कमजोरी हुँदा ठेकेदार नै माथि पर्छ ।’ महानगरको असक्षमताकै कारण १ वर्षदेखि ठेकेदारले ठूलो रकम फाइदामा चलाइरहेको छ ।

पोखरा महानगरका अहिलेका मेयर आचार्यले प्रशासनिक भवन ठेक्का लागेर पनि निर्माण हुन नसक्दा ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको बताए । ठेक्का सम्झौता खारेज गर्दा महानगरलाई नै घाटा पर्ने भएकाले त्यही ठाउँमा पार्कसहितको सुविधासम्पन्न सहरी स्वास्थ्य केन्द्र बनाउन सोही ठेकेदारलाई नयाँ नक्सा उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।

‘प्रशासनिक भवनको ठाउँमा अब सुविधा सम्पन्न सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र बनाउने कुरा छ । नियमानुसार सोही ठाउँमा भवन बनाउन नक्सा परिवर्तन हुन सक्छ’, मेयर आचार्यले भने । भवन निर्माण गर्न शिलान्यास भइसकेर पनि अलपत्र परेपछि अहिले फेरि महानगरपालिकाले अर्को ठाउँमा प्रशासनिक भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पूर्व मेयर मानबहादुर जिसीको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ दिनअघिमात्र ३५ वर्षका लागि ठेक्का लगाइएको जग्गाको सम्झौता तोडिएपछि सोही जग्गामा महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने तयारी गरेको छ । पोखरा राष्ट्रबैंक चोकस्थित ४२ रोपनी जग्गामा नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन महानगरले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष मेयर रहने व्यवस्था भए पनि यो सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मात्र एउटा कार्यालयको जग्गा अर्काले प्राप्त गर्न सक्छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि त्यो पूरा हुन कति वर्ष लाग्ने हो अझै टुंगो छैन । मेयर धनराज आचार्य भने कार्यकाल सकिनुअघि नै पोखराको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने दाबी गर्छन् ।

२०१६ सालमा घोषणा भएर रानीपौवामा कार्यालय रहेको पोखरा नगरपालिका २०३४ सालपछि न्युरोडमा नयाँ कार्यालय बनाएर सर्‍यो । न्युरोडमा वर्षौं पहिले बनेको कार्यालय पोखरा महानगरको लागि सेवा दिन अहिले निकै सास्ती र दयनीय छ ।

पुरानो भवन, साँघुरा कोठा, कर्मचारीकै हुलमुल र सेवाग्राहीको चाप । अहिले नयाँ मेयर धनराज आचार्यले कार्यालयमा एकद्वार प्रणाली लागु गरेर चाप कम गर्ने प्रयास गरे पनि महानगरका शाखा, महाशाखा भने सेवाग्राहीले सहरका विभिन्न ठाउँमा चाहार्दै हिँड्नुपर्छ ।

भवन साँघुरो र भएका संरचना पनि भाडामा लगाएको महानगरले स्वास्थ्य, भवन लगायतका केही शाखा महाशाखा अझै भाडाकै भवनबाट सेवा दिइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा महानगर : महाशाखा खोज्न महाभारत, एकीकृत सेवा कार्यालय कागजमा सीमित

यो पनि पढ्नुहोस

एउटा भवनको निर्माण अलपत्र, अर्को बनाउन जग्गा खोजिदै