चोलेन्द्रमाथि जिरह गर्न चुकेको महाभियोग समिति

३० भदौ, काठमाडौं । महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नाम लिएका न्यायाधीश र कानून व्यवसायीलाई डाक्ने निर्णय गर्‍यो ।

निर्णयको ६ घण्टा नबित्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले समितिमा नजाने निर्णय गरे ।
त्यसपछि बिहीबार बिहान चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि समितिमा उपस्थित नहुने निर्णय गरे र आफूहरुको विषय समेटेर समितिमा पत्र पठाए । पत्रमा उनीहरुले के आधारमा आफूहरुलाई बोलाएको भनी प्रश्न समेत गरे ।

काम सुरु गरेदेखि नै महाभियोग सिफारिस समिती दुई कारणले आलोचित भयो । पहिलो, उसले महाभियोगको प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि नियन्त्रण गर्न सकेन ।

दोस्रो, जबराले जसरी बहकिएर विभिन्न व्यक्तिको नाम मुछे, समितिले तिनैका नाममा पत्र काटेर सोधपुछ गर्ने गलत बाटो समात्यो । निर्वाचन आयोगको भनाइ अनुसार प्रतिनिधिसभाको समयावधि आगामी शनिबार सकिदैछ । त्यसअघि नै महाअभियोग टुंगोमा पुर्‍याउन सिफारिस समितिलाई चाप परेको छ ।

बहकिएको सवालजवाफ

२१ बुँदे आरोपसहित महाभियोग प्रस्तावको सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सिफारिस समितिले सुुरुमा ४३ बुँदे प्रश्न तयार पार्‍यो । समितिमा उपस्थित भएर ती प्रश्नको जवाफका क्रममा जबरा प्रश्नको घेराभित्र सीमित भएनन्, पदीय मर्यादाको ख्याल नराखी जथाभावी बोल्न थाले ।

उनले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम मुछे । त्यो मुद्दा टुंगिन लागेपछि आफूमाथि महाभियोग लागेको भनी जबराले तथ्यगत रुपमा नै त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । भोलिपल्ट उनले ‘महाभियोग लागेको नभइ न्यायाधीशहरुले असहयोग गरेको’ भनी सच्याए ।

जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीश हुने इच्छा राखेकोदेखि मुद्धा पन्छाएको र मदिरा सेवन गरेको जस्ता महाअभियोग प्रस्तावसँग अप्रासंगिक आरोप समेत लगाए । केही कानून व्यवसायीमाथि न्यायाधीश पद मागेको आरोप लगाए ।

केहीलाई ‘गोपालको क्यान्टिन’मा बसेर ठालुपन देखाएको आरोप लगाए । जसको पुष्टि हुँदा वा नहुँदा पनि उनीविरुद्ध महाभियोगलाई तात्विक फरक पर्ने थिएन । सर्वोच्च अदालतको क्यान्टिन सञ्चालकको समेत नाम लिएर अत्यन्त प्रसंगहीन विषय कोट्याइरहँदा समेत जबराले समितिबाट प्रतिप्रश्न र जिरह खेप्नुपरेन ।

‘वयान होइन, भाषण भइरहेको देखियो । बयान गर्नुपर्ने मान्छेले जुन आरोप र प्रश्न छ, त्यसमा सीमित रहेर आफ्नो प्रतिवाद गर्ने हो । सबुत पेश गर्ने हो, त्यसको वस्तुनिष्ठता प्रमाणित गर्ने हो’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘असीमित, अमर्यादित र जथाभावी रुपमा बोल्न दिने अनि त्यसलाई बाञ्छित हदभित्र रहने कोशिस नगर्नाले असान्दर्भिक कुराहरु धेरै आए । त्यसरी महाभियोगको उद्देश्य हासिल हुँदैन ।’

सुरुदेखि नै प्रश्नमा केन्द्रित नभई आफूखुसी जवाफ दिन थालेका जबराले आफूमाथिको संगीन आरोप भने छल्दै गए । यसको एउटा उदाहरण हो, बलात्कार आरोप लागेका सिद्धबाबाको मुद्धा । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट सिद्धबाबाले सफाइ पाएको विषयमा जबरामाथिसमेत प्रश्न उठेको थियो । आफू अप्ठेरोमा पर्ने त्यो विषय जबराले टारे र भने, ‘आफ्नो विवेकमा न्याय निरुपण गर्न न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र हुन्छन् ।’

प्रतिनिधिसभाले जबरामाथिको महाभियोगबारे अध्ययन गर्न प्रस्ताव पठाएपछि समितिले प्रस्तावमाथिको अध्ययन र प्रमाण संकलन गर्न नै चुक्यो । केही अध्ययन नै नगरी उसले सरोकारवालाहरुसँग थप उजुरी माग्यो । र, एकाएक जबरासँग बयान थाल्यो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ समिति विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘समितिले जुन विषयमा तथ्य संकलन गर्न खोजिरहेको छ, त्यसमा केन्द्रित हुन आह्वान गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने हो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कताकता सोधपुछ गर्ने सीप नभएको हो कि ? जुन शैलीमा गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई मनन नगरेको हो कि ? अथवा त्यसलाई छाड्दिएको हो ?’

आफ्नो सम्पत्तिबारे जवाफ दिने क्रममा जबराले ठमेलको जग्गा २ रोपनी नभएको बताए । जब कि समितिका सदस्यहरुले ठमेलको २ रोपनी जग्गा कुन स्रोतबाट किनेको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

यही विषयलाई टिप्पणी गर्दै पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाले महाअभियोग सिफारिस समितिको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । ‘समितिले सुरुमै छानबिन गरेर २ रोपनी जग्गा हो कि होइन, यकिन गरेर प्रश्न सोध्नुपर्ने थियो’ उनी भन्छन्, ‘जबराले २ रोपनी होइन भनिसकेपछि प्रश्न, प्रतिप्रश्न आउनुपर्ने होइन र ?’

जबराको जवाफ र त्यसको दाबीका सत्यतामाथि खासै ध्यान नदिएका समितिका सदस्यहरुले प्रश्नमाथि जबराको बहकाउलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकेनन् । व्यक्तिगत आक्षेप लगाउँदै जबराले ठालु, मण्डले, हेपाहा भनिरहँदासमेत समितिका सदस्यहरु मौन रहेर उनलाई सुनिरहे ।

अप्रासंगिक विषयमा जबरा बहकिदा सदस्यहरुले उनलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन खोजेनन् । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण अनियमितताको सवाल जवाफ त्यसको उदाहरण हो ।

भवन निर्माणमा अनियमितता थिएन भनेर आफ्नो बचाउ गर्नुपर्ने जबराले जग्गा पाउन गरेको पहलको इतिवृत्तान्त सुनाए, यसले महाभियोगको आरोप सही थियो कि गलत भनेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन सघाउदैनथ्यो । प्रसंग लम्ब्याउदै गएर जबराले ‘दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न मन लागेर यो विषय बाहिर ल्याएको’ भनेर प्रसंग टुंग्याए ।

महाभियोगको प्रस्तावका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर समितिका सदस्यहरुले आफूमाथि लगाम कस्न नसक्ने चाल पाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकारलाई व्यक्तिगत कुण्ठा पोख्ने माध्यम बनाए ।

‘महाभियोगको प्रक्रियालाई रमाइलोको रुपमा लिनु हुदैन । जुन विषयमा जे हासिल गर्न खोजेको हो, त्यही विषयमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने थियो’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अप्रासंगिक, असान्दर्भिक, असीमित अवास्तविक कुराहरु ल्याउन दिएर गिजोल्ने, विषयान्तर गर्ने काम महाभियोगको उद्देश्य होइन ।’

प्रस्ताव एकातिर, ध्यान अर्कैतिर

महाभियोगको प्रस्तावमा उल्लिखित गम्भीर आपत्तिजनक विषयमा अरु न्यायाधीशले मुख खोल्दा समेत जबराले आफ्नो बचाउ गरेका छैनन् । रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा प्रकरणमा जबरासँगै बेञ्चमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सार्वजनिक रुपमा ‘लिनुखानु जे गरेर फैसला भएको हो, उनैले जानुन्’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यो विषयमा भने जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिमा केही बोलेनन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई उनले बाहिर बसेर अदालत चलाउन खोजेको आरोप लगाए, जुन विषय महाभियोगका कुनैपनि प्रस्तावसँग सम्बन्धित थिएन । त्यसैले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सरोकार नै नभएका प्रश्नमा आफूहरुलाई बोलाएको भनी प्रश्न गरे ।

‘कसैउपर पनि झुटा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन’ चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी व्यक्तिले निश्चित विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

बयानका लागि संसदिय समिति धाइरहेका जबरा आरोपको सामनाका क्रममा रित्तै समितिको बैठक कोठामा गएको र फर्केको देखिन्छ । आफूमाथिको आरोप प्रतिवादका क्रममा उनी संविधान, ऐन नियमका किताब बोक्न त आवश्यक ठान्दैनन् नै ।

आफूमाथिको आरोपको जवाफ दिने क्रममा अहिलेसम्म कुनैपनि कागजात, दस्तावेज वा आरोपको खण्डन हुने लिखत बुझाएका छैनन् । विषयान्तर गरेर अनि अरुमाथि लाञ्छना लगाएर आफूमाथिको आरोपलाई छलेका उनलाई समितिले समेत सघन गृहकार्य गरेर जवाफविहीन बनाउन सकेको देखिदैन ।

समितिले यति हचुवाको भरमा काम गरिरहेको छ कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अरु पूर्वन्यायाधीशलाई समेत बोलाउने अपरिपक्व निर्णय गर्‍यो । जबकि संविधान र कानूनको कुन व्यवस्था अनुसार पत्र काटिदैछ भन्ने समेत उल्लेख गरिएन । कुन आरोपमाथिको जवाफका क्रममा जबराले के प्रतिक्रिया दिए र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथिको सोधपुछ समेत आवश्यक हुन्छ उल्लेख गर्न समितिले आवश्यक ठानेन ।

बरु निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथिका संगीन सवाललाई ‘विषयान्तर’ गरेर आफूमाथिको अभियोगलाई अरुलाई मोड्न सफल भए ।

‘यो प्रक्रियालाई वाञ्छित हदभित्र नराखेको कारणले अनावश्यक रुपमा समय लम्बिएको छ, अनुसन्धान ठीक ठाउँमा पर्न गएको छैन । र अन्य व्यक्तिलाई बुझ्नपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, न्यायाधीशदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाम लिएको भन्दैमा सबैलाई बुझ्न आवश्यक छ र ? सारा संसारमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो र ?’