‘कर छलीमा सोझासिधा फसाउन राज्य संयन्त्र पनि लाग्छ’

आर्थिक रूपमा र चेतनास्तर पनि कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई दुरुपयोग गरेर कम्पनी खडा गर्ने गरिएको छ । काठमाडौंमा आएर अरू जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम नभएको र कुरा नबुझ्ने मान्छेलाई विभिन्न ठाउँमा सही गर्न लगाएर, उनीहरूको नागरिकता लिएर फर्जी कम्पनी खडा गरिएका घटना बाहिर आइरहेका छन् ।

कतिपयले मैले यो कम्पनीमा तिमीलाई राखें भने तिमीलाई मासिक रूपमा यति रुपैयाँ आउँछ भनेर झुटा आश्वासन दिएका पनि छन् । केहीलाई ‘तिम्रो नागरिकताको फोटोकपी देऊ, म ५ हजार दिन्छु’ भनेका छन् । यसरी धेरैलाई झुक्याएर कम्पनी खडा गरिएको छ । कम्पनी खडा गर्दा नै उनीहरूमाथि ठगी गरिएको हुन्छ ।

कम्पनी खडा भएपछि बैंक खाता खोल्ने क्रममा अर्को ठगी हुन्छ । एउटाको नाममा कम्पनी दर्ता भएको हुन्छ, त्यही मानिसलाई निरन्तर ठग्न सकिंदैन । पटक–पटक कागजातमा हस्ताक्षर गराएमा उसले शंका मान्न सक्छ । त्यसपछि अर्को मानिस खोजिन्छ, ऊ त्यो कम्पनीको कर्मचारीको रूपमा नियुक्त भएको कागजात तयार पारिन्छ ।

उसलाई ‘तिमीले अरू केही काम गर्नुपर्दैन, मैले भने अनुसार बैंकमा लगेर रकम जम्मा गर्नु । मैले भने अनुसार खाताबाट निकालेर ल्याउनु’ भनिएको हुन्छ । यत्ति काम गरे पुग्छ भनेर उसलाई कर्मचारीको रूपमा राखिएको हुन्छ । त्यति भएपछि खाता सञ्चालनमा उसको हस्ताक्षर चल्छ । कम्पनी खोल्ने क्रममा एकजना ठगिएको हुन्छ भने बैंक खाता खोल्दा अर्को पक्ष ठगिएको हुन्छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले तीनवटा कुरा मात्रै हेर्दो रहेछ । कसको नाममा कम्पनी खडा भएको छ ?, खातामा कसको हस्ताक्षर छ ? अनि कसको कारोबार छ ? तिनीहरूको वास्तविक हैसियत के हो ? उनीहरूले वास्तविक रूपमा कम्पनी खोलेका हुन् कि होइनन् ? तिनले कम्पनी सञ्चालन गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने पाटो हेरेको देखिएन ।

खाता सञ्चालन गर्नेले खाताबाट कारोबार गरे पनि उसले लाभ लिएको छ कि छैन ? अरू कसैले पर्दापछाडिबाट लाभ लिएको हो कि भन्नेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिएन । उसले जे–जे कागजात र प्रमाण भेटिन्छ, त्यसलाई अदालतमा लगेको हुन्छ । कागजी रूपमा मात्रै अनुसन्धान हुँदा कतिपय ठाउँमा घाँस काटिरहेका, भैंसी चराइरहेकाहरूको नाममा समेत कम्पनी खडा भएको भेटिन्छ । उनीहरूमध्ये कतिपयलाई पढ्न–लेख्न समेत आउँदैन । यस्ता मानिस पनि अहिले फँसेका छन् ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिले हेर्दा यो गम्भीर र विकराल समस्या हो । राम्ररी अनुसन्धान नगरी दायर भएका यस्ता मुद्दा छिन्न अदालतलाई समेत गाह्रो छ । बाहिरबाट हेर्दा प्रमाण भेटिन्छ, कामदारले गरेको हस्ताक्षरको प्रमाण खुल्छ । तर, उसको वास्तविक जीवनशैली, उसको लाभ र अरू कुरा हेर्ने हो भने उसले राजस्व छलेको विश्वास नै गर्न सकिंदैन ।

यी आरोपितहरूले राजस्व छलेर करोडौं रुपैयाँ आर्जन गरेको भए ऊ किन झुपडीमा बस्थ्यो ? घर किन्थ्यो होला, शहरमा गाडी चढेर हिंड्थ्यो होला । त्यसतर्फ उसको आर्थिक हैसियत देखिंदैन । तर, अनुसन्धान गर्ने निकायले अरू हेर्दैन । हस्ताक्षर हेरेर मात्रै मुद्दा दायर गर्ने परिपाटी छ । यसले धेरै नागरिक अहिले ठगीमा परेका छन् ।

अनुसन्धान गर्ने पक्षले मुद्दाको तथ्य र प्रमाणलाई आरोपितको वास्तविक जीवनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विचार मात्रै गरिदिए पनि पुग्नेथियो, गहिराइसँग अरू पाटा पनि केलाउनुपर्ने थियो । तर, अनुसन्धान गर्नेले बिल कहाँबाट जारी भएको छ, खाताबाट कसका नाममा पैसा निकालियो भन्ने मात्रै हेरियो । कागजात त प्रमाणको एउटा पाटो हो । त्यो बाहेकका अरू प्रमाण हेर्ने, खोज्ने र विवेचना गर्ने कामै हँुदैन ।

अदालत गइसकेपछि त्यही प्रमाण र कागज हेरेर मात्रै आदेश र कतिपय अवस्थामा त फैसलासम्म हुन्छ । जसले गर्दा निमुखाहरूलाई सजाय हुन्छ, जेल बस्नुपरिरहेको छ । वास्तवमा अपराध गर्ने, कर छली गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यस्ता घटनासँग जोडिएका कैयौं मुद्दा मसँग छन् । कसैलाई ‘तँलाई जागिर लगाइदिउँला’ भनेर महिनाको १५ हजार तलबको आश्वासनका भरमा उसको हस्ताक्षरबाट बैंकमा करोडौंको कारोबार भइरहेको हुन्छ ।

नाम मात्रैको तलबको भरमा हस्ताक्षर गर्ने ती कर्मचारीको खाली चेक नक्कली कारोबार गर्नेहरूले राखेका हुन्छन् र आवश्यक परेका बेलामा उपयोग गर्छन् । अनि बैंकमा जम्मा गर्ने र निकाल्ने काममा समेत तिनै सोझा कर्मचारी प्रयोग भएका हुन्छन् । पछि कम्पनी सञ्चालक फरार हुन्छन् र निर्दोष कर्मचारी मुद्दा–मामिलामा पर्छन् ।

साँझ–बिहान के खाउँ भन्ने भएका कोही व्यक्तिहरूलाई कम्पनीको मालिक बनाइदिएको हुन्छ । कम्पनीको मालिक हुने उसको हैसियत हुने कुरै भएन, उसैमाथि करोडौंको राजस्व छलीको अभियोगमा मुद्दा ल्याएको भेटिन्छ ।

अदालतले समेत सुरुमै कागज प्रमाणका आधारमा यिनीहरूमाथि मूल्यांकन गरेको हुन्छ । यसले वास्तविकताको धरालतमा हेर्दैन । आरोपितले ‘मैले केही लाभ लिएको छैन, मेरो त केही पनि छैन’ भनेर अदालतमा भनिरहेको हुन्छ । तर, अदालतले यस्ता बयान र भनाइ सुने पनि न्यायनिरुपणका क्रममा यसलाई कमै महत्व दिन्छ ।

कागज, प्रमाण र बिल–बिजककै आधारमा फैसला हुन्छ । यी कागजातमा तिनै निमुखा नागरिकको नाम हुन्छ । कहिलेकाहीं मात्रै अदालतले उसको आर्थिक हैसियत खुलाउ भनिदिएहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो हुँदैन ।

आरोप लागेकाहरूको निर्दोषिता र उसको आर्थिक पाटो पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसो नगरिंदासम्म निम्नवर्गका मानिसहरूलाई प्रयोग गर्ने र राजस्व छलीमा उनीहरू नै मुछिने क्रम चलिरहन्छ । राजस्व छल्ने ठूला अपराधीहरू यही आडमा उम्किरहेका हुन्छन् ।

सरकारी वकिलहरूको भूमिका झनै यान्त्रिक देखियो । अनुसन्धान अधिकृतले ल्याएको प्रतिवेदनलाई आरोपपत्रको स्वरुपमा ढालेर प्रस्तुत गर्ने बाहेक उसले मुद्दामा विवेचना गरेको देखिंदैन । ऊ अदालतमा पुगेपछि समेत प्रहरीको प्रतिवेदन बाचन गरेरै आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गरिरहेको हुन्छ । वास्तविकता नहेर्ने र विवेक नपुर्‍याउने शैलीले हाम्रो समाजमा निम्न वर्गहरू झनै मारमा परेका छन् ।

यस्ता मुद्दामा अदालतले आरोपितको वास्तविक अवस्था खुलाउन आदेश दिनुपर्छ । यस्ता पीडितहरू झनै ठगिने र ठगहरूले राज्यबाटै संरक्षण पाउने यो परिपाटीलाई कानुन संशोधनबाट समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामी त पहिलेदेखि यसैगरी चलेको हो भन्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग, सरकारी वकिल र अदालतको कार्यशैली समेत बदल्नुपर्छ ।

कागजातमा मात्रै यान्त्रिक हुने, कसैले पनि वास्तविकता नहेर्ने अनि अनुसन्धान अधिकृतका प्रतिवेदनमा पूर्ण निर्भर भई अभियोजन गर्ने शैली बदल्नुपर्छ । अनि यस्तै शैलीमा पेश हुने मुद्दामाथि अदालतले समेत व्यक्तिको अरू पाटाहरू नहेरी कागजात र कारोबारका आधारमा मात्रै न्यायनिरुपण गर्दा राज्यबाट नै यस्ता निमुखाहरू झनै बढी पीडित हुन्छन् । फौजदारी न्यायप्रणालीलाई असफल बनाउने यस्तो शैली तत्काल सच्याउनुपर्छ ।

(राजस्व छलीको आरोप लागेका आरोपितहरूको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेकी अधिवक्ता खतिवडासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)