भुवन केसीविरुद्धको मुद्दा पाँचौपटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आइतबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

सर्वोच्चले यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ । आइतबार यो मुद्दा अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी सूर्यबहादुर पाण्डेले नयाँ पेशीको मिति बेलुकासम्म आउने बताए ।

नरेशकुमार पौड्यालसहित पाँच जना अध्यक्षका दाबेदारले गत साउन ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । भुवन केसीको शैक्षिक योग्यतामाथि उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि अंकभारसहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएपछि केसीको मुद्दाको पेशी सर्दै आएको छ ।

भुवनलाई बोर्ड अध्यक्षको रुपमा नियुक्त गर्न मन्त्रालयले मापदण्ड घटाएको निवेदकहरुको जिकिर छ । अध्यक्ष बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था कायम राख्न पनि निवेदकको माग छ ।