फेरि उही निष्कर्ष : ‘निर्विकल्प निजगढ’

२ असोज, काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि लगाएको रटान हो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्विकल्प हो निजगढ’ ।  विज्ञ समूहले पनि फेरि ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’को विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा देखाएका चासोबारे अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समूहले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

१२ जेठ २०७९मा सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी मुद्दामा सरकारलाई विकल्प खोज्न आदेश गरेको थियो ।  सर्वोच्चले विमानस्थल क्षेत्र घोषणा गर्ने र तोकिएको सीमालाई आधार बनाएर गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गर्ने र चार किल्ला तोक्ने निर्णयलाई रद्द गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे पुनः अध्ययन गर्न/गराउनु भन्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले निजगढको दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएका व्यक्तिगत जग्गा समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वन क्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानको सम्भाब्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमिनको पहिचान गरी हाल कायम वन क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्म यथावत रुपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्न-गराउन फैसला गरेको थियो ।

सोही अनुसार सरकारले २० साउन २०७९ मा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्ऽ बहादुर देउजाको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समुहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, शहरी विकास विज्ञ प्रा. डा. संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा.डा. प्रेम बहादुर बुढा, वनस्पती तथा वातावरण विज्ञ प्रा. डा. सुरेश कुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा. लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाई रुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए ।

विज्ञ समूहले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतका चासोहरुलाई सम्बोधन गर्दै निजगढमै विमानस्थलको निर्माणको लागि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष छ । पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा संचालन भएपछि नेपालको हवाई आकाश माथिबाट उडने गरी प्रस्तावित हिमालय-२ रुट (काठमाडौं-गुवाहाटी-कुनमिङ्ग) र एल- ६२६ (काठमाडौं- महेन्द्रनगर दिल्ली)लाई दुई तर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुसम्म आउने जाने दुई तर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरुको दूरी, समय र इन्धन खपत उल्लेखनीय रुपमा घट्न जाने समेत विज्ञ समूहले जनाएको छ । इन्धनको बचतबाट कार्बन उर्सजन कम हुन जाने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विज्ञ समूहले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यसका लागि काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग र पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल उपयुक्त रहेको निष्कर्ष समूहको छ । यो यसअघि निर्धारित विमानस्थल क्षेत्र नै हो ।

अदालतले प्रस्तावित विमानस्थलबाहेक अन्यत्र पनि विमानस्थल बनाउन सकिने सम्भावना पनि औंल्याएको थियो । विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलका लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी विमानस्थलको निर्माणका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम वन क्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्न फैसलामा भनिएको थियो ।

विज्ञ समूहले भने नभई नहुने जग्गा यसअघि प्रस्तावित क्षेत्रमै व्यवस्था गर्नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ९ हजार हेक्टरको प्रतिवेदनअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

करिब ९ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षण लगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने समेत विज्ञ समूहको सिफारिस छ ।

पहिलो चरणमा करिव १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोश्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न समेत विज्ञ समूहले प्रतिवेदनमा भनेको छ । वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पुरा गरी आवश्यक स्विकृती प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अदालतले विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गर्नु र प्रभावित हुने देखिएमा आश्रति वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तुको संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

विज्ञ समूहले यसमा पनि अदालतको चासो सम्बोधनको विकल्प नरहेको औंल्याएको छ । वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पुरा गरी आवश्यक स्विकृती प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । वातावरण र विकासलाई सरकारले समुचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दै जान सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेत रहेकोले देश विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानले सरकारलाई संवैधानिक दायित्व दिएको प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालाहरुलाई कानून बमोजिमको मुआव्जा, क्षतिपुर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नु विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्तीहरु निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थल भन्दा बाहिर रहेकोले सो क्षेत्र समेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चराचुरुङ्गीहरुको हकमा लामो दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने ठूला प्रजातिका चराहरु (हाँस, चिल, गिद्ध)को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धहरुको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अदालतले फैसलामा विमानस्थल निर्माणका लागि रुख विरुवा काट्नु पर्ने अवस्था देखिएमा वन क्षेत्र भित्र काटिएका रुखहरुको परिपुरणको लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानून बमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरुप नयाँ रुख विरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्न पनि भनेको थियो । रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न नयाँ वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराउनु पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले नै सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । त्यस्तै विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग नगर्न फैसलामा आदेश थियो ।

विज्ञ समूहले रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पुरै त्याग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अब सरकारले एयरपोर्ट सिटी नबनाई विमानस्थल मात्रै बनाउने गरी अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।