संसदको कार्यकाल : कसलाई के पाठ ?

जनतालाई पाठ

पाँच वर्षअघि झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएर वामपन्थीहरूलाई जनताले संसद्मा पठाएका थिए । त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता र आधारभूत समृद्धिको जनआशालाई जागृत गरेको थियो । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्दै गर्दा त्यो आशा क्रमशः सुक्दैसुक्दै गयो । तथाकथित राष्ट्रवाद र खोक्रो समृद्धिका कुराबाट मात्र नेतृत्व चिन्न सकिन्न, नेतृत्वलाई त्यसको कर्मबाट चिन्नुपर्छ ।

एउटा विशेष अवस्थामा बाध्यताले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गर्ने बाहेक ओली सरकार मूलतः सामन्त गोयल जस्ता विदेशी खुफियाकै दलालीमा रमायो । भूमिसुधार र कृषि एवं राष्ट्रिय औद्योगिक सुधारका, पेशा व्यवसाय सुधारका, सामाजिक न्यायका सबै राष्ट्रिय अपेक्षा खोलामा बगे । सामाजिक जीविकास्तर झन् झन् विकराल बन्यो ।

पार्टी घोषणापत्रले मार्गनिर्देशन गरेका एउटै काम गर्नु छैन, पार्टीले कामै गर्न नदिएर घेराबन्दीमा पारेको भन्दै संसद् विघटन गरियो । पार्टीको बहुमत पक्ष असहमत, आम राजनीतिक, बौद्धिक र पेशाकर्मी असहमत, सर्वोच्च अदालत असहमत– तर ओलीले त्यसबाट पाठ सिकेनन् ।

एक पटकले नपुगेर दोस्रो पटक पनि संसद् विघटन गरे । त्यो खारेजयोग्य जिद्दी पनि अन्ततः खारेज भयो । त्यसबाट संविधान मात्रै जोगिएन, संसद् र स्थिरता पनि जोगियो । ओलीले आफूले काम गर्न नसक्दाको रिस संसद्लाई साधे । पार्टीभित्रको अल्पमतीय कुण्ठा देशलाई साधे ।

यसबाट जनताले सिक्ने पाठ के हो भने भोलिको नेतृत्व चयन । गलत प्रवृत्तिको पहिचान ।

एमालेलाई पाठ

संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर एमालेले शनिबार गरेको ‘वाकाथन’ नेपाली जनताप्रति एउटा मजाक थियो, संसदको यो कार्यकालमा उसले गरेको संविधान विरोधी हर्कतका कारणले ।

लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर विरोध जनाउँदा, संसदको अपूर्व बहुमत विरोधमा हुँदा र सर्वोच्च अदालतले दुई-दुई पटक संसद् विघटन गलत भनेर फैसला सुनाउँदा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चेतेका छैनन् ।

उनी अझै गर्जिंदैछन्– ‘संविधानको फलानो धारा अनुसार मैले संसद विघटन गरें । तिमीहरू संविधान पढ्दैनौ ?’ संविधान सबैले पढेर आन्दोलन गरेका हुन् र सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान पढेरै फैसला, परमादेश गरेको हो । संविधान पढ्न र बुझ्न बाँकी ओलीले मात्रै हो । उनलाई पार्टीका बौद्धिक संविधानविद् सुवास नेम्वाङले बुझाउन सक्नुपर्ने, तर के गर्नु ? नेम्वाङलाई आफ्नो विज्ञताको भन्दा बढी विश्वास ओलीको लाग्छ रे, पोहोर विराटनगरको सरकारी आमसभामा उनैले भनेको ।

त्यसैले एमाले जनहरू ! ओलीको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत छ भने उनलाई संविधान सिकाउनुस् । आफ्नै पार्टीको अपार बहुमत भएको संसद तीन वर्षमै समाप्त पारेर चुनावमा जानु प्रतिगमन नै थियो भन्नुस् । त्यो चुनाव घोषणा देखावटी लाजगाल थियो ।

सबै राजनीतिक पक्ष असहमत भएको र कोभिड महामारीको त्यो मध्यबिन्दुमा कसरी चुनाव हुन्थ्यो ! त्यो संविधान, संसद् र स्थायित्व समाप्त पारेर अकण्टक नेतृत्वमा भइराख्ने ओली आत्मरति थियो । त्यो परिस्थिति निरन्तर हुन्थ्यो भने देश आज भीषण संघर्ष र संकटकालमा गुज्रिरहेको हुन्थ्यो ।

एमालेजनहरू ! प्रवेश राजनीतिको उत्ताउलो प्रचार सुनेर मक्ख पर्नुभएको होला, यो तपाईंहरूलाई डुबाउने खेलो हो ओलीको । हेर्नुस्, चुनाव अगाडि पार्टी प्रवेशको राजनीति कस्तो हुन्छ भने ‘घटना र विचार’ रेडियो कार्यक्रमको रेकर्ड संख्या अनुसार २०४८ देखि २०५१ सम्म देशका सबै मानिस नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । तपाईंहरूकै महेश बस्नेतका अनुसार स्थानीय चुनावमा ४० लाख संख्या एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । दावी अनुसार अहिले एमालेमा प्रवेश गर्ने संख्या अर्को ४० लाख पुग्दैछ ।

ओली फेरि एमालेमा मानिस प्रवेशको अतिरञ्जना गर्दैछन् । त्यसो त माओवादी केन्द्र र अरू दलहरू पनि सूक्ष्मताका साथ समाज प्रभावी मानिसलाई पार्टी प्रवेश गराएको गरायै छन् । तर चुनाव मुखमा अवसरवादी आयाराम–गयारामहरूले पार्टीलाई व्यक्तिगत धुत्ने हुन् । मूल कुरा ओलीको प्रतिगामी रवैयालाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मत राख्नुस् ।

कांग्रेसलाई पाठ

विरोधीको उल्टो बुद्धिले कहिलेकाहीं नसोचेको परिस्थिति हात लाग्ने रहेछ । संसद्को यो कार्यकालमा सरकार नेतृत्व गर्न त के, सरकारमा जाने परिस्थितिसम्म नभएको कांग्रेसले सरकार नेतृत्व गरिरहेको छ । ओलीको पहिलो विघटनलाई प्रतिगमनसम्म नदेख्ने कांग्रेस दोस्रो विघटनपछि संविधान, संसद् र स्थायित्व जोगाउने विन्दुमा आइपुगेको हो ।

ओलीले अदालत प्रयोग गरेर नेकपा फुटाएर तथा विभिन्न धम्की र प्रलोभनबाट एमालेमा बहुमत बनाएर हिंडेपछि माओवादी केन्द्र र ओलीसँग विद्रोह गर्ने (हाल एकीकृत समाजवादी)हरूलाई कांग्रेसलाई अगाडि सारेर नै संविधान तथा संसदको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व र बाध्यता आइलाग्यो । त्यो पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो । त्यसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा संयुक्त सरकार मात्र चलाएन चुनावी सहकार्य समेत गर्‍यो ।

स्थानीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ र संघ तथा प्रदेश चुनावको लागि पनि गठबन्धन भएरै जाने निश्चित छ । हो, नेतृत्वमा हुनुका नाताले गठबन्धनमा कांग्रेसले ठूलो भाग त पाउँछ नै तर गठबन्धनका अरू दलका कारणले मात्रै म ठूलो हुनसक्ने हुँ भन्ने आत्मसात् कांग्रेसले गर्नुपर्छ । कांग्रेस नेतृत्वमा भइसकेपछिको संसद्ले कैयौं राष्ट्रघाती प्रावधान भएको एमसीसी सम्झौता पारित गर्‍यो ।

त्यसलाई व्याख्या गर्ने पूरक प्रस्ताव समेत नत्थी भएर नै त्यो पास हुनसकेको हो । त्यस पूरक प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत भयो । एसपीपी जस्तो अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक सुरक्षा छातामा इतर दल असहमत भएपछि कांग्रेस पछाडि फर्कियो ।

यी सबै सन्दर्भलाई ओलीले हुबहु पारित गर्ने गरी अगाडि बढाएका थिए, तर कांग्रेसले सहकार्यको संस्कृति बोक्यो । अब पनि कांग्रेस त यसै पनि ठूलो दल हुने नै हो, गठबन्धनका सबै दललाई सम्मानजनक हैसियत दिएर स्थायित्वको नेतृत्व गर्नु कांग्रेसको मूल जिम्मेवारी हो ।

ओली प्रतिगमनबाट पाठ सिकेर ओली प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउने व्यवहार कुशलता कांग्रेसले देखायो भने सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि कांग्रेस स्थायित्वको नेता सधैं भइराख्नेछ । समाजवाद उन्मुख संविधानलाई सामाजिक न्याय आधारित लक्ष्यमा पुर्‍याउने त्यो दरिलो खुड्किलो हुनेछ । यही अग्रगामी गठबन्धन संस्कृति वर्षौं जानेछ ।

माओवादी केन्द्रलाई पाठ

चुनाव जित्न मोटो प्रतिबद्धता मिल्यो भने जो कसैसँग तालमेल हुन्छ । तर, पार्टी एक हुन विचार मिल्नुपर्छ । माओवादी केन्द्र यस्तो हतारिएर एमालेसँग मिल्यो कि त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको निष्ठा, मूल्य र विचार धरातलमा नै नैराश्यता वा विचलन पैदा गरेको छ ।

ओलीको प्रतिगामी कुण्ठाका विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिध्रुवीय भएर त आज लड्न परिरहेकै छ, कैयौं आफ्ना निष्ठावानमा समेत हिजो प्रचण्डले ओलीसँग एकता गर्न हुने, हामी एमालेमा जान किन नहुने ? भन्ने परेको छ ।

जीवनभरि माओवादी जनयुद्धलाई अपराध भनेर नथाक्ने ओलीलाई माओवादी स्कुलिङले हुर्काएका प्रतिभाहरूले समेत नेता मानेका छन् । एमाले–माओवादी केन्द्रको एकताले एमालेको सैद्धान्तिक जगलाई नै पुनःपरिभाषित गरेको थियो र जनयुद्धको योगदानको स्वीकार्यतासहित त्यसलाई जनताको जनवाद भनेर संश्लेषित गरेको थियो ।

एकता तोडिएपछि ओली एमाले फेरि आजको परिवर्तित राजनीतिक गति भन्दा पनि पछि परिसकेको उही सारसंग्रही र उत्तर–दक्षिण जता फर्काए पनि मिल्ने जबजमा सीमित भइसकेको छ । यो कुरा अझै कति माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताले किन बुझिरहेका छैनन् ? चिन्तन जरूरी छ ।

तर, आलोचनात्मक खालका एमालेका अगाडि माओवादी नेतृत्व बलशाली स्थापित भएको पनि छ । अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व क्षमताबाट हतप्रभ र सशंकित भएर नै ओलीले आजको जटिलता निम्त्याएको प्रष्टै छ ।

आज ओली नेतृत्वको एमालेभित्र जुन आन्तरिक दरार छ त्यो त्यहाँभित्रको शोषक र शासितबीचको आन्तरिक असन्तुष्टिका रूपमा छ । स्थानीय चुनावमा त त्यो प्रकट भयो नै, संघ र प्रदेशको चुनावमा त्यसले विस्फोटको रूप लिनेवाला छ ।

आन्दोलन पक्षधरताको, समाजवाद पक्षधरताको हुटहुटीले नै ओली प्रतिगमनविरुद्ध एमालेमा विभाजन भएको हो । विभाजित पक्षसँग माओवादी केन्द्रको एकता सन्निकट छ । तर, विचार–सिद्धान्तमा मोलाहिजा गरेर एकतामा हतारिनु जरूरी छैन । अहिलेलाई बलियो कार्यगत, मोर्चागत सहकार्य गरेर मिहिन सैद्धान्तिक एकता हुनुपर्दछ ।

एकीकृत समाजवादीलाई पाठ

गठबन्धनभित्रका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आकारमा ठूला पार्टी अवश्य हुन् । तर, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्माण गर्ने आँट नगरेको भए आजको गठबन्धनलाई ओलीको प्रतिगामी कुण्ठाले अघिल्लो वर्ष नै समाप्त गरिसकेको हुन्थ्यो । एकीकृत समाजवादीको विद्रोह कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजन होइन, बरु आधारपूर्ण पुनः संयोजन हो ।

अहिलेका लागि यसको ध्येय संविधानको रक्षा र स्थायित्व नै हो । भोलि आउने समाजवादी बाटाका तगारोहरूलाई आजकै ध्येयबाट चिर्न सक्नुपर्छ यसले । नेता–कार्यकर्ताका विचलन र पलायन रोक्न सक्नुपर्छ ।

माधव नेपालको संगठन कुशलता र झलनाथको वैचारिकी कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पूँजी हो । केही संकीर्णता छन् भने त्यसलाई आजै टुकुचा खोलामा बगाउनुपर्छ, उनीहरूले । र, गठबन्धनमा आफ्नो दावी र उपस्थितिलाई बलियो तर सापेक्षित प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

जनता समाजवादीलाई पाठ

ओली प्रतिगमनले जनता समाजवादी पार्टी समेत विभाजित हुनुपर्‍यो । पहिचानको राजनीतिलाई यसले कति खण्डित गर्‍यो, त्यो उपेन्द्र यादवले मात्र सही महसुस गर्न सक्छन् । पींध नभएका आयाराम–गयाराम जताजता गए पनि मधेशको मुद्दागत र शक्तिगत नेतृत्व आज पनि उपेन्द्र यादव हुन् । पाँचदलीय गठबन्धनका मधेश खम्बा हुन् । यत्ति हो, उनले पहिचान र वर्गलाई सँगसँगै जोड्नुपर्छ । र, गठबन्धनमा पनि जनतामा पनि आफ्नो बलियो दावेदारीको आधार बचाइराख्नुपर्छ ।

अन्त्यमा; मोहनविक्रम सिंह–चित्रबहादुर केसी (राजमो) त गठबन्धनभित्रकै भइहाले । वामदेव गौतम जस्ता प्रभावशाली नेता समेत ओली प्रतिगमनका कारण आज गठबन्धनमा छन् । बाबुराम भट्टराई छँदैछन् । एउटा साझा अवधारणा बनाएर न्यूनतम मूल्यसहितको समाजवादमा अगाडि बढ्ने आधार निर्माण होस् । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सफलता भनेको ओली प्रतिगामी कुण्ठाको असफलता हो ।

कैयौं अपमानको विष पिएर पनि यो कार्यकाल संविधान, संसद् र स्थायित्व चिरकाल जोगाइराख्ने सफलताका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको नेतृत्व कुशलता अविस्मरणीय छ । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि पक्षधरता हेरेर होइन, संविधान हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने चेत अब त पक्कै आएको हुनुपर्छ ।