खानेपानीको मिटर बिगार्नेलाई १ वर्षसम्म कैद, ५ लाखसम्म जरिवाना

२० जेठ, काठमाडौं । ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९’ जारी भएको छ । नेपालको इतिहामसमै पहिलोपटक खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको छाता ऐन कार्यान्वयनमा गएको हो ।

यो ऐन जारी भएसँगै अब खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना तथा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यवसायिक उपयोग गर्न तथा गराउन अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ ।

ऐनले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार किटान गर्दै तोकिएको क्षेत्राधिकारभित्रका आयोजना तथा खानेपानी सम्बद्ध सेवाको लाइसेन्स सम्बन्धित सरकारले जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सानो पूँजीको आयोजनाको हकमा लाइसेन्सका लागि निवेदन परेको ३० दिन र ठूलो आयोजनाको हकमा ९० दिनभित्र अनुमति पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो सेवा दिइरहेकाले ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित तहका सरकारहरुबाट यस्तो लाइसेन्स पाउन सक्नेछन् ।

यस्तो आयोजना तथा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षणका लगि तीन वर्ष अवधिको लाइसेन्स जारी गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सर्वेक्षणमा तीन वर्ष बढी सयम लगाएमा स्वतः लाइसेन्स खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा आयोजना वा सेवा प्रणाली निर्माण, सञ्चालन, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गरिरहेका संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्षभित्र प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनुपर्नेछ’ ऐनमा भनिएको छ ।

सर्वेक्षण बमोजिम यस्ता आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न २५ वर्षको लाइसेन्स जारी हुनेछ । तर, थोक, ट्यांकर, बोतल बन्द खानेपानी सेवा दिनेको लाइसेन्स अवधि भने २ वर्षको मात्रै हुनेछ ।

स्तरीय सेवा नदिएमा यस्तो लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐन अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग गठन हुनेछ । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराएबापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुल निर्धारण यस्तो आयोगले गर्नेछ ।

‘आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा सेवा सञ्चालनको लागत, उपभोक्ता मुल्यसूचीको परिवर्तन, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा ह्रासकट्टी समेतको आधारमा गर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

यस महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ । नेपाल सरकारले तोक्ने आयोगको अध्यक्षले इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकेत्तर गरेको हुनुपर्ने र सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिई कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने छन् ।

ऐन अनुसार नेपाल सरकारले खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड पनि तोक्नेछ । खानेपानीको गुाण्स्तर कायम गर्न खानेपानी मन्त्रालयले निरीक्षक समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको    छ । उपभोक्ताको स्वासथ्य प्रतिकुल हुने गरी खानेपानी वितरण भए क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।

ऐनले अनुमति नलिई खानेपानी सेवा दिएमा, तोकिएको सेवा क्षत्रेमा नियमित खानेपानी आपूर्ति नगरेमा, जोडिएका धारमा अवाञ्छित लाभ लिने गरी उपभोक्ताले कसुर गरेमा, पानीको बाहब, गुणस्तर र जालाधार क्षेत्रलाई प्रभावित गरेमा, पानी चुहावट गरी प्रयोग गरेमा, जलाधार क्षेत्रमा फोहोर तथा फोहोर पानी बहाएमा लगायतका विषयलाई कसुर मानेर कारवाही गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्ता विभिन्न कसुरमा एक लाखसम्म जरिवाना तथा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै खानेपानी प्रदुषित गर्ने र चुहवाट गर्ने काम गर्नेहरुलाई तीन महिनादेखि एक वर्ष कैद तथा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।