सभामुख र उपसभामुखको पदावधि खुलाउन निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पत्र

९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुख र उपसभामुखको पदावधि खुलाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको खुलेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची दलहरुसँग लिइसकेको छ ।

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची २ असोजमा दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको निर्वाचन आयोगले यसअघि नै व्याख्या गरिसकेको छ । तर, सभामुख र उपसभामुखले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तासम्म आफूहरुको कार्यकाल रहेको बताउँदै आएका छन् ।

यही बेला राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुख र उपसभामुखको पदावधि खुलाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका हुन् ।

‘…प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यावधि कहिलेसम्म रहने हो खुलाई पठाइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाका निजी सचिव सुशीला आचार्यले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्वाचित संसदको कार्यकाल आयोगले नतोक्ने जवाफ

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे चासो राख्दै पठाएको पत्रको जवाफमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित संसदको कार्यकाल आयोगले नतोक्ने बताएको छ ।

‘निर्वाचित संसदको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने नभई नेपालको संविधान र प्रचलित कानून र विगतको अभ्यास वमोजिम निश्चित हुने हुँदा सोही बमोजिम हुन अनुरोध गरिन्छ’ आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।

तथापि, प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको कार्यावधि निर्क्योल हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मत रहेको छ । ‘…नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको लागि निर्वाचनको मिति तोकिई मतपत्र छपाईसमेत गरी निर्वाचनको सघन रुपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भ समेतलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको कार्यावधि निक्यौल हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मत रहेको छ।’ आयोगले आफ्नो पत्रमा लेखेको छ ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि संघीय संसदलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा पठाएको पत्रको पनि स्मरण गरेको छ । विगतमा नेपालले गरेको अभ्यास के कस्ता हुन् भनेर पनि पत्रमा खुलाइएको छ ।

तत्कालीन संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएपछि सदनको कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको आयोगले भनेको छ ।

‘संवत २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अभ्यास छ।’ आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।

यही विषय आयोगले यसअघि भदौ तेस्रो साता नै संघीय संसद सचिवाललाई पत्र लेखेर स्मरण गराएको थियो । उही बेहोरा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई पठाएको जवाफी पत्रमा समावेश गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् पत्र :