झापा ५ मा एमालेको कामलाई नै चुनावी एजेण्डा बनाउँदै विपक्षी

११ असोज, दमक (झापा) । ३० वर्षदेखि लगातार चुनाव लडिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम झापा ५ का मतदाताका लागि नौलो होइन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा अहिलेसम्म भएको सहमतिलाई आधार मान्ने हो भने कमल गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दासमेत रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रञ्जित तामाङ भने झापाली मतदातामाझ नयाँ नाम हो ।

गठबन्धनको हिसाबकिताब फेरबदल भएर कांग्रेस या गठबन्धनभित्रकै अरु जुन कुनै नेताले टिकट पाए भने पनि यति चाहिं निश्चित छ, ओलीजति पुरानो नेता अर्काे छैन ।

झापा ५ हुँदै बग्ने रतुवा र मावा नदीमा यो ३० वर्षमा बगेको पानीको हिसाब छैन, तर ओलीले ३० वर्षदेखि लगाउँदै आएको चुनावी नाराको एक–एक हिसाब राखेका छन् यहाँका मतदाताले । २०४८ सालको चुनावी भाषण होस् या पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन, झापा–५ का नागरिकको मनमा ओलीले चुनावमा गरेको वाचादेखि सरकार प्रमुख भएर गरेको कामका फेहरिस्त छन् ।

नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धी दलहरुले ओलीको कामको आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरिरहेका छन् । रोचक के छ भने, एमालेले जुन, जुन कामलाई उपलब्धि भनेर चुनावी रणनीति तय गरेको छ, कांग्रेस र माओवादीले तिनै कामहरुमा खोट देखेका छन् । हामीले एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेले झापा ५ मा गरेको भनेको विकास र त्यसलाई प्रतिपक्षीहरुले गरेको इन्कारबारे विश्लेषण गरेका छौं ।

रतुवाको कटान अहिले पनि उस्तै

झापा–५ मा संसदीय चुनावको सबैभन्दा पुरानो नारा रतुवा र मावा नदी नियन्त्रण हो । बस्ती बसेदेखिकै यी नदीको मिचाइमा परेका मानिसहरुलाई रतुवा र मावामा तटबन्ध गरेर जोगाइदिन्छौं नभन्ने कोही नेता छैनन् । तटबन्ध भने अहिलेसम्म बनेको छैन ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनाव जितेका बेला केही हदसम्म भए पनि बाँध बाँधिएको एमालेको तर्क छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा गत वर्षदेखि तटबन्ध निर्माण सुरु हुनु एमाले सरकारकै उपलब्धी भएको पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।

‘हामीले तटबन्धको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौं,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य रोमनाथ ओलीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अरु पार्टीले पनि पहल गर्दा त हुन्थ्यो होला नि ?’

रतुवामा बाँध बनाउन चिनियाँ कम्पनी एचजेएमसी तथा नेपाली कम्पनीहरु मैनाचुली, रोसन निर्माण कम्पनीले संयुक्त ठेक्का लिएका थिए । १९ ठाउँमा तटबन्ध निर्माणका लागि २०७८ जेठमा ठेक्का लागेको थियो ।

काम भने एक वर्षमा ५ प्रतिशत पनि भएन । यसैपालि पनि बाढीले दमक नगरपालिका–७, कमल गाउँपालिका–६ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–६ मा ठूलो नोक्सानी भयो । नागरिक घरबास छोडेर विस्थापित भए ।

यो पनि पढ्नुहोस

३० वर्ष भएछ ओलीले कबोलेको, अझै रतुवाको पाता फर्किएन

यो चुनावी वर्ष भएकाले पनि रतुवाको बाँध बन्न ढिलाइ भएको विषयलाई प्रतिस्पर्धीले चुनावी एजेण्डा बनाउने निश्चित छ । कांग्रेस नेता खगेन्द्र पाण्डव अधिकारी यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेर गएका एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रतुवाको समस्या समाधान नभएको विषय चुनावी एजेण्डा बन्ने बताउँछन् ।

‘ओलीजीले ०४८ सालदेखिनै रतुवाको पाता फर्काउँछु भन्दै आउनुभएको हो’, अधिकारीले भने, ‘उहाँ पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पाता फर्किएन, जनताको त्रासदी हटेन । उहाँको त्यो घोषणाको समीक्षा यसपटक हुन्छ नै ।’

दमक भ्यूटावर : व्यापारीलाई लाभ, सुकुम्बासीको उठिबास

दमक नगरपालिका–३ टुकुरेमा भ्यूटावर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसलाई भ्यूटावरको रुपमा मात्रै ब्याख्या गर्न नहुने एमालेको तर्क छ ।

भ्यूटावरसँगै उक्त क्षेत्र व्यापारिक केन्द्र पनि बनेर बजारीकरण हुने एमालेले बताउँदै आएको छ । तथ्यहरुले भने फाट्टफुट्ट अरु घर र सुकुम्बासी बस्ती रहेको भ्यूटावरस्थल स्थानीयको भन्दा व्यापारीको आवश्यकतामा निर्माण गरिएको देखाउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

भ्यूटावरको आडमा भूमाफियाको खेलो, ओलीका सुकुम्बासी मतदाता कता जाउन् !

जग्गा कारोबारीहरुले सस्तोमा जग्गा किनेर भ्यूटावर वरिपरि प्लटिङ गरेर बेच्न थालेका छन् । अहिलेको अवस्थामा भ्यूटावर दमकको आवश्यकता नै नरहेको एमालेबाहेक अरु दलका नेताहरु बताउँछन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीकाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रञ्जित तामाङ दमकमा भ्यूटावर नभई सुविधासम्पन्न अस्पताल आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘ओलीले व्यापारीको स्वार्थमा भ्यूटावरमा पैसा खन्याउनुभयो,’ उनले भने, ‘हामी सरकारी लगानीको त्यो टावरको संरचनालाई अस्पताल बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । फजुलको भ्यूटावर चुनावी एजेण्डा बन्छ ।’

एमालेले भने टावरलाई विकासको मानक मानेको छ । एमालेका झापा जिल्ला अध्यक्ष दीपक कार्की भ्यूटावरले त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकासिने बताउँछन् । ‘यसको विरोधमा चुनावी एजेण्डा बनाएपनि एमालेलाई केही फरक पदैन’, उनले भने ।

मदन भण्डारी रंगशालाः आदिवासीको अपमान

एमालेकै गढ मानिएको कमल गाउँपालिकामा गत स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पराजित भयो । कारण हो, उक्त गाउँपालिकामा रहेको आदिवासी रंगशाला । रंगशालालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै पहलमा मदन भण्डारी रंगशाला नामकरण गरिएपछि स्थानीय आदिवासी जनजाति रुष्ट भए ।

आफ्ना पुर्खाहरुको समाधीस्थल मासेर बनाउन लागिएको रंगशालाको नाम फेरेर एमालेले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको स्थानीय आदिवासी जनजातिको प्रतिक्रिया छ ।

स्थानीय एमाले नेताहरु पनि आदिवासी जनजातिको भावना विपरीत निर्णय गरिँदाको परिणाम आफूहरुले ब्यहोरेको बताउँछन् । ‘चुनावका बेला यसबारेमा धेरै नबोलौं’ एमालेका एक स्थानीय नेताले भने, ‘हामीले आदिवासी जनजाति साथीहरुको मनोभाव नबुझ्दाको परिणाम स्थानीय चुनावमा भोगिसकेका छौं, आउँदो चुनावमा पनि त्यसको असर पर्ने देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीलाई अलोकप्रिय बनाएको आदिवासी रंगशाला

कमल गाउँपालिकामा बन्दै गरेको आदिवासी रंगशालमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा बजेट गएपनि त्यो कार्यान्वयनमा भने आएन । पछि त ओलीले रंगशाला नै कमल गाउँपालिकाबाट दमक नगरपालिकामा सारिदिए । आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्य रहेको उक्त क्षेत्रमा अहिले रंगशालाको विषय जबर्जस्त चुनावी एजेण्डा बनिरहेको छ ।

‘एमालेको निर्णयले आदिवासी जनजातिको भावनामा ठेस पुगेको छ,’ कांग्रेस नेता विश्वदीप लिङ्देनले भने, ‘आदिवासी जनजातिको सम्मानका निम्ति पनि यो बिषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाउनुपर्छ ।’

औद्योगिक पार्कः शिलान्यास मात्रै

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ फागुनमा झापा–५ को दमक, कमल र गौरादहको केन्द्रमा २१ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक पार्क बनाउने भन्दै शिलान्यास गरेका थिए । अहिले त्यस क्षेत्रमा शिलापत्र र तारबारबाहेक केही छैन । पछिल्लो सरकारले बजेट पनि नछुट्याएपछि औद्योगिक पार्क बन्ने/नबन्ने अनिश्चित छ ।

ओलीले शिलान्यास गर्दा दुई वर्षभित्रमा पार्क बनाउने घोषणा गरेका थिए । २०७८/७९ को बजेटमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न बजेट पनि छुट्याइएको थियो । यसलाई एमालेले आफूहरु सरकारमा नभए विकासको काम अलपत्र पर्ने उदाहरणका रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।

‘हामी सरकारमा हुँदा औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्‍यौं,’ एमाले प्रदेश १ का सचिवालय सदस्य होमबहादुर थापाले भने, ‘त्यसपछि बजेट पनि आएन, काम अलपत्र पर्‍यो । झापाको विकासका लागि एमालेले नै चुनाव जित्नुपर्ने रहेछ भन्ने यो पनि एक दृष्टान्त हो ।’

उनले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झापाको विकासका लागि छुट्याएको बजेट देउवा सरकार आएर कटौती गरिदिएको विषय आफूहरुका लागि चुनावी एजेण्डा हुने बताए । यो पार्क चिनियाँ सरकारको सहयोगका औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।

नागरिकता विधेयक, ओलीकै मतदाता मर्कामा

बितेको ५ वर्षमा संसदमा सबैभन्दा धेरै बहस केही विषयमा भएको थियो भने त्यो नागरिकता विधेयक नै हो । तर त्यही विधेयक पारित हुन सकेन । नागरिकता विधेयक पारित नहुनुमा दलहरुका आआफ्नै भनाइ छन् । झापा– ५ का कतिपय मतदाता भने एमाले अध्यक्ष ओलीले रोकेका कारण विधेयक पारित नभएको बताउँछन् ।

झापा–५ को दक्षिणी क्षेत्र गौरीगञ्ज र गौरादहमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुका छोराछोरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन । आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता बनाइदिने आश्वासन दिएर चुनाव जितेका एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयक पास गर्न नदिएकैले आफ्ना सन्तान नागरिकता विहीन भएको यो क्षेत्रका नागरिकको भनाइ छ ।

गौरीगञ्जकी शकुन्तलादेवी साहले आफूहरुले जिताएर पठाएको नेताले नागरिकता विधेयक पास नगरिदिएका कारण आफ्नो सन्तानले नागरिकता नपाएको गुनासो गरिन । ‘हाम्रो गाउँमा धेरैका छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन् । यसपालि पाउने आशा गरेको, त्यो पनि एमालेले रोकिदिएको सुनिएको छ’ शकुन्तलाले भनिन्, ‘यो चुनावमा हामी पनि विचार गर्छौं ।’

शकुन्तलादेवीको वंशजको नागरिकता भएता पनि उनको श्रीमानको जन्मसिद्ध नागरिकता भएका कारण उनीहरुका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । गौरीगञ्ज–गौरादह क्षेत्रबाटै प्रदेश सांसद रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा पार्टीको विरोध नरहेको बताए ।

अर्काे संसद सुरु हुनेबित्तिकै नागरिकता समस्या समाधान गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी यो विषय जनतालाई बुझाउँछौं ।’

तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर