+
+

भारी भए भीम रावल

रावल, अछाम–१ बाट सर्वसहमत प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस भएका छन् । ओली भने गएको वर्ष मंसिरमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमै प्रतिश्पर्धा गरेका रावललाई कुनै हालतमा टिकट दिने पक्षमा छैनन् ।

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७९ असोज १६ गते १५:२५

१६ असोज, काठमाडौं । आगामी आम चुनावको टिकट बाँड्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएसँगै नेकपा एमाले पंक्तिको ध्यान बालकोट केन्द्रित हुन पुगेको छ । बिहीबार मध्यरातसम्म (६ घण्टा बढी) चलेको सचिवालय बैठकले टिकटबारे निर्णय लिने अधिकार ओलीलाई दिएको थियो ।

तर सचिवालय बैठकबाट प्राप्त अधिकार अनुसार, टिकटबारे ओलीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएका छैनन् । ‘सर्तसहित अध्यक्षलाई टिकटबारे निर्णय लिने अधिकार दिइएको छ, अन्य दलसँग तालमेलको कुरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय लाग्ने भयो’, एक पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार, टिकट वितरण गर्दा सम्बन्धित कमिटीका नेताहरूको परामर्श अध्यक्ष ओलीले सुन्नेछन् भने आवश्यक परे अर्को सचिवालय बैठक बोलाउनेछन् ।

आमअपेक्षामा रहेकै व्यक्तिहरू एमाले उम्मेदवार बन्ने भएकाले पनि टिकटबारे निर्णय लिन हतारिनु आवश्यक नरहेको ती पदाधिकारी बताउँछन् । ‘पार्टीप्रति प्रतिबद्ध र लोकप्रिय व्यक्ति नै उम्मेदवार हुन्छन्, थोरै ठाउँमा समस्या होला’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो ठाउँमा आवश्यक परामर्श गरी टुंग्याउने भन्नेछ ।’ ११ भदौमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोको प्रस्ताव अनुसार, जित्ने उम्मेदवार प्राथमिकतामा राख्ने एमालेले निर्णय गरिसकेको छ ।

तर पार्टी कमिटीबाट पारित मापदण्ड र नेताहरुको विश्वासभन्दा भिन्न निर्णय ओलीले लिन सक्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । टिकट वितरणमा भइरहेको विलम्ब, सन्देहपूर्ण नेताहरुको अभिव्यक्ति र राजनीतिक घटनाक्रमले पनि त्यस्तो आशंकामा बल पुगेको देखिन्छ । मुख्यगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिएका, तर १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेका नेताहरू आमचासोमा छन् । त्यसमध्ये पनि भीम रावलबारे हुने निर्णय अर्थपूर्ण बन्न पुगेको छ । किनकि गएको वर्ष मंसिरमा सम्पन्न एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी ओलीसँग अध्यक्ष पदमै प्रतिश्पर्धा गरेका रावल, अछाम–१ बाट सर्वसहमत सिफारिस भएका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार, ओली भने रावललाई कुनै हालतमा टिकट दिने पक्षमा छैनन् ।

गएको सोमबार (१२ असोज) लेखराज भट्ट, कर्ण थापा लगायत सूदुरपश्चिम प्रदेशका नेताहरूलाई बोलकोट बोलाएरै ओलीले रावलको सिफारिसबारे सोधेका थिए । उनको चासो रावलको नाम एकल सिफारिस भएकोप्रति थियो । त्यसदिन बालकोट पुगेकामध्ये कर्ण थापा, रावलको टिकटबारे निर्णय हुन बाँकी नै रहेको बताउँछन् । ‘टिकटको निर्णय तलको कमिटीले गर्ने होइन, त्यसैले एकल सिफारिसको अर्थ रहँदैन’, उनी भन्छन्,‘टिकट पाउने नपाउने सम्भावना ५०÷५० प्रतिशत छ ।’

एमालेमा आकांक्षी नेताहरुको प्रस्ताव निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रमा आइपुग्ने व्यवस्था छ । त्यसरी सफारिस हुँदा रावलसहित ५६ नेताको नाम एकल आएको छ । अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत पनि सर्वसहमत एकल सिफारिस भएका छन् । तर ओलीले अन्य नेताबारे प्रश्न गरेका छैनन् । सिफारिस भएर आएका नामहरूमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदा पनि अध्यक्ष ओलीले रावलसँग आफैं कुरा गर्ने बताएका थिए । ‘प्रत्येक नेताबारे ब्यापक छलफल भयो, तर भीम रावलबारे भने अध्यक्षले म आफैं कुरा गर्छु भन्नुभयो’, ओलीको भनाइ उदृत गर्दै उच्च स्रोत भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार, अहिलेकै अवस्थामा रावलले प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट पाउने सम्भावना न्यून छ । ओली निकट एक नेता, रावलले विगतका गल्तीप्रति आत्मालोचना नगरी उम्मेदवार बन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘नेतृत्व संकटमा पर्दा साथ नदिनेहरुलाई सजिलै अवसर दिने कुरा हुँदैन । फेरि अराजकताविरुद्ध उभिने पार्टी नीति नै हो’ ती नेता तर्क गर्छन् ।

शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेका रावललाई ओलीसँग भेटेर कुरा गर्न एमालेका केही पदाधिकारीले सुझाव पनि दिएका छन् । ‘भीम रावलले टिकट नपाउँदा नराम्रो सन्देश जान्छ । सर्वसहमत आएको नाम काटेर अर्कोलाई पठाउँदा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ’, एक नेता भन्छन् ।

तर रावलले भने टिकट लिन आत्मलोचना नगर्ने अडान लिएका छन् । ओली र रावलको अडानको चपेटामा भने एमाले अछामका नेताहरू परेका छन् । २९ भदौमा रावल र बोगटीलाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसहमत निर्णय भएको थियो । लामै छलफल गरेर अछाम–१ बाट रावल र २ बाट यज्ञ बोगटीको नाम एकल सिफारिस गरिएको एक पदाधिकारी बताउँछन् ।‘सिफारिस गर्दा त्यस्तो समस्या थिएन, तर अहिले अप्ठ्यारो अवस्था आइलाग्यो’, एमाले अछामका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘जिल्लाको नेताहरुको कुरा सुन्नु कि पार्टी केन्द्रको कुरा सुन्नु ?’

संकट टारे, संकटमा परे

पाँच पटक अछामबाट चुनाव लड्दा तीन पटक जितेका रावललाई टिकट नदिने अडान ओलीले लिनुको पछाडि भने चितवन महाधिवेशनमा आफूविरुद्ध उम्मेदवार बन्नु नै प्रमुख कारण देखिन्छ । नत्र गएको वर्ष २ भदौमा पार्टी विभाजन हुँदा माधवकुमार नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै बसेका रावलले टिकटकै लागि यस्तो सकस खेप्नुपर्ने अवस्था सामान्यतयाः नआउनुपर्ने हो ।

किनकि पार्टी विभाजन भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बनिरहँदा रावलले लिएको निर्णय उनी स्वयं र एमालेका निम्ति चानचुने थिएन । त्यसबेला एमाले एकता जोगाउन जुटेको १० बुँदेप्रति असहमति जनाएका माधव नेपाललाई रावलले छोडेका थिए । राजनीतिक जीवनभर सधैं माधव नेपालसँगै उभिएका रावलका निम्ति त्यो निर्णय कम कठिन थिएन । किनकि हरेक राजनीतिक जोखिम र अवसरमा रावलले माधवकै साथ रोजेका थिए ।

कतिसम्म भने एमालेको आठौं महाधिवेशनमा (२०६५ मा सम्पन्न) रावलले माधवकै संकेतमा ओलीको प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिए । झलनाथ खनालले अध्यक्ष जितेको त्यो महाधिवेशनमा ओलीसँगै रावल पनि पराजित भए । नवौं महाधिवेशनमा भने केपी ओली र माधव नेपालबीच नै प्रतिश्पर्धा भयो । माधव नेपाल प्यानलबाट रावलले उपाध्यक्ष जिते, ओलीले अध्यक्ष जिते । त्यसअघिका राजनीतिक घटनाक्रममा पनि रावल सधैं माधव नेपालसँगै थिए ।

५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि उनी माधव नेपालसँगै उभिए । तर माधव नेपाल पार्टी विभाजनतिर लागेपछि भने रावलले एमालेमै बस्ने निर्णय लिए । व्यक्तिगत स्वार्थ नसम्झने हो भने १०बुँदे सहमति गरी माधव नेपाल छोड्ने रावलसहित नेताहरुले लिएको निर्णयको लाभ ओली नै बढी पाएका छन् ।

किनकि १० बुँदे गरी एमालेमा बस्ने नेताहरु नवौं महाधिवेशनबाट कोरिएको गुटगत रेखाकै निरन्तरतामा माधव नेपाललाई साथ दिँदै आएका थिए । युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भूसाल, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहोरा, रघुजी पन्त सहित ठूलो पंक्ति एमालेमा बसेकै कारण अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनतर्फ दुई तिहाइ बहुमत पुग्न सकेन । जबकी १० बुँदे हुनु अगाडि (२७ वैशाख २०७८ मा) केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा ८३ मत मात्रै पाएका थिए । यो भनेको प्रतिनिधिसभाको ३० प्रतिशत मत हो ।

यदि माधव नेपालका विश्वासिला मानिएका रावलहरू नै १० बुँदेतर्फ नउभिएका भए सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ हुनसक्थ्यो, त्यसको असर एमाले र ओलीका निम्ति महँगो पर्न सक्थ्यो । किनकि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि अविश्वास र निषेधको राजनीति चर्को गरी बढ्यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लिएका निर्णयहरु हेर्दा पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । यदि देउवासँग दुई तिहाइ बहुमत हुन्थ्यो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरादेखि नागरिकता विधेयकसम्मका निर्णयहरू अहिलेकै अवस्थामा नहुन सक्थ्यो । जबराविरुद्ध महाअभियोग पारित भइसकेको हुन्थ्यो भने दुईपटक संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्दा राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि महाअभियोग आउन सक्थ्यो । अध्यादेशबाट बिना संसदीय सुनुवाइ नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबारे निर्णय अहिलेजस्तै अन्योलमा नहुन सक्थ्यो ।

तर १० बुँदेले सत्तारुढ गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत रोक्यो भने एमाले र तिनका अध्यक्ष ओलीको प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर हुन दिएन । एमालेसँग भएको संसदीय मतकै कारण चोलेन्द्र, सिंगो न्यायिक क्षेत्रले राजीनामा माग्दा र सत्तारुढ पाँच दलले महाअभियोग लगाउँदा पनि पदमुक्त भएनन्, निलम्बित मात्रै छन् । अर्थात् सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित एमालेमा १० बुँदेले राजनीतिक सन्देश मात्रै नभएर संसदीय गणितमा पनि ठूलो भूमिका खेल्यो । गएको स्थानीय चुनावमै एमालेले जितेको सिट संख्यामा १० बुँदेको ठूलो अर्थ रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

तर तिनै १० बुँदे मार्फत् एमालेमा बसेका रावलसहित नेताहरू भने असुरक्षित मात्र छैनन्, राजनीतिक संकटमै देखिन्छन् । १० बुँदेभित्र पनि १०औं महाधिवेशवमा आफू र आफूले घोषणा गरेको टिमलाई चुनौती दिने भीम रावल, घनश्याम भूसाल, भीम आचार्य लगायतलाई जसरी पनि रोक्ने चाहनामा ओली छन् । दशौं महाधिवेशनमा रावलले अध्यक्ष, भूसालले उपाध्यक्ष र आचार्यले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । जबकी पार्टी विभाजनपछि एमालेमा एकमना एकता कायम रहेको ओलीले सार्वजनिक दावी गर्दै आएका थिए । त्यसैअनुसार, ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा पदाधिकारी र केन्द्रीस्य सदस्यको सूची बन्दसत्र हलमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर रावल र भूसालकै कारण ओली मतदानमा जान बाध्य भए ।
नतिजा पनि ओलीले चाहेजस्तै आयो । अध्यक्ष पदमा ओलीले १८३७ र रावलले २२३ मत पाए । बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू ओलीले बन्दसत्र हलमा घोषणा गरेको सूची अनुसार नै आयो । ओलीमा अहिले पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीजस्तै संसदीय मोर्चा पनि आफूले चाहेजस्तै र भनेको मान्ने नेताहरुलाई मात्रै ल्याउने चाहनामा देखिन्छन् । ‘अरु नेताहरुको नाम एकल आएको छैन, केपी ओलीले आफू अनुकुल टिकट बाँड्न सक्छन्’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘एकल र सर्वसहमत नाम सिफारिस भएपछि भीम रावल भने टाउको दुखाइको विषय बन्नुभयो ।’

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष सम्वाददाता राई राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?