चुनावी तालमेलः सत्य कुल्चिएर शक्ति रोज्ने अभ्यास

गत असोज ३ गते मुलुकमा संविधान दिवस मनाइँदै गर्दा दलहरू आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची तयार गर्ने चटारोमा थिए । त्यसपछिको एक साता दलहरूले समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम रूप दिनमै व्यतीत गरे ।

दलहरूले पेश गरेका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूचीले राजनीतिमा मौलाएको परिवारवाद छरपस्टै देखियो । समानुपातिक सूची पेश गर्ने सवालमा नेकपा एमालेले यसपटक नयाँ अनुहारहरूलाई स्थान दिएर नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्ने प्रयास गरेको देखियो । तर, नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूको अवस्था भने नातावाद, कृपावाद र परिवारवादकै वरिपरि घुमेको देखियो ।

समानुपातिकको लफडा सकिएपछि दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीको कसरत गरे । चुनावी तालमेल र गठबन्धनका अनेकौं बैठक र छलफल भए, गरिए । मुख्य सत्ताधारी दलहरूको सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटका अनेकौं प्रयत्न र विकल्पहरूमाथि छलफल गरियो । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि चुनावी तालमेलका लागि केही फुटकर कसरत गर्‍यो ।

तर, लगत्तै दशैंले छोप्यो र सबै चाडपर्वको रमझममा व्यस्त भए । यसपटकको दशैंमा गाउँघरदेखि शहरबजारसम्म चुनावी चर्चा नै व्याप्त भएको देखियो । चाडपर्व मनाउन लामो समयपछि आफ्नो थातथलो पुगेका आफन्तजनहरू पनि चुनावी माहोलका कारण पक्ष–विपक्षमा बाँडिएको देखियो । एक हिसाबले भन्ने हो भने दशैंका कारण एकातिर चुनावी चर्चा बढ्यो भने राजनीतिक गलफत्तीले कतिपयको दशैं ओझेलमा परेको पनि देखियो ।

दशैं लगत्तै भने राजनीतिक समीकरणमा नयाँ टर्निङ देखापर्‍यो । दशैंअघिको चुनावी समीकरण फेरियो । दशैंअघिसम्म वर्तमान सत्ताधारी दलको पाँचदलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा केही साना दल र दलीय समूहबीचको चुनावी तालमेल हुने सम्भावना देखिएको थियो । तथापि सत्ता गठबन्धनमा सिटको बाँडफाँटमा कुरा मिलेको थिएन ।

त्यसैले सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई न्यायोचित व्यवहार नगरेको, सिट संख्यामा अनुदार भएको र सिंगो पार्टी नै केही सीमित सिटको उम्मेदवारीमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी बाहिरियो ।

जसपाको बहिर्गमनसँगै राजनीतिक समीकरणमा एकाएक फेरबदल देखापर्‍यो । जसपा बाहिरिएपछि लगत्तै नेकपा एमाले र जसपाबीच चुनावी तालमेलको अन्तिम नतिजा स्वरूप असोज २१ गते राति भएको भनिएको सहमतिलाई असोज २२ गते मध्याह्न सार्वजनिक गरियो । दुई पार्टीले तराई मधेशका १४ जिल्लाहरूमा दुई पार्टीबीच चुनावी तालमेल हुने र बाँकी जिल्लाहरूमा दुवै पार्टीले आ–आफ्ना उम्मेदवारहरूबीच स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गराउने सहमति गरेका छन् । सो सहमतिसँगै सत्ता गठबन्धनको स्वरूप बदलिन पुग्यो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना हुन पुगेको छ ।

दुई दलहरूबीचको चुनावी समीकरणको सहमतिसँगै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ । अहिले एकाध स्थानमा बाहेक दुवै दलहरूले सहमति अनुरूप उम्मेदवार दिएका छन् । यो समीकरणका कारण जसपालाई लागेको सबैभन्दा ठूलो आरोप हो, हिजो आफैंले प्रतिगामी करार गरेको दलसँग चुनावी तालमेल गर्नु कत्तिको उचित हो ?

निश्चित रूपमा राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त र नैतिकता हुनुपर्ने हो । तर, अहिले मुलुकमा चुनावी राजनीति हावी भएको छ । त्यसैले चुनावी राजनीतिमा केवल जनमत मात्रै प्रमुख हुन्छ । विगतका चुनावी अभ्यासलाई नै हेर्ने हो भने पनि जनमतका लागि दलहरूले जे–जसरी हुन्छ आफ्नै पल्ला भारी पार्ने कसरत गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसो त विगतमा विचार र सिद्धान्त अनुरूप बनेको वामपन्थी गठबन्धन पनि चुनाव पछि पार्टी एकीकरणको उचाइसम्म पुग्दा समेत आफूलाई टिकाउन नसकेको दृष्टान्त ताजै छ ।

त्यसमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदम विरुद्ध जन्मिएको प्रतिपक्षी दलहरूको मोर्चाकै वैचारिक, सैद्धान्तिक आधार केलाउने हो भने विचारका हिसाबले उत्तर र दक्षिण फर्किएका दलहरूबीच गठबन्धन बनेको थियो । अहिले त्यही गठबन्धनले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

त्यसकारण अहिले एउटै जगमा जन्मिएका पार्टीहरू त सग्लै रहन सकेका छैनन् भने दलहरूबीचको अल्पकालीन साझेदारीमा हेरफेर हुनुलाई अनौठो मान्नु जरूरी छैन । दलीय गठबन्धन आवश्यकताले सिर्जना हुने हो र आवश्यकता र औचित्यता समाप्त भइसकेपछि गठबन्धन तोडिन पनि सक्छ । किनकि गठबन्धन भनेकै दलहरूबीच हुने राजनीतिक उत्पादनको ‘ट्रेड अफ’ हो ।

तर, एउटा कुरा के चैं सत्य हो भने नेपाली राजनीतिमा नीति, विचार, सिद्धान्त र आफ्नो दलीय एजेण्डाकै भरमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन राजनीतिक दलहरू असमर्थ देखिए । सबैलाई कुनै न कुनै दलको सहारा अनिवार्य बन्न गएको छ ।

यसको सीधा अर्थ हो दलहरूले आफूलाई जनतासमक्ष टिकाउनै सकेका रहेनछन् । आफूलाई उभ्याउनै सकेका रहेनछन् । फेरि दलहरूलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थमा कुनै प्रकारको धक्का नलागोस् भनेरै उनीहरू जे–जसरी हुन्छ, चुनावी श्रेष्ठतालाई कायमै राख्न चाहन्छन् ।

वास्तवमा हुनुपर्ने चैं सबै दलहरूले आ–आफ्नो विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक एजेण्डा अनुरूप निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेन । राजनीतिमा गठबन्धन संस्कृति हावी भइदियो । अब यो गठबन्धनको संस्कारले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै मिलिभगत राजनीतिमा परिणत गर्ने खतरा रहन्छ ।

भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने विगत दशकौंदेखि गठबन्धनमा आधारित चुनावी राजनीति गरिरहेको भारतीय कंग्रेस पार्टीले पछिल्लो चुनावमा ऐतिहासिक क्षति व्यहोरेपछि अहिले त्यो पार्टीले संगठन सुदृढीकरण र प्रचारप्रसारका लागि देशव्यापी पदयात्रा जारी राखेको छ । त्यसकारण गठबन्धन राजनीतिले तत्कालीन अवस्थामा चुनावी लाभ त पक्कै पनि दिनेछ, तर त्यसले दलीय पहिचानलाई भने नामेट पार्ने खतरा रहन्छ ।

नेपालमा पनि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दलहरूबीच चुनावी तालमेल भएका थिए । तर २०७४ सालको निर्वाचनमा बनेको बाम गठबन्धनले नै राष्ट्रिय रूपमा गठबन्धनको संस्कारलाई स्थापित गरेको हो । त्यस निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको उद्देश्यसहित निर्मित बाम गठबन्धनबाट चुनावी तालमेलले व्यापकता पाएको थियो । त्यसो त यसपटकको निर्वाचनमा मूलधारका सबै जसो पुराना दलहरू कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धन वा चुनावी तालमेलमा सहभागी भएका छन् ।

दलहरूबीचको चुनावी गठबन्धनले नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच एजेण्डाहरूको अन्तर्घुलन हुनुका साथै अब कुनै पनि दलसँग यो मुलुकको अर्थ–राजनीतिक रूपान्तरणको सवालमा नयाँ रोडम्याप नरहेको पुष्टि हुन्छ । अहिले लगभग सबैले भन्दै आएको विकास र समृद्धिकै एजेण्डामा दलहरू अघि बढेका छन् । राजनीतिक विचारधाराका हिसाबमा मूलतः चार विचारधारा दृष्टिगोचर हुन्छ । पूँजीवादी उदारवादी विचारधारा, साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा, राजतन्त्र एवं धार्मिक कट्टरपन्थी विचारधारा, समाजवादी लक्ष्यसहितको विचारधारा ।

मूलतः यिनै विचारधारा अनुरूप राजनीतिक दलहरू विभक्त छन् । पछिल्लो समय जन्मिएका वैकल्पिक भनिने राजनीतिक दलहरूमध्ये कतिपय यिनै विचारधाराको क्लासका कारण छिन्नभिन्न भए भने कतिपयले यिनै विचारधारालाई आत्मसात् गरेर विलोपीकृत हुनपुगे । तर, निर्वाचनको मुखमा भने यी विचारधारा भन्दा पनि गणितीय लाभ नै चुनावी गठबन्धन र तालमेलको रसायन बन्न पुग्यो ।

तर दलहरूको गठबन्धन अभ्यास भने आलोचना र प्रश्नरहित बन्न सकेन । यसपटकको चुनावी गठबन्धन र तालमेलले पनि केही आधारभूत प्रश्नहरू जन्माइदिएको छ । आखिर किन दलहरूलाई आफूप्रति विश्वास र भरोसा भएन ? किन उनीहरू गठबन्धनको टेको समाएरै चुनावी मैदानमा उत्रिनु पर्‍यो ? के दलहरूको एजेण्डा सकिएको हो ? के उनीहरूले आफूलाई आफ्नै बल र बुतामा खडा गर्न सक्दैनन् ?

निश्चित रूपमा यसपटकको चुनावी गठबन्धनमा राजनीतिक दलहरूको नीति, विचार र सिद्धान्तले भन्दा पनि व्यावहारिक र गणितीय यथार्थताले काम गरेको छ । चुनावी अंकगणित जता सहज र बलियो हुन्छ, त्यतै गठबन्धन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अनि दलहरूबीचको राजनीतिक एकता पनि स्वार्थ नबाझिएसम्मका लागि हुने गरेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण आलोचित हुन पुग्यो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्दा पार्टी फुटको अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको साथै उनले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम चाल्न पुगे, जुन नेपालको संसदीय इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।

उनको त्यही कदमका विरुद्ध जन्मिएको हो वर्तमान सत्ता गठबन्धन । त्यसबेला एउटै माग भनेको संसद् पुनर्स्थापना गरी संवैधानिक संकट पार लगाउनु थियो । त्यसका लागि तत्कालीन अवस्थामा सत्ता बाहिर रहेका सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनु स्वाभाविक पनि थियो र सबै दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी र जनसमुदायको सशक्त संघर्ष र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो र अहिलेको सरकार बन्न पुग्यो ।

जहाँसम्म संसद्, संविधान र लोकतन्त्र बचाउने कुरा थियो, संसद्को पुनर्स्थापनासँगै त्यो कार्य सम्पन्न पनि भएकै थियो । त्यसपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सरकार बन्यो । तर, ती दलहरूले जसरी चुनावी मोर्चा बनाए, त्यसले भने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई केवल चुनाव जित्ने माध्यमकै रूपमा खुम्च्याएको अनुभूति भयो । किनकि एउटा घटनाबाट सिर्जित संकट पार लागिसकेपछि त्यसैका आधारमा ‘निषेधात्मक’ राजनीतिको व्यूह रचना गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

चुनावी परिणामपछि केही आधारभूत मुद्दाहरूमा न्यूनतम समझदारी निर्माण गरी संयुक्त सरकार चलाउनु एउटा कुरा हो, तर फरक–फरक पृष्ठभूमि र वैचारिक धरातल बोकेका राजनीतिक दलहरूबीच कुनै अमूक दल र नेतृत्वलाई निषेध गर्ने उद्देश्य राखेरै मोर्चाबन्दी गर्नु चैं उचित थिएन, होइन ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनले त्यही उद्देश्यका साथ निषेधको राजनीतिक जग हालेको हो । नत्र नवउदारवादी पूँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षधर नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी कित्ताको कम्युनिस्ट पार्टीबीच गठबन्धन निर्माण हुनुको कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक कारण देखिंदैन । त्यसैगरी संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा ठान्ने दलहरूसँग राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्दै धार्मिक कट्टरपन्थी विचारको आलोकमा राजनीतिलाई राजतन्त्रकालीन लयमा फर्काउन उद्यत दलसँग चुनावी एकता गर्नुको कत्ति पनि उचित हैन ।

तर, वर्तमान समयको राजनीतिक दुःख नै यही छ कि दलहरूलाई जे–जसरी हुन्छ आफ्नो चुनावी श्रेष्ठता हासिल गर्नु छ । जे–जसरी हुन्छ सत्ता र शक्ति अजमाउनु छ । अनि जे–जसरी हुन्छ आफ्नो वर्चश्वशाली हैसियत कायमै राख्नुछ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनको विकल्पको रूपमा विपक्षी गठबन्धन खडा भएको छ । यसबाट के प्रष्ट भएको छ भने राजनीतिमा दलीय एजेण्डाहरू अन्तरघुलित भइसकेका छन् । अब हेर्नुछ, निर्वाचनपछि ती अन्तरघुलित एजेण्डाहरू कसरी नीति र कार्यक्रममा रूपान्तरित हुनेछन् ।