पीपीए नहुँदा अलपत्र परे ‘रेमिट हाइड्रो’

१ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लगानीमा बनाउने भनिएका जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न ढिलाइ हुँदा २ वटा ‘रेमिट हाइड्रो’ आयोजनाको भविष्य नै अनिश्चित भएको छ ।

सरकारले ताप्लेजुङको घुन्साखोला र सिम्बुवाखोलामा रेमिट्यान्स लगानी गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । त्यसका लागि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले जिम्मा पाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्दा परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतम बताउँछन् ।

उनका अनुसार दुवै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार छ । परियोजना अघि बढाउन पीपीए कुरिरहेको भन्दै गौतमले भने,‘पीपीए हुनासाथ ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।’

घुन्साको ७१.५ मेगावाट र सिम्बुवाको ५३.७ मेगावाट जडित क्षमता छ । एचआईडीसीएलले यी आयोजना बनाउन दुई वटा कम्पनी स्थापना गरेको छ । घुन्साखोलालाई अघि बढाउन रेमिट हाइड्रो लिमिटेड र सिम्बुवाखोला आयोजनाका लागि सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड स्थापना भएर पूर्व तयारीको काम अघि बढेको छ ।

लाइसेन्स पाएको ६ वर्षसम्म आयोजनाहरु अध्ययनमै सीमित छन् । आयोजनाहरुको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको उनले बताए ।

डीपीआर तयार भएपछि परियोजना निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने तयारी हुन्छ । त्यसअघि निर्माण कम्पनीले कम्पनीले पहिलो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एनएमबी बैंक लिमिटेड र रेमिट हाइड्रो लिमिटेडबीच घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत सामेल गराई सह—वित्तीयकरण गठन गरी अयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ ।

नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाका लागि सरकारले तोकेको कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले करिब ३ वर्षदेखि पीपीए रोकेको छ । सरकारले हालसालै १५ सय मेगावाट कोटा नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाका लागि थपेको छ ।

सीईओ गौतमका अनुसार पीपीए भएको एक वर्षभित्र दुवै आयोजना निर्माण नै सुरु गर्न सकिन्छ । दुवै आयोजनामा सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् विकास कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी रहनेछ । त्यसपछि विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुका लागि निश्चित प्रतिशत सेयरको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको योजना छ ।

विदेशमा कमाएको रकम प्रतिफल आउने आयोजनामा लगानी गर्न नपाएका नेपालीका लागि यो निकै राम्रो अवसर बन्ने सम्भावना छ । आयोजनामा करिब ४९ प्रतिशत लगानीका लागि आईपीओ अर्थात् साधारण शेयर जारी गर्ने कम्पनीको योजना छ । यसमा विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले प्राथमिकता पाउनेछन् । ताप्लेजुङका स्थानीय र सर्वसाधारणलाई पनि सेयर लगानी गर्न दिने योजना छ ।

नेपालमा वैधानिक च्यानलबाट वार्षिक करिब १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । यसमध्ये झण्डै ८२ प्रतिशत रकम उपभोगमा सकिने अध्ययनहरुमा देखिएको छ ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीको आम्दानीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अवसर दिनेगरी यी आयोजना अघि बढाउन खोजेका हौं,’ सीईओ गौतम भन्छन्, ‘त्यसबारे रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीहरुसँग छलफल गर्दा लगानी ल्याउन असहज नहुने अवस्था पाएका छौं ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ कै बजेटमा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा ‘रेमिट हाइड्रो’ बनाउने उद्घोष गरेको थियो । यी आयोजना निर्माणका लागि २५ अर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान छ ।