शिक्षामा कांग्रेसको संकल्प : प्रत्येक विद्यालयमा दलित शिक्षक

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही महत्वाकांक्षी घोषणाहरु गरेको छ ।

४ मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सके विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेत्र मुक्त बनाउने, विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण, सामुदायिक स्कुलको व्यवस्थापन, निजीको शुल्क अनुगमन, माध्यमिक तहसम्म आवाससहित निशुल्क शिक्षा, एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको नीति लागू गर्ने जस्ता विषयहरु घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

‘सीमान्तीकृत, हलिया र मक्त कमैया समुदाय, अपाङ्गता एव अशक्त र अभिभावकविहीन वालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ’ शनिबार सार्वजनिक चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक अवधारणा कायान्वयन गरिनेछ ।’

राजनीतिक हस्तक्षेत्र मुक्त विश्वविद्यालय

कांग्रेसले एक वर्षभित्र सघीय शिक्षा ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेत्रबाट मुक्त गर्न संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।

यसकै लागि कांग्रेसले स्वायत्त विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सारेको छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक सस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’

हाल मदनभण्डारी विश्वविद्यालय बाहेकका अन्य विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

सामुदायिक स्कुलको व्यवस्थापन, निजीको शुल्क अनुगमन

कांग्रेसले सामुदायिक स्कुलको व्यवस्थापन, निजी स्कुलको शुल्कलाई समन्यायिक बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

विगतका शिक्षा नीतिहरु, अभ्यास र कांग्रेसले तयार गरेका शिक्षा नीतिलाई समेत अध्ययन गरी सघीयता अनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘सामदायिक क्याम्पसहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने छ ।’

निजी स्कुलको शुल्कका विषयमा पनि कांग्रेस बोलेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, कानन बमोजिम विद्यालयका वर्गीकरणका आधारमा निजी विद्यालयले दिने शेक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाइ अनुगमन गरिनेछ ।’

सस्तो ब्याजमा शैक्षिक ऋण

विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने विषय पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ । ‘भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइनेछ ।’

सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गर्ने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने प्रतिवद्धता छ ।

‘संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने छ । विश्वविद्यालय अनदान आयोगलाई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि साधन स्रोत सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने छ । चिकित्सा शिक्षा आयागलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाइनेछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

साथसाथै, वतर्मान पाठयक्रममा परिमार्जन गरेर प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्ने लगायका विषय पनि उल्लेख छ । ‘अबका ५ बर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउन विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइ देशभर कम्तीमा एक–तिहाइ विद्यालयलाइ प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिनेछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकहरुलाइ विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज ल्याउने भनिएको छ । कांग्रेसले १५–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने भनेको छ । विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा यस्तो सेवा पुर्‍याइ प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्व दिने पनि उल्लेख गरेको छ ।