ऋणीसँग नियम विपरीत उठाएको साढे ३ अर्ब ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन

१७ कात्तिक, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंकहरुले ऋणीसँग नियम विपरीत लिएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । प्रारम्भिक विवरण अनुसार बैंक र ऋणी बीच सम्झौता भएको भन्दा विपरीत बैंकहरुले बढाएर लिएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज बैंकहरुले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

‘प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा बैंकहरुले ऋणीबाट नियम विपरीत करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज बढी लिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जसमध्ये ११ वटा बैंकहरुलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं । अन्य बैंकहरुबारे अध्ययन भइरहेको छ ।’

बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको अन्तरिम वित्तीय विवरण स्वीकृतका लागि राष्ट्र बैंक पठाउँदा राष्ट्र बैंकले उक्त रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ ।

हालसम्म राष्ट्र बैंकले उक्त शर्तमा ११ बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरको हो । केही बैंकको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंक पुगेर अध्ययनकै क्रममा रहेको र केही बैंकको वित्तीय विवरण भने राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘हालसम्म ११ बैंकलाई २ अर्ब ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं, प्रारम्भिक विवरण अनुसार बैंकहरुले करिब साढे ३ अर्ब बढी ब्याज लिएका छन्, अध्ययनका क्रममा त्यसमा थपघट हुन सक्छ,’ डा. भट्टले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार दर (बेस रेट) सँग आबद्धता गराएको छ । आधार दरमा कति प्रतिशत प्रिमियम लिने भनेर ऋणी र बैंकबीच सम्झौता भई कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । बैंकहरुले त्रैमासिक रुपमा औसत बेसरेट गणना गर्नुपर्ने र सोही बेसरेटमा घटबढ भए मात्रै कर्जाको ब्याजदर पनि सोही रुपमा घटबढ हुने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुमा समान रुपले लागु हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्वहरु समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो । आधार दर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । आधार दर गणना गर्दा निक्षेप लागत वा कोष लागत, संस्थाको सञ्चालन लागत (प्रतिशत), अनिवार्य नगद मौज्दात (प्रतिशत), वैधानिक तरलता अनुपात (प्रतिशत) र सम्पत्तिमा प्रतिफल (प्रतिशत) समावेश गरेर आधार दर गणना गरिन्छ ।

आधार ब्याजदरलाई सन्दर्भ ब्याजदर मानेर ऋणी र बैंकबीच सहमतिमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । ‘कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ ।

सुरुमा बैंक र ऋणीबीच यसरी आधार दरमा जोड्ने प्रिमियममा सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन । ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागु गर्न पाइने छैन’ एकिकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ ।

तर, गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले उक्त निर्देशन विपरीत ऋणीसँग प्रिमियम वृद्धि गर्दै बढी ब्याज असुलेको निष्कर्ष सहित राष्ट्र बैंकले ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । बैंकहरुले वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत पठाउँदा राष्ट्र बैंकले उक्त ब्याज फिर्ता नगर्दासम्म स्वीकृत नगर्ने भएपछि बैंकहरु ब्याज फिर्ता गर्न बाध्य भएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत गएर ब्याजदर लिएको छ भने उक्त ब्याज फिर्ता गराउँदा ऋणीलाई न्याय नै हुने बताउँछन् । ‘नियामकीय निर्देशन पालन भएको छ कि छैन भनेर हेर्न नै नियामक चाहिने हो,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकले निर्देशन विपरीत ऋणीसँग बढी ब्याज लिएको छ भने फिर्ता गराउनु ऋणीलाई न्याय गर्नु हो ।’

बैंकहरुले ब्याज बढी लिएको गुनासो आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले विवरण माग गरेको स्वीकार गरे । उनले बैंकहरु नियामकीय निर्देशन भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । यदि ऋणीले ऋण थप गरेर नयाँ ब्याजदर तय भएको अवस्थामा भने ब्याजदर बढायो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।