विशेष अदालतको फैसलामा अख्तियार असन्तुष्ट, ४ महिनामा १२४ फैसला विरुद्ध पुनरावेदन

२२ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतका फैसलाहरुमा तीव्र असन्तुष्टी जनाएको छ ।

आयोगले २०७९ साउनयता १२४ वटा भ्रष्टाचार मुद्दाका फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । जब कि यो अवधिमा आयोगले करिव ४० वटामात्रै नयाँ मुद्दा दायर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षअघि रंगेहात घुसका मुद्दामा अख्तियार आफैंले प्रमाणको सिर्जना गर्न नसक्ने व्याख्या गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावलीको नियम ३० खारेज गरेको थियो । त्यही आधार देखाउँदै अरु प्रमाण भएका मुद्दा समेत धमाधम खारेज भएको भनी आयोगले पुनरावेदनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

मंगलबार अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नजीर, न्यायिक सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका मान्यता विपरीत भएका फैसलाहरु विरुद्ध पुनरावेदन दिएको जनायो । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विशेष अदालतका कतिपय फैसलाहरु यसअघिका नजीर र न्यायिक मान्यतासँग बाझिएकाले पुनरावेदन दिने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘अख्तियारमा फैसला प्राप्त भएका अरु कैयौ मुद्दामा समेत पुरावेदन जाने तयारी छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारको सफलतादर दशककै कम थियो । रंगेहात मुद्दाका आधारमा अख्तियारले सफलता दर बढाउन पाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्यापछि एका अपवाद बाहेक रंगेहातका मुद्दा खारेज भएका छन् र अख्तियारको सफलता दर समेत ३८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । ‘रंगेहातकै कतिपय मुद्दाहरुमा अरु प्रमाण हुँदा हुँदै पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएकोमा हामीलाई चित्त बुझेन’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘अरु मुद्दाहरुमा भएका फैसलामा समेत कुनै न कुनै कैफियत देखेकाले आयोग पुनरावेदन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।’

पछिल्लो चार महिनाको अवधिका अख्तियारले पुनरावेदन गरेका मुद्दामा प्रतिवादीको २५१ छ । यस अवधिमा करिव १८ वटा मुद्दामा पुनरावेदन नभएको र तीमध्ये अधिकांश मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित रहेको भण्डारीले बताए । अख्तियारले १२४ वटा मुद्दामा करिव ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ विगो मागदाबी रहेको जनाएको छ ।

अख्तियारले पप्पुको पुल, मालपोतको नक्कली जग्गाधनी विवाद, रंगेहात, शसस्त्र प्रहरी लगायतका विवाद जोडिएका मुद्दा पुनरावेदन भएको जनाएको छ । सिक्टा सिंचाइ लगायतका अरु केह चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा भने फैसलाको पूर्णपाठ नआएको आयोगले जनाएको छ । कानूनतः फैसलाको पूर्णपाठ पाएको ५० दिनभित्र पुनरावेदनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।