चुनावी मुद्दा ढिलो हुनुमा राजनीतिक ‘मोटिभ’ छ

संविधानले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई केही यस्तो जिम्मेवारी दिएको छ कि ती विवाद अनिवार्य रूपमा यही इजलासबाट हेरिनुपर्छ । एक, तहहरूबीच पनि एक–आपसको विवाद संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्छ । दुई, संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन विवाद र उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक इजलासबाट टुंगिनुपर्छ । तेस्रो, गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका सवाल पनि संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुने परिकल्पना छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका विवादहरू यति धेरै छन् कि अरू मुद्दा हेर्न समय नै नहुने अवस्था भयो । हप्ताको एकदिन मात्रै संवैधानिक इजलास चल्ने परिपाटीले गर्दा मुद्दाहरू लामो समय अड्किए ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन हुन पनि सकेको थिएन । पछि पनि विभिन्न कारणले लामो समय इजलास बस्न सकेन र विवाद पनि भयो । यस्तै कारणले गर्दा मुद्दा थुप्रिदै जाने अनि समयमा फैसला हुन नसक्ने भयो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन सम्बन्धी विवादलाई दिनुपर्ने जति महत्व नदिएको देखिन्छ । त्यसैले यस्ता विवाद अग्राधिकारमा राखेको उदाहरण विरलै भेटिन्छ । हामीले यसबारेमा अध्ययन गरेर ‘निर्वाचन न्याय’ भन्ने पुस्तक निकालेका थियौं । त्यसक्रममा हेर्दा पनि के देखिन्थ्यो भने ३/४ वर्ष हुँदासम्म पनि थुप्रै मुद्दा फैसला नभएर बसेको देखिन्थ्यो । करिब १६/१७ वटा मुद्दा त पदावधि सकिंदासम्म पनि फैसला नभएर बसेका देखिए ।

‘औचित्य सकियो’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट फैसला हुँदा र ती फैसलाको अध्ययन गर्दा निर्वाचन विवादका विषयलाई अदालतले प्राथमिकता नदिएको भनेर नै मैले बुझ्ने गरेको छु । त्यतिबेलाको निष्कर्ष के थियो भने जसले जे उद्देश्यका लागि मागदावी गरेको छ, त्यो उद्देश्य नै समाप्त भइसकेपछि न्याय निरुपण गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

हामीले अध्ययनका क्रममा थुप्रै फैसला हेरेका थियौं, लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने अनि अन्त्यमा ‘औचित्य समाप्त भएकाले बोलिरहनुपरेन’ भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । समय वितेपछि मुद्दा टुंग्याउँदा विवादभित्र पसेर संवैधानिक विवादमाथि कुनै दृष्टिकोण नदिने परिपाटी बसेको देखिन्छ । अनि त त्यस्ता विवादमा बहस, छलफल नै नहुने परिपाटी बस्यो । समयमा न्यायनिरुपण नगरेपछि विवादको औचित्य त सकिने नै भयो ।

समयमा विवाद निरुपण हुन नसक्दा जितेकाले हार्ने र हारेकाले जित्ने सम्भावना रहन्छ । पदावधि नै सकिएपछि ‘औचित्य सकिएकाले बोलिरहनुपरेन’ भनेर मुद्दा टुंग्याउन मिल्छ ? संवैधानिक इजलासको आफ्नो जिम्मेवारी हँुदैन ? अरू कसैको कारणले होइन अदालतले समयमा मुद्दा हेर्न नसकेकाले त्यो मुद्दाको औचित्य सकिएको हो । त्यसरी औचित्य सकियो भन्दै मुद्दा खारेज गर्नका लागि त संवैधानिक इजलास गठन गरेको होइन नि !

‘लम्बेतान प्रक्रिया’

सुरुमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम पाँच न्यायाधीश नभई संवैधानिक इजलास नै बस्न नसक्ने संयन्त्र बनाइएको थियो । पछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै संशोधन गरेर रोष्टरको अवधारणा ल्याइयो । त्यसरी न्यायाधीशहरूलाई रोष्टरमा राख्न सकिने बनाइयो ।

रोष्टरबाट तान्न सकिने बनाएपछि अलि हलुका भयो । माथिल्ला पाँचमध्ये एक दुई जना नहुँदा कुरा सकिने अवस्था थियो । पछि त्यसमा अलिकति सुधार गरियो । त्यसो गर्दा पनि हप्ताको एक दिन तालिका राखेर यत्रो धेरै मुद्दा पर्ने अनि फेरि संवैधानिक इजलासमा पर्ने मुद्दाहरूमा अलि लामो बहस हुने परिपाटी देखियो ।

संवैधानिक इजलासमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू ज्यादा छन् । बहसका क्रममा पनि वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू ज्यादा संलग्न हुने र उनीहरूले लामो बहस गर्ने परिपाटी देखियो । कि त अरू मुलुकहरूमा जस्तै समय व्यवस्थापन गरी निश्चित समय मात्रै बहस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समय व्यवस्थापन नगरी अहिले विचाराधीन मुद्दा समयमा टुंगिने अवस्था रहँदैन । एउटै मुद्दा १०/१२ दिन बहस हुने र मुद्दा लम्बिएका कारण समयमा नटुंगिने समस्या भयो । बरु लिखित बहसनोटको अवधारणा कार्यान्वयन गरेर छिटो, छरितो न्याय निरुपण गर्न सकिन्छ । लिखित बहसनोट भए समय खर्चन पर्दैनथ्यो । जनशक्ति कम भयो, समय कम भयो भन्ने तर छिटोछरितो काम हुने गरी प्रभावकारी उपाय अपनाउन नखोज्ने परिपाटी मात्रै बस्यो ।

निर्वाचन विवाद अरू जस्तो हो ?

निर्वाचन भनेको नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि शपथ लिएर तत्काल जनप्रतिनिधिको रूपमा गएका प्रतिनिधिले शासन गर्ने विषय हो । त्यस्तो संवेदनशील विषयमा प्राविधिक पक्ष वा कमी–कमजोरीलाई देखाएर मात्रै जित्नेले हार्ने अनि हार्नेले जित्ने अवस्था भयो भने विडम्बना हुन्छ ।

प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नेले प्रतिनिधित्व गर्‍यो अनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने उम्मेदवार अवसरबाट वञ्चित भयो भने न्याय हुनसक्दैन । त्यो जनतामाथिको ठाडै अन्याय हुन्छ । जनताको मताधिकारको अवमूल्यन हुन थाल्छ । निर्वाचन न्याय सम्बन्धी विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले पनि मुद्दा लम्बिनु र लामो समय विवाद कायम रहनु उचित हुँदैन ।

समयमा विवाद टुंग्याउनै नसक्ने परिपाटी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र निर्वाचनसम्बन्धी विधिशास्त्रकै मान्यताको बर्खिलाप हो । निर्वाचन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार, सबैभन्दा पहिले निष्पक्ष, धाँधलीरहित अनि स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन हुनुपर्छ ।

निर्वाचनपछिको मतगणनालगायतका विषय अत्यन्त पारदर्शी हुनुपर्छ । निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निर्वाचनको काम–कारबाहीमा विवाद उठेर न्याय निरुपण गर्नुपर्ने भयो भने तत्काल र जति सक्दो छोटो समयमा त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ ।

हामीकहाँ कानुनी रूपमा छिटोछरितो न्यायनिरुपणको परिकल्पना नभएको होइन । केही विवादहरू तत्काल छिटोछरितो न्यायनिरुपण गर्न सकिने व्यवस्था छन् । केही विवाद मुख्य निर्वाचन अधिकृतले, केही निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर विवाद टुंग्याउन सक्छन् । त्यहाँ पनि चित्त नबुझेका विवाद सर्वोच्च अदालतमा आउँछन् । गम्भीर विवादका विषय संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउने परिकल्पना छ, त्यसक्रममा नयाँ–नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यता प्रतिपादन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

यस्ता विवाद तत्काल टुंग्याइएन र अर्को निर्वाचनको बेलासम्म पनि थाती राखेर बसियो भने निर्वाचनमा असन्तुष्ट हुने पक्षले मुद्दा–मामिला गर्नुको कुनै अर्थ भएन । मुद्दाका क्रममा विवादको व्याख्या गर्नुभन्दा उम्किनका लागि ‘बोलिरहन परेन’ भन्ने खालको फैसला आउनु हाम्रा लागि विडम्बना हो ।

समानुपातिकमा समेत विवाद

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कुल सांसदको करिब ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक विधिबाट चुनिन्छन् । राजनीतिक दलहरूले आयोगमा बुझाइसकेपछि त्यसलाई चलाउन नसक्ने खामबन्द शैलीको सूची हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । ताकि मतदाताहरूले उम्मेदवारहरू हेरेर, उनीहरूको प्राथमिकताक्रम बुझेर मत हालुन् । पछि कुनै ‘क्लष्टर’ र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा निर्वाचन आयोगले एकाध घटनामा मिलाउन सक्ने अधिकार दिए हुन्छ ।

तर हामीले राजनीतिक दलहरूलाई यति खुला छाड्यौं कि नतिजा आइसकेपछि समेत उनीहरूले सूची तल–माथि गर्न पाउने भए । त्यसो हुनासाथ अगाडिको पछाडि सर्ने भयो, पछाडिको पनि अगाडि आउन पाउने भयो । मतदातालाई पनि मैले मत दिएमा यो नै निर्वाचित हुनेछ भन्ने आत्मविश्वास भएन । प्रत्यक्षमा भिड्न डराएका र शीर्ष नेताका नजिकका व्यक्तिहरू समानुपातिकबाट चयन हुने भए । त्यसैले गर्दा नै कसैका आफन्त, नातेदार लगायत समानुपातिकबाट सांसद भए ।

यस्तै कारणले अब समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विवादमा समेत मुद्दा पर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । त्यो काम न्यायपूर्ण भएन भन्ने उम्मेदवारको माग जायज हो, कतिपय अवस्थामा त कानुन नै सुधार हुनुपर्छ कि भनेजस्तो पनि देखिन्छ । दलले दिएको सूची सार्वजनिक हुने र त्यसपछि चलाउन नपाउने बनाउनुपर्छ । त्यसो हुन नसक्ने हो भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य नै सकिने भयो । दलकै शीर्ष नेताहरूको चयन र रुचिमा समानुपातिक सांसद छानिएपछि त्यो प्रणालीको के नै औचित्य रह्यो र ?

कार्पेट मुनिका मुद्दाहरू

यसरी निर्वाचन विवाद सुनुवाइ नहुनुमा कता–कता राजनीतिक दलका वरिष्ठ, प्रभावकारी र ठूला नेताहरूलाई जसरी पनि जोगाउने मोटिभ (उद्देश्य) कतै न कतै देखिन्छ । मुद्दा सार्दै गएर अन्तिममा कसैलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी मुद्दा टुंग्याएको देखिन्छ । यो सस्तो लोकप्रियता हो । निर्वाचन आयोगले त्यही नीति अवलम्बन गरेको छ, संवैधानिक इजलासको कार्यशैली पनि त्यस्तै हो कि भन्ने देखिन्छ ।

यस्ता मुद्दालाई अग्राधिकार नदिने अनि औचित्यहीन बनाएर खारेज गर्ने परिपाटीले विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण स्थापित गर्न रुचि नदेखाउने परिपाटी देखियो । समय टुंगिएपछि फैसला गरेको के अर्थ छ र ? झिना–मसिना मुद्दा फैसला गर्नका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो र ?

हामी न्यायिक क्षेत्रमा पनि विनाश हुँदै गएका छौं । वाक्कदिक्क भएकाहरूले भएका संरचनाबाट पनि केही हुँदैन भन्न थालेका छन् । राजनीतिक दलहरूबाट पनि केही प्राप्त गर्दैनौं भन्ने खालको निराशा बढ्दै गएको छ । अहिलेका युवाहरूलाई हेर्ने हो भने ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियानहरू आएका हुन् ।

यस्ता विवाद र विकृति कार्पेट मुनि लुकाइएका फोहोर जस्तै हुन् । कतिबेला बाहिर निस्कन्छन् र त्यसले विद्रोहको रूप लिन्छ, भन्न सकिंदैन । सर्वोच्च अदालतमा गएपछि समेत न्याय पाइँदैन भन्ने महसुस भयो भने मानिस कि त विद्रोहतिर लाग्छ, कि पूरै अहिलेको प्रणाली नै ध्वस्त पार्न उद्यत हुन थाल्छ । कुनै पनि प्रणाली आफैंमा साह्रै खराब वा आफैंमा साह्रै राम्रो भन्ने हुँदैन । पात्र र उनीहरूको प्रवृत्तिमा नै प्रणाली कस्तो बन्छ भन्ने निर्भर रहने हो ।

आम मानिसलाई ‘सबै उस्तै त हुन्’ भन्ने महसुस हुन थाल्यो भने दिग्दारी बाहेक केही हुँदैन । यस्तै संरचनागत कमजोरी र अनि त्यसलाई सुधार्न नचाहने नेतृत्वका कारण नागरिकको विश्वास घटदै गएको हो । निर्वाचन आयोगबाट भएको काम–कारबाहीबाट समेत विश्वास नहुने अनि न्यायको याचना गर्दै जाँदा न्यायिक क्षेत्रबाट समेत न्याय पाइँदैन भने अब कहाँ जाने ? यस्तै आम बुझाइ बढ्नु भनेको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रमाथि नै ठूलो धक्का हो ।

(राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित ‘निर्वाचन न्याय’ पुस्तकका लेखक अधिवक्ता आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)