दलहरुको प्रतिबद्धतापत्रमा नागरिक उड्डयन सेवा

पर्यटकीय क्षेत्र देशको आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको छ । देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड, पर्यटनसँग नछुटाइने नाम हो उड्डयन क्षेत्र । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन (४ मंसिर)को संघारमा रहेको यस बेला राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अति महत्वपूर्ण मानिने दलको घोषणापत्र (प्रतिबद्धता पत्र)मा उड्डयन क्षेत्र कसरी समेटियो होला त ? उड्डयन क्षेत्रका लागि अबका पाँच वर्ष सञ्चालन गर्ने राज्यको मार्गदर्शनको रुपमा रहने घोषणापत्रमा दलले के कस्ता कुराहरु समेटे यो अति महत्वपूर्ण विषयको रुपमा रहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादी केन्द्रले पर्यटन प्रबर्द्धन र विकास शीर्षकमा एयरलाइन्सलाई आर्थिक भार कम गर्न बैंक ग्यारेन्टी लगायत प्रावधानमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

नेपालको हवाई यातायातलाई सुरक्षित बनाउन पूर्वाधार विकास, विमानस्थलहरुको गुणस्तर वृद्धि, यान्त्रिक क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

कालो सूचीको सन्दर्भ जोड्दै नेपालको हवाई यातायातलाई असुरक्षित भनी सूचीकृत गरेका देश तथा एजेन्सीहरुसँग कुटनीतिक सम्बादमार्फत हटाउने समेत उल्लेख छ ।

नेकपा एमाले

नेकपा एमालेको घोषणापत्र उड्डयन क्षेत्रसँग केही पनि उल्लेख भएको पाइँदैन ।

नेपाली कांग्रेस

वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले विमानस्थल पूर्वाधार विकासमा विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विस्तार गरिने, हवाई यातायातको एकाधिकारलाई कम गर्न प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

विभिन्न स्थानमा रहेका तर प्रयोगमा नआएका विमानस्थल तथा अन्य खाली रहेका सार्वजनिक जग्गा पर्यटकीय गतिविधि विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपयोग गरिने उल्लेख छ । नेपालको हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरिने उल्लेख छ । यसै गरी नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षासम्बन्धी सेफ्टी लिस्टबाट हटाउन पहल गरिने उल्लेख छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रको अन्तिम हरफमा लेखेको छ, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई यथाशीघ्र पूर्ण क्षमता सञ्चालनमा ल्याइने र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा तथा पर्यटनको सञ्जालमा जोडिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हवाई कार्गो सेवाका लागि पूर्वाधार विकास गरिने र यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, पर्यटकीय रुपले महत्वपूर्ण विमानस्थलमा बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नती गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा नेपाल प्रवेश गर्ने प्रक्रिया सहज र सस्तो बनाइने उल्लेख छ । यस अन्तर्गत हवाई यातायात विस्तार र व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ । युरोपियन युनियनको एयर सेफ्टी लिस्टबाट नेपाललाई हटाइ नेपाली वायुसेवाको सिधा उडान गर्ने उल्लेख छ ।

माथि उल्लेखित विषय विभिन्न राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र (प्रतिबद्धता पत्र)मा समेटिएका बुँदा हुन् । २०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भए यताको दोस्रो प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको संघारमा जारी देशका प्रमुख दलहरुको प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका बुँदा पर्याप्त छन् कि छैनन् त्यो समीक्षाको विषय बन्नु पर्छ । छलफलको विषय बन्नु पर्दछ । जति छन् यी बुँदामा प्रमुख राजनैतिक दलहरुले नागरिक उड्डयनलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट पारेका छन् । पर्याप्त जानाकारी भएर होस् वा पत्रपत्रिकाको भरमै भएपनि केही दलले केही कुरा समेट्नु अत्यन्तै सकारात्मक हो ।

सामान्यतया उड्डयन क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्ने जिम्मा राज्यको नीतिको हो । जसको मुख्य समायोजन गर्ने राजनैतिक दलहरु नै हुन् । उड्डयन क्षेत्र भन्ने वित्तिकै हुम्ला, जुम्ला, मुगु, ताप्लेजुङ, भोजपुरलगायतका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको हवाई सेवाको स्मरण हुन्छ । धैरै टिकट नपाएर वा समयमा उडान नहुँदाको पिरलो राजनैतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिनु पर्ने थियो । यही कारण समयमै उपचार नपाएर मृत्यु हुने वा स्वास्थ्य जटिलता थपिएर झन् सास्ती झेल्ने नागरिकका गुनासा समेटिनु पर्ने थियो । हवाई यातायातको सुलभताका लागि यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन राज्य अग्रसर हुनु पर्छ ।

विगत लामो समयदेखि दुर्गममा हुने उडान लगातार निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । कहिले वायुयानको कमि त कहिले जनशक्तिको अभाव, कहिले आर्थिक अभावले यो स्थिति आइरहेको छ । अब बैंक ग्यारेन्टीमात्र होइन्, आवश्यक परे आर्थिक सहायता दिएर पनि वायुसेवालाई सेवामा लगाइरहनु पर्छ ।

भौगोलिक विषमका कारण अति दुर्गम स्थानमा पर्यटक बोक्ने बाहन मात्र नभई बिरामी लैजाने एम्बुलेन्स समेत हवाईजहाज हुन् । जुन कुरा धेरै राजनैतिक दलको प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको पाइँदैन । प्रदेश राजधानी र संघीय राजधानीसँग जोड्ने प्रमुख यातायातको माध्यम वायुसेवा हो । दुर्गम जिल्लाका जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने यो सेवा थप सस्तो र सुलभ बनाउन राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतालाई पच्छ्याउँदै राज्यको नीति बन्नु पर्छ ।

बहुचर्चित निजगढ विमानस्थलबारे राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा कम प्राथमिकता दिइएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल यति महत्वपूर्ण आयोजनामा किन मौन ? यो विश्लेषणको पाटो बन्छ । देशकै उड्डयन क्षेत्र कायापलट हुने भनिएको र देशलाई विभिन्न देशसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मानिएको महत्वपूर्ण आयोजनामा सबै दलको घोषणापत्र मौन रहनु सकारात्मक होइन ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने विषय दलहरुले प्रतिबद्धतामा समेट्नु पर्ने थियो । यो विषय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मात्र गर्न सक्ने काम होइन । यसमा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख दलहरुको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । विमानस्थलहरुको पिच वा संरचना निर्माणमा बढ्दो ऋणका बीच पनि लगानी गर्न बाध्य नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समक्ष विमानस्थल सञ्चालनको चुनौती छन् ।

निर्माण वा अन्य कार्यको लागि उपयुक्त योजनाविना नै दबाव खेप्न बाध्य पारिने प्राधिकरणलाई तिनै दलले विमानस्थलहरु सञ्चालनको लागि आवश्यक नीति तय नगरिदिंदा एकातिर ऋण बढ्ने र अर्कोतर्फ सञ्चालन गर्न नसकिएको आरोप र आलोचना खेपिरहनु परेको छ । दलका घोषणा यी विमानस्थल सञ्चालनको खाका प्रस्तुत नहुनु यो क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हो ।

अधिकांश दलले युरोपियन युनियनको कालो सूची हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो सकारात्मक छ । कूटनीतिक भन्दा अरु पहलले यो विषय सल्टिंदैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वको कार्यदिशा यससँगै मेल खान्छ । चुनावलगत्तै बन्ने सरकारको कूटनीतिक पहलसँगै अन्त्य हुने देखिन्छ । देशको आर्थिक क्षेत्र समुन्नत बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने उड्डयन क्षेत्रबारे यथेष्ट बहस होस् भन्ने अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक छ ।

(यो मेरो निजी विचार हो, म कार्यरत संस्थासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन)